भारत की संविधान सभा के निम्नांकित में से कौन से सत्र में ‘प्रिवी काउन्सिल’ के अधिकार-क्षेत्र के उत्सादन का निर्णय लिया गया -
सही उत्तर: नवें
व्याख्या (Explanation)
नवें सत्र (1949) में, भारत सरकार द्वारा प्रिवी काउंसिल अधिकार क्षेत्र उन्मूलन अधिनियम पारित किया गया। आजादी से पहले ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान भारत में न्यायिक सिस्टम का एक वर्गीकरण (Hierarchical Judicial System) किया गया था। इसी तरह उच्चतम न्यायिक अधिकारियों वाली एक संस्था बनाया गया जिसे प्रिवी काउंसिल (Privy Council) के नाम से जाना गया। इसमें उच्च न्यायायिक अधिकारी होते थे। भारत की आजादी के पहले तक प्रिवी काउंसिल ही भारतीय कानून व्यवस्था थी। इसने जरिए कई कानून बने। प्रिवी काउंसिल इंग्लैंड में था और भारत में रहन वाले गरीब लोगों को यहां से न्याय पाना असंभव था। संविधान के प्रत्येक अनुच्छेद पर संविधान सभा के सदस्यों द्वारा बहस की गई, जिनकी संविधान के निर्माण के लिए 2 वर्ष और 11 महीने की अवधि में 11 सत्रों में और 167 दिनों के दौरान बैठक हुई।
स्रोत: SCHOOL LECTURER (SCHOOL EDU.) 2024 GA and GS (G-C)