Question 1

निम्नलिखित में से किसे 2020-21 से 2024-25 तक 5 वर्ष की अवधि में ‘प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम उन्नयन योजना (पी एम-एफ एम ई)’ को लागू करने के लिए राजस्थान में नोडल एजेंसी के रूप में नामित किया गया है - निम्नलिखित विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर चुनें:

Accepted Answer

राजस्थान स्टेट कृषि विपणन बोर्ड. पीएम-एफएमई योजना को राजस्थान में लागू करने के लिए राज्य सरकार ने राजस्थान स्टेट कृषि विपणन बोर्ड को नोडल एजेंसी के रूप में नामित किया है। यह बोर्ड कृषि और खाद्य प्रसंस्करण से संबंधित योजनाओं के कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। [Animal Attendant 2023 Exam (December 1 Shift I)]

Question 2

“राजस्थान शहरी क्षेत्र विकास कार्यक्रम (चरण-III)” का मुख्य उद्देश्य है-

Accepted Answer

जल आपूर्ति, स्वच्छता और सीवरेज क्षेत्र में प्रदान की जाने वाली सेवाओं में सुधार।. राजस्थान शहरी क्षेत्र विकास कार्यक्रम (आरयूएसडीपी - आरयूआईडीपी तृतीय चरण) के माध्यम से राज्य के चयनित शहरों के नागरिकों को पेयजल वितरण, सीवरेज मय पूर्ण सेनिटेशन की सेवा प्रदान की जावेगी। [Raj. State and Sub. Services Comb. Comp. (Pre) Exam - 2024]

Question 3

राजस्थान की मुख्यमन्त्री स्वनिधि योजना का उद्देश्य है -

Accepted Answer

स्ट्रीट वेन्डर्स का सशक्तिकरण. राजस्थान सरकार ने मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना 2024-25 को राज्यभर में लागू कर दिया है। इसके तहत योग्य लोग ₹50,000 का लोन कम ब्याज दर पर बिना गारंटी के घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं। [Raj. State and Sub. Services Comb. Comp. (Pre) Exam - 2024]

Question 4

राजस्थान में आस्था योजना के लिये निम्न में से कौन पात्र हैं -

Accepted Answer

वे परिवार जिनमें 40 प्रतिशत से अधिक दिव्यांगता वाले विशेष योग्य जन श्रेणी के व्यक्तियों की संख्या 2 या उससे अधिक हो।. आस्था कार्ड उन परिवारों के लिए उपलब्ध है जिनके परिवार के दो या अधिक सदस्य 40% या अधिक विकलांग हैं। परिवार की वार्षिक आय 1.20 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। योजना का लाभ केवल उन्हीं विकलांग व्यक्तियों को उपलब्ध है जो राजस्थान के स्थायी निवासी हैं। [Raj. State and Sub. Services Comb. Comp. (Pre) Exam - 2024]

Question 5

राजस्थान राज्य योजना बोर्ड का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन होता है -

Accepted Answer

मुख्यमंत्री. राजस्थान राज्य योजना बोर्ड का अध्यक्ष राज्य का मुख्यमंत्री होता है। राज्य योजना बोर्ड राज्य सरकार के अधीन एक सलाहकार बोर्ड है और इसकी अध्यक्षता राज्य के मुख्यमंत्री करते हैं। [CET 2024 (12th Level) 24 October Shift-II]

Question 6

“पश्चिमी राजस्थान में गरीबी उन्मूलन” (एम पावर) को किसकी सहायता से क्रियान्वित किया जा रहा है -

Accepted Answer

आई. एफ. ए. डी. (इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट). एम पावर योजना, जिसे International Fund for Agricultural Development (IFAD) के सहयोग से लागू किया गया है, का उद्देश्य पश्चिमी राजस्थान में ग्रामीण गरीबी कम करना और आजीविका बढ़ाना है। [CET 2024 (12th Level) 24 October Shift-I]

Question 7

‘डिग्गी’ निर्माण क्या है?

Accepted Answer

नहर कमान क्षेत्र में फसलों और कृषि गतिविधियों के लिए अधिशेष जल बहाल करने का अभियान. डिग्गी निर्माण का मकसद नहरों के ज़रिए आने वाले अतिरिक्त पानी को संरक्षित करके फसलों की सिंचाई करना है। [CET 2024 (12th Level) 23 October Shift-II]

Question 8

राजस्थान राज्य में “मुख्यमंत्री युवा संबल योजना” के तहत बेरोजगार शिक्षित बालिकाओं को प्रतिमाह कितनी राशि देय है - निम्न में से सबसे उपयुक्त विकल्प चुनें:

Accepted Answer

₹ 4,500. इस योजना के तहत, राजस्थान सरकार शिक्षित बेरोजगार बालिकाओं को ₹ 4,500 प्रति माह प्रदान करती है। प्रारम्भ होने की तिथि: यह योजना 1 जनवरी, 2022 से लागू होगी। पुरूष प्रार्थी - 4000 रूपये प्रतिमाह। ट्रांसजेंडर , महिला एवं विषेष योग्यजन (निःषक्तजन) प्रार्थी- 4500 रूपये प्रतिमाह। [CET 2024 (12th Level) 23 October Shift-I]

Question 9

राजस्थान की 12वीं पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र को अधिकतम आवंटन दिया गया है -

Accepted Answer

पॉवर. राजस्थान की 12वीं पंचवर्षीय योजना में बिजली (पॉवर) क्षेत्र को सर्वाधिक आवंटन दिया गया, ताकि राज्य में बिजली की आपूर्ति और उत्पादन क्षमता बढ़ाई जा सके। [CET 2024 (12th Level) 22 October Shift-II]

Question 10

राजस्थान में मुख्यमंत्री लघु वाणिज्यिक वाहन स्वरोजगार योजना को कब अधिसूचित किया गया है?

Accepted Answer

11 अक्टूबर 2022. राजस्थान सरकार ने स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए यह योजना 11 अक्टूबर 2022 को अधिसूचित की थी। योजना का नाम “मुख्यमंत्री लघु वाणिज्यिक वाहन स्वरोजगार योजना” होगा। योजना अधिसूचित होने की तिथि से 31 मार्च 2023 तक प्रभावी रहेगी। [CET 2024 (12th Level) 22 October Shift-I]