राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग

राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़ें : कथन (I) : राज्य मानव अधिकार आयोग, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 के अन्तर्गत एक स्वशासी उच्चाधिकार प्राप्त मानव अधिकारों की निगरानी संस्था है । कथन ( II) : इसकी स्वायत्तता इसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की पद्धति, उनके निश्चित कार्यकाल और वित्तीय स्वायत्तता में निहित है। कथन (III) : एक पारंगत विधिवेत्ता को अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें :

निम्न में से कौन राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग की पहली महिला अध्यक्ष थी -

निम्नलिखित में से कौन सा कथन राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के बारे में सही नहीं है -

राज्य मानव अधिकार आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है :

राजस्थान मानवाधिकार आयोग मानवाधिकारों के उल्लंघन की शिकायतों की जाँच कर सकता है : (i) स्वप्रेरणा से (ii) किसी पीड़ित द्वारा उसे अर्जी प्रस्तुत किये जाने पर (iii) किसी पीड़ित की ओर से किसी व्यक्ति द्वारा उसे अर्जी प्रस्तुत किये जाने पर। सही विकल्प का चयन कीजिए :

राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के ऐसे अध्यक्ष को चिह्नित कीजिए जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश भी रहे -

राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की चयन समिति में निम्नलिखित में कौन शामिल नहीं होता है -

राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा एक समिति की सिफारिश पर की जाती है, जिसमें कौन शामिल नहीं होता है -

राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के संदर्भ में, निम्नलिखित में से कौनसा कथन सही है -

राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति एक उच्च स्तरीय समिति की संस्तुति पर राज्यपाल द्वारा की जाती है। इस समिति के अध्यक्ष होते हैं: