नीति निर्देशक तत्व

किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि राज्य नीति के निदेशक तत्व/सिद्धांत किसी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं हैं? (निम्न में से सबसे उपयुक्त विकल्प चुनें)

मूल कर्त्तव्यों के बारे में कौनसा कथन सत्य नहीं है? (निम्न में से सबसे उपयुक्त विकल्प चुनें)

भारत के नागरिकों को मौलिक कर्त्तव्यों की शिक्षा देने के सुझावों को कार्यान्वित करने के लिए 1998 में किस समिति की नियुक्ति की गयी थी?

भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौनसा अनुच्छेद राज्य से, खास तौर पर, न सिर्फ आय में बल्कि प्रतिष्ठा, सुविधाओं और अवसरों की असमानता को कम करने के प्रयास की अपेक्षा करता है, जिससे उद्देशिका में उल्लेखित आर्थिक न्याय के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके?

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा नागरिकों का मौलिक कर्तव्य नहीं है?

42 वें संविधान संशोधन द्वारा किस अनुच्छेद के माध्यम से ‘समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता’ का प्रावधान किया, गया -

भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसरण में भारत की संसद ने ‘ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम, 1972’ पारित किया है -

भारत के संविधान के अनुच्छेद 15 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए : (i) अनुच्छेद 15 राज्य और व्यक्तियों को केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव करने से रोकता है। (ii) अनुच्छेद 15(5), 93वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2006 द्वारा जोड़ा गया था, जो राज्य द्वारा सहायता प्राप्त सभी निजी शिक्षण संस्थानों में प्रवेश से संबंधित विशेष प्रावधान करता है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं -

कथन (A) : प्रत्येक सार्वजनिक नीति निर्णय में प्रतिस्पर्धी समूहों के मध्य संसाधन/अधिकारों का आबंटन निहित है। कारण (R) : सार्वजनिक नीति निर्णय में व्यक्तिगत अधिकार का सामूहिक/राष्ट्रीय हित के साथ संतुलन सन्निहित है।

भारतीय संविधान का कौन-सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है -