Question 1

निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) का उद्देश्य नहीं है? नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर चुनें :

Accepted Answer

आपराधिक मामलों में आरोपियों को कानूनी प्रतिनिधित्व प्रदान करना. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (National Human Rights Commission-NHRC) एक स्वतंत्र वैधानिक संस्था है, जिसकी स्थापना मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 के प्रावधानों के तहत 12 अक्टूबर, 1993 को की गई थी। मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। NHRC का मुख्य कार्य मानवाधिकार उल्लंघनों की जांच, अनुसंधान को बढ़ावा और जागरूकता फैलाना है। लेकिन यह आरोपियों को कानूनी सहायता नहीं प्रदान करता; यह राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरणों का कार्य है। [Jamadar Grade II Exam 2025]

Question 2

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग निम्नलिखित से मिलकर बनता है: a. उच्चतम न्यायालय के पूर्व प्रधान न्यायाधीश b. उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश c. किसी उच्च न्यायालय के पूर्व प्रधान न्यायाधीश d. मानवाधिकार से संबंधित मामलों का ज्ञान और अनुभव रखने वाले चार अन्य सदस्य नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर चुनें:

Accepted Answer

केवल a, b और c. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (National Human Rights Commission-NHRC) एक स्वतंत्र वैधानिक संस्था है, जिसकी स्थापना मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 के प्रावधानों के तहत 12 अक्टूबर, 1993 को की गई थी। मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। यह एक बहु-सदस्यीय निकाय है,जिसमें एक अध्यक्ष और पाँच पूर्णकालिक सदस्य होते हैं। अध्यक्ष, भारत का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश होना चाहिए। सदस्यों में सर्वोच्च न्यायालय का एक सेवारत या सेवानिवृत्त न्यायाधीश, एक उच्च न्यायालय का एक सेवारत या सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश और मानवाधिकारों के संबंध में ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव रखने वाले तीन व्यक्ति (जिनमें से कम से कम एक महिला हो) होने चाहिए। [Platoon Commander Exam 2025]

Question 3

सूची-I से सूची-II का मिलान कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग कर सही उत्तर चुनें : सूची-I (संगठन) सूची-II (न्यूजलेटर्स) 1. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग a. माई वोट मेटर्स II. केन्द्रीय सतर्कता आयोग b. ह्युमन राईट्स III. भारत निर्वाचन आयोग d. NITI संधान IV. नीति आयोग d. विजआई वाणी कूट :

Accepted Answer

III - a, II - d, IV - c, I - b. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) → Human Rights केन्द्रीय सतर्कता आयोग (CVC) → Vigilance Voice (विजिलेंस वाणी) भारत निर्वाचन आयोग (ECI) → My Vote Matters NITI Aayog → NITI Sandhan [Sub Inspector (Telecom) Comp. Exam - 2024 (Paper- II) (G.K and G.S)]

Question 4

मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 के अनुसार, भारत के राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष को भारत के राष्ट्रपति के आदेश से निम्नलिखित में से किस आधार पर उसके पद से हटाया जा सकेगा -

Accepted Answer

सिद्ध कदाचार और असमर्थता. मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 के अनुसार, अध्यक्ष को सिद्ध कदाचार या असमर्थता के आधार पर हटाया जा सकता है। [SCHOOL LECTURER (SCHOOL EDU.) 2024 GA and GS (G-D)]

Question 5

राष्ट्रीय महिला आयोग के अधिदेश के अनुसार, निम्नांकित में से किन शिकायतों पर विचार नहीं किया जाता है - (A) श्रम/औद्योगिक विवादों से सम्बन्धित शिकायत (B) मामला न्यायालय/न्यायाधिकरण के समक्ष विचाराधीन है (C) विशुद्धतः सेवा मामलों से सम्बन्धित शिकायत सही विकल्प का चयन कीजिए :

Accepted Answer

(A), (B) एवं (C). राष्ट्रीय महिला आयोग इन तीनों प्रकार की शिकायतों पर विचार नहीं करता, क्योंकि ये उसके अधिदेश से बाहर हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना जनवरी 1992 में राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990 (भारत सरकार का अधिनियम संख्या 20, 1990) के तहत एक वैधानिक निकाय के रूप में की गई थी, जिसका उद्देश्य महिलाओं के लिए संवैधानिक और कानूनी सुरक्षा उपायों की समीक्षा करना, सुधारात्मक विधायी उपायों की सिफारिश करना, शिकायतों के निवारण में सहायता करना और महिलाओं को प्रभावित करने वाले सभी नीतिगत मामलों पर सरकार को सलाह देना था। अगस्त 1990 में सरकार ने कई संशोधन पेश किए और आयोग को सिविल न्यायालय की शक्तियाँ प्रदान करने के लिए नए प्रावधान पेश किए। यह विधेयक 30 अगस्त 1990 को पारित हुआ और राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई। पहला आयोग 31 जनवरी 1992 को गठित किया गया था। [SCHOOL LECTURER (SCHOOL EDU.) 2024 GA and GS (G-B)]

Question 6

निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति करने के लिए गठित समिति में सम्मिलित नहीं है।

Accepted Answer

भारत के मुख्य न्यायाधीश. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत 12 अक्टूबर 1993 को स्थापित एक वैधानिक निकाय है। इसअधिनियम में राज्य मानवाधिकार आयोग के गठन का भी प्रावधान है। अध्यक्ष भारत के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं। उन्हें राष्ट्रपति द्वारा छह सदस्यीय समिति की सिफारिशों पर नियुक्त किया जाता है जिसमें शामिल हैं प्रधान मंत्री (प्रमुख) लोकसभा अध्यक्ष राज्यसभा के उपसभापति संसद के दोनों सदनों में विपक्ष के नेता केंद्रीय गृह मंत्री [CET 2024 (Graduate) 28 September 2024 Shift-1]

Question 7

इनमें से कौन सा एक संवैधानिक निकाय नहीं है -

Accepted Answer

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक वैधानिक निकाय है, जो मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 के तहत स्थापित हुआ। जबकि अन्य सभी निकाय भारतीय संविधान द्वारा स्थापित हैं। [CET 2024 (Graduate) 27 September 2024 Shift-2]

Question 8

भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग (एनसीडब्ल्यू) का उद्देश्य क्या है -

Accepted Answer

महिलाओं के अधिकारों को बढ़ावा देने और उनकी शिकायतों का समाधान करने के लिए. राष्‍टीय महिला आयोग की सांविधिक निकाय के रूप में स्‍थापना महिलाओं के लिए संवैधानिक और विधायी सुरक्षापायों की समीक्षा करने; उपचारी विधायी उपायों की सिफारिश करने; शिकायतों के निवारण को सुकर बनाने; और महिलाओं को प्रभावित करने वाले सभी नीतिगत मामलों पर सरकार को सलाह देने के लिए राष्‍ट्रीय महिला आयोग अधिनियम,1990 (भारत सरकार का 1990 का अधिनियम संख्‍या 20) के तहत जनवरी, 1992 में की गई। [Rajasthan Police Constable Exam 2024 ( SHIFT - L2)]

Question 9

निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक निकाय नहीं है -

Accepted Answer

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग. ऐसे निकाय जिनकी स्थापना संविधान में किए गए प्रावधानों के तहत होती है, संवैधानिक निकाय कहलाते हैं। जैसे-चुनाव आयोग, वित्त आयोग तथा लोकसेवा आयोग। वहीं दूसरी ओर ऐसे निकाय जिनकी स्थापना संसद के द्वारा कानून बनाकर की जाती है, सांविधिक निकाय कहलाते हैं। जैसे-राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 के तहत किया गया था।

Question 10

“महिलाओं और नागरिकों के अधिकारों की घोषणा” किसके द्वारा लिखी गई -

Accepted Answer

ओलम्प दे गूज़. साल 1791 में, क्रांतिकारी फ़्रांस में राजनीतिक रूप से सक्रिय महिलाओं में से एक ओलम्पे डी गॉजेस ने महिलाओं और नागरिकों के अधिकारों की घोषणा लिखी थी। [Hostel Superintendent Grade-II(SJED)-2024]