Question 1

नियंत्रक - महालेखापरीक्षक का वेतन और सेवा की अन्य शर्तें ऐसी होंगी, जो निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्धारित की जा सकती हैं -

Accepted Answer

संसद. अनुच्छेद 148 - भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक भारत के एक नियंत्रक-महालेखापरीक्षक होगा जिसकेा राष्ट्रपति अपने हस्तााक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा नियुक्त करेगा और उसे उसके पद से केवल उसी रीति से और उन्ही आधारों पर हटाया जाएगा जिस रीति से और जिन आधारों पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का वेतन और सेवा की अन्य शर्तें ऐसी होगी जो संसद, विधि द्वारा अवधारित करें और जब तक वे इस प्रकार अवधारित नहीं की जाती है तब तक ऐसी होगी जो दूसरी अनूसूची में विनिर्दिष्ट हैं: परन्तु न तो नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के वेतन में और न ही अनुपस्थिति छुट्टी पेंशन या निवृत्ति की आयु के संबंध में उसके अधिकारों में उसी नियुक्तिम के पश्चात उसके लिए अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा। [RPSC EO/ RO Exam 2022 Shift-1]

Question 2

राज्य सरकार को कानूनी मामलों में सलाह देने के लिए अधिकृत है -

Accepted Answer

महा अधिवक्ता. राज्य सरकार को कानूनी मामलों पर सलाह महाधिवक्ता देता है। यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 165 के अनुसार विधिवत रूप से नियुक्त एक संवैधानिक पद और प्राधिकरण है। इसकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। वह राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। वह भारत के महान्यायवादी के संगत होता है। [CET 2022 (12th Level) 05 February 2023 Shift-1]

Question 3

निम्न में से कौन संघीय कार्यपालिका का सदस्य नहीं है -

Accepted Answer

नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक [3rd Grade Teacher 2022 Social Studies L2]

Question 4

निम्नलिखित के अनुसार, भारत सरकार का प्रमुख खाता सलाहकार कौन है -

Accepted Answer

लेखा महानियंत्रक. वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग में महालेखानियंत्रक, भारत सरकार के प्रधान लेखा सलाहकार हैं और तकनीकी रूप से समर्थ प्रबंधन लेखांकन प्रणाली की स्थापना और उसके अनुरक्षण के लिए उत्तरदायी हैं। [School Lecturer 2022 Gk (G-B)]

Question 5

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितने वर्ष का है -

Accepted Answer

छः वर्ष [Police SI 14 September 2021 (Gk)]

Question 6

कथन (A): नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कर्तव्य न केवल व्यय की वैधता सुनिश्चित करना है अपितु औचित्य भी है। कारण (R) : उसे वित्तीय प्रशासन के क्षेत्र में संविधान और संसद के कानूनों को बनाए रखना

Accepted Answer

(A) और (R) दोनों सही हैं एवं (R), (A) की सही व्याख्या है. संविधान के अनुच्छेद 148 के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) का कार्य सरकारी व्यय की वैधता सुनिश्चित करने से आगे बढ़कर उसके औचित्य की जांच करना भी है। [RPSC Ras Pre. Exam 2021]

Question 7

भारत का महान्यायवादी:

Accepted Answer

अनुच्छेद 76 के तहत एक संवैधानिक निकाय है।. अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति अनुच्छेद 76 के तहत की जाती है और वह राष्ट्रपति की इच्छा पर कार्य करता है (कोई निश्चित अवधि जैसे 6 वर्ष या 65 वर्ष नहीं)। वह संसद में भाग ले सकता है और उसे निजी प्रैक्टिस (प्रतिबंधों के साथ) से पूरी तरह से प्रतिबंधित नहीं किया गया है।

Question 8

किस संवैधानिक पद धारक को, जो कि संसद का सदस्य नहीं होता है, संसद के समक्ष अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत करने के लिए बुलाया जा सकता है -

Accepted Answer

महान्यायवादी. अनुच्छेद 76 के तहत अटॉर्नी जनरल को संसद में बोलने और इसकी कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है (मतदान के अधिकार के बिना), हालांकि वह इसका सदस्य नहीं है। [Asstt. Jailor Exam 2013(paper-II)]

Question 9

भारत के नियन्त्रक एवं महालेखा परीक्षक को उसके पद से हटाए जाने की प्रक्रिया निम्नांकित में से किसके समान है -

Accepted Answer

उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश. भारत के नियन्त्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) को हटाने की प्रक्रिया उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान है। संविधान के अनुच्छेद 148 के तहत, CAG को केवल संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत से पारित प्रस्ताव और कदाचार या अक्षमता के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है, जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों (अनुच्छेद 124) के लिए भी लागू है। [RAS/RTS Comb. Comp. (Pre) Exam 2018]