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RPSC & RSMSSB PYQ Practice

निर्वाचन PYQ in Hindi - पेज 6

इस पेज पर Indian Polity के निर्वाचन से संबंधित पिछले वर्षों में पूछे गए महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न (MCQ) उत्तर और व्याख्या सहित दिए गए हैं। कुल 58 प्रश्नों में से यह पेज 6 है।

51

निम्न में किसका सम्बन्ध चुनाव आयोग से नहीं है -

Aचुनाव की अधिसूचना जारी करना
Bचुनाव चिन्ह का बंटवारा करना
Cचुनाव की वैधता का निपटारा करना
Dचुनाव शांति पूर्ण ढंग से सम्पन्न करना

सही उत्तर: चुनाव की अधिसूचना जारी करना

52

राष्ट्रपति का चुनाव निम्न में से किसके द्वारा संचालित किया जाता है -

Aलोक सभा के स्पीकर द्वारा
Bप्रधानमंत्री के कार्यालय द्वारा
Cसंसदीय कार्य के मंत्री द्वारा
Dभारत के निर्वाचन आयोग द्वारा

सही उत्तर: भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा

53

भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार किसको है -

Aसंसद
Bराष्ट्रपति
Cचुनाव आयोग
Dसर्वोच्च न्यायालय

सही उत्तर: चुनाव आयोग

54

नवयुवकों द्वारा 18 वर्ष की आयु पर मताधिकार का पहली बार प्रयोग किया गया, आम चुनाव में -

A1987 के
B1988 के
C1989 के
D1990 के

सही उत्तर: 1989 के

व्याख्या (Explanation)

61वें संशोधन अधिनियम, 1988 द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई, तथा इसका पहली बार 1989 के आम चुनावों में प्रयोग किया गया।

55

भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि क्या है -

Aपांच वर्ष
Bराष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत
C6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो
Dपांच वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो

सही उत्तर: 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो

56

भारत में सर्वप्रथम महिलाओं को मताधिकार कब प्राप्त हुआ -

A1926
B1947
C1950
D1952

सही उत्तर: 1926

57

मुख्य चुनाव आयुक्त को पदच्युत किया जा सकता है -

Aमुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट द्वारा
Bराष्ट्रपति द्वारा
Cमन्त्रिमण्डल के प्रस्ताव से
Dसंसद के दोनों सदनों के सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रमाणित कदाचार के आधार पर

सही उत्तर: संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रमाणित कदाचार के आधार पर

58

दिनेश गोस्वामी समिति का सम्बन्ध था -

Aबैंकों के राष्ट्रीयकरण सी समाप्ति से
Bनिर्वाचन सुधारों से
Cपूर्वोत्तर में उपद्रव समाप्त करने के उपायों से
Dचकमा समस्या से

सही उत्तर: निर्वाचन सुधारों से

व्याख्या (Explanation)

1990 में, चुनावी सुधारों पर सिफारिशें करने के लिए दिनेश गोस्वामी समिति का गठन किया गया था। दिनेश गोस्वामी समिति की सिफारिशें- अवैध रूप से लूटे गए बूथों पर फिर से मतदान की व्यवस्था हो। मतदान के लिये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग किया जाए। बोगस मतदान की समस्या से बचने के लिये मतदाता फोटो पहचान पत्र की व्यवस्था की जाए। निर्वाचन से संबंधित याचिका की शीघ्र सुनवाई की जाए। यदि केंद्रीय या राज्य स्तर के सदन का कोई स्थान खाली हो जाए तो 6 माह के अंदर निर्वाचन की व्यवस्था की जाए। इस समिति की सिफारिशों से बूथ कैप्चरिंग तथा बोगस वोटिंग जैसी समस्याओं का समाधान हुआ। किंतु अभी भी चुनाव व्यय से संबंधित समस्या विद्यमान थी, इस संदर्भ में इंद्रजीत गुप्त समिति का गठन किया गया।

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