Question 1

संयुक्त राष्ट्र सतत् विकास रिपोर्ट 2023 के अनुसार, वर्ष 2050 तक विश्व की शहरी आबादी का अनुमानित हिस्सा कितना होगा -

Accepted Answer

66.66%. विश्व की आधी से अधिक आबादी शहरों में निवास कर रही है और इसकी हिस्सेदारी वर्ष 2050 तक 66.66% तक होने का अनुमान है। शहरों और महानगरीय क्षेत्रों का वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में लगभग 80% योगदान है।

Question 2

शहर की परिभाषा के अनुसार, कितनी प्रतिशत से अधिक आबादी गैर-कृषि कार्यों में संलग्न होनी चाहिए?

Accepted Answer

75%. शहर: ऐसा कस्बा जिसकी जनसंख्या 5,000 से अधिक हो तथा 75% से अधिक आबादी गैर-कृषि कार्यों में संलग्न हो, शहर कहलाता है।

Question 3

राजस्थान एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति 2024 का लक्ष्य वर्ष 2030 तक कितनी नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता प्राप्त करना है -

Accepted Answer

125 गीगावाट. दिसंबर 2024 में पेश की गई राजस्थान एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति का उद्देश्य वर्ष 2030 तक 125 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता प्राप्त करना है जिसमें 90GW सौर ऊर्जा और 25GW पवन और हाइब्रिड ऊर्जा शामिल है।

Question 4

दिसंबर 2024 तक राजस्थान में कितनी पीपीपी परियोजनाएं पूर्ण हो चुकी हैं -

Accepted Answer

198. दिसंबर 2024 तक 198 परियोजनाएं पूर्ण हो चुकी हैं।

Question 5

राजस्थान सड़क क्षेत्र में BOT आधारित परियोजनाओं के लिए नीति तैयार करने वाला देश का पहला राज्य कब बना -

Accepted Answer

2013. सड़क विकास नीति 2013 : राजस्थान सड़क क्षेत्र में निर्माण- परिचालन- हस्तांतरण (BOT) आधारित परियोजनाओं के लिए निजी क्षेत्र के प्रवेश को प्रशस्त करने की नीति तैयार करने वाला देश का प्रथम राज्य था।

Question 6

वायबिलिटी गैप फंडिंग योजना का उद्देश्य क्या है -

Accepted Answer

सामाजिक क्षेत्र में पीपीपी को बढ़ावा देना. वायबिलिटी गैप फंडिंग योजना 2007 शुरू हुई। उद्देश्य:- सामाजिक क्षेत्र में पीपीपी को बढ़ावा देना। यह एक ऐसा अनुदान होता है, जो सरकार द्वारा ऐसी आधारभूत ढाँचा परियोजनाओं को प्रदान किया जाता है, जो आर्थिक रूप से उचित हो लेकिन उनकी वित्तीय व्यवहार्यता कम हो। (Economically Justified but not Financially Viable) ऐसा अनुदान दीर्घकालीन परिपक्वता अवधि वाली परियोजनाओं को प्रदान किया जाता है।

Question 7

प्रोजेक्ट डवलपमेंट कम्पनी ऑफ राजस्थान (पीडीकोर) का गठन कब हुआ था -

Accepted Answer

1997. प्रोजेक्ट डवलपमेंट कम्पनी ऑफ राजस्थान (पीडीकोर) का गठन पीपीपी मोड में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स विकसित करने के लिए दिसम्बर 1997 में किया गया।

Question 8

पीपीपी सेल का गठन कब किया गया था -

Accepted Answer

2007-08. पीपीपी सेल (नोडल एजेंसी) का गठन 2007-08 में किया गया। आयोजन विभाग के अधीन कार्य करता है। यह सेल पीपीपी से सम्बन्धित कानून, दिशा निर्देशों आदि के संग्राहक के रूप में कार्य करता हैं।

Question 9

काउंसिल फॉर इन्फ्रास्ट्रक्चर डवलपमेंट (CID) की अध्यक्षता कौन करता है -

Accepted Answer

मुख्यमंत्री. पीपीपी परियोजनाओं के नीतिगत मामलों के निर्णय हेतु मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में काउंसिल फॉर इन्फ्रास्ट्रक्चर डवलपमेंट (CID) का गठन किया गया। यह ₹500 करोड़ से अधिक लागत वाली सभी पीपीपी परियोजनाओं को अनुमति प्रदान करती हैं।

Question 10

पीपीपी परियोजनाओं की चुनौतियों में से एक क्या है?

Accepted Answer

भूमि अधिग्रहण की समस्या. चुनौतियां: 1. भूमि अधिग्रहण की समस्या। (जन विरोध) 2. पर्यावरण विभाग द्वारा पीपीपी परियोजनाओं को महत्व नहीं देना। 3. पीपीपी कॉन्ट्रैक्ट में भ्रष्टाचार 4. निजी कंपनियां केवल अपने लाभ को महत्व देती है। लोक कल्याणकारी कार्य नहीं करती। 5. नागरिकों को लंबे समय तक शुल्क का भुगतान करना पड़ता है। जैसे - टोल टैक्स। 6. न्यायिक हस्तक्षेप के कारण कार्यों में रुकावट।

आर्थिक समीक्षा 2024-25

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