RPSC & RSMSSB PYQ Practice
इस पेज पर Rajasthan GK के उच्च न्यायालय से संबंधित पिछले वर्षों में पूछे गए महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न (MCQ) उत्तर और व्याख्या सहित दिए गए हैं। कुल 89 प्रश्नों में से यह पेज 7 है।
राजस्थान उच्च न्यायालय की पीठ (बेंच) निम्न में से कहाँ स्थित है -
सही उत्तर: जयपुर
व्याख्या (Explanation)
राजस्थान उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ जोधपुर में स्थित है। हालांकि, जयपुर में भी इसकी एक पीठ (बेंच) कार्यरत है। पी. सत्यनारायण राव समिति (सदस्य – पी. सत्यनारायण राव, वी. विश्वनाथन, बी. के. गुप्ता) की सिफारिश पर राजस्थान उच्च न्यायालय की जयपुर की ब्रेंच 1958 में समाप्त कर दी गयी। सन् 1977 में पुन: जयपुर ब्रेंच की स्थापना की गयी।
‘राजस्थान उच्च न्यायालय’ की प्रमुख पीठ कहां है -
सही उत्तर: जोधपुर
स्रोत: Rajasthan Patwar 2021 (23 Oct 2021) 2nd shift
उच्च न्यायालय के पास अनुच्छेद 226 के तहत किस के प्रवर्तन के लिए अधिकार क्षेत्र है।
सही उत्तर: मौलिक अधिकार
व्याख्या (Explanation)
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालयों को संविधान के भाग III के तहत दिए गए हमारे मौलिक अधिकारों को लागू करने या किसी अन्य उद्देश्य के लिए उचित मामलों में सरकार सहित किसी भी व्यक्ति या प्राधिकरण को कुछ रिट जारी करने की शक्ति प्रदान करता है।
निम्नलिखित में से कौन सा कथन राजस्थान के महाधिवक्ता के बारे में सही नहीं है/हैं - 1. वह राज्यपाल द्वारा नियुक्त किये जाते हैं और राष्ट्रपति के प्रसादपर्यन्त तक पद पर बने रहते हैं। 2. महाधिवक्ता बनने की योग्यता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान है। 3. महाधिवक्ता का पद एक वैधानिक पद होता है।
सही उत्तर: केवल 1 और 3
व्याख्या (Explanation)
संविधान के अनुच्छेद 165 में राज्य के महाधिवक्ता की व्यवस्था की गई है। वह राज्य का सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है। इस तरह वह भारत के महान्यायवादी का अनुपूरक होता है। प्रत्येक राज्य का राज्यपाल, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए अर्हित किसी व्यक्ति को राज्य का महाधिवक्ता नियुक्त करेगा। (अनुच्छेद 165) उल्लेखनीय है कि महाधिवक्ता राज्यपाल के प्रसादपर्यंत पद धारण करेगा और ऐसा पारिश्रमिक प्राप्त करेगा जो राज्यपाल निर्धारित करें।
विशाखा व अन्य बनाम राजस्थान राज्य व अन्य मुकदमा संबंधित है –
सही उत्तर: कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम से
स्रोत: RPSC Ras Pre. Exam 2021
राजस्थान उच्च न्यायालय के निम्नांकित न्यायाधीशों में से कौन राजस्थान सरकार में राज्यमंत्री के पद पर आसीन रहे हैं -
सही उत्तर: जस्टिस फारूख हसन
स्रोत: RPSC Ras Pre. Exam 2021
राजस्थान उच्च न्यायालय के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है/ हैं - 1. इसकी स्थापना 29 अगस्त 1949 को राजस्थान उच्च न्यायालय अध्यादेश, 1949 के तहत की गई थी। 2. राजस्थान उच्च न्यायालय की प्रमुख सीट जयपुर में है। 3. राजस्थान उच्च न्यायालय में न्यायाधीश की संख्या 30 है।
सही उत्तर: केवल 2 और 3
व्याख्या (Explanation)
29 अगस्त 1949 को राजप्रमुख महाराजा सवाई मान सिंह द्वारा जोधपुर में राजस्थान उच्च न्यायालय का उद्घाटन किया गया था। राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 की धारा 49 के तहत नवीन उच्च न्यायालय स्थापित हुआ जिसकी मुख्य पीठ जोधपुर में स्थित की गयी। राजस्थान उच्च न्यायालय में 50 माननीय न्यायाधीशों की पद-संख्या अनुमोदित है।
निम्नलिखित में से कौन सा जिला राजस्थान उच्च न्यायालय की जोधपुर पीठ के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है -
सही उत्तर: झुंझुनू
व्याख्या (Explanation)
झुंझुनू, जयपुर बेंच के तहत एक जिला न्यायालय है।
राज्य में एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किसके परामर्श से की जाती है:
सही उत्तर: भारत के मुख्य न्यायाधीश और राज्य के राज्यपाल
व्याख्या (Explanation)
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 217 के अनुसार, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, और इसके लिए वे भारत के मुख्य न्यायाधीश और संबंधित राज्य के राज्यपाल के परामर्श से कार्य करते हैं।
राज्य के उच्च न्यायालय के बारे में निम्नलिखित पर विचार कीजिये - 1. संविधान के अनुच्छेद 213 में प्रावधान है कि प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा। 2. राज्य उच्च न्यायालय के न्यायाधीशें की नियुक्त् िराष्ट्रपति द्वारा होती है। 3. अनुच्छेद 226 के अन्तर्गत उच्च न्यायालय को कुछ लेख जारी करने का अधिकार है। 4. भारतीय संविधान के प्रावधान के तदनुसार दो तथा दो से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय का गठन किया जा सकता है। नीचे दिए हुए कूटों से सही उत्तर का चयन कीजिये -
सही उत्तर: 2, 3 तथा 4 सही हैं।
व्याख्या (Explanation)
अनुच्छेद 213 राज्यपाल के अध्यादेश जारी करने से संबंधित है, न कि उच्च न्यायालय के गठन से। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 214 में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। संविधान का अनुच्छेद 217: यह कहता है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI), राज्य के राज्यपाल के परामर्श से की जाएगी। अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालयों को नागरिकों के मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन अथवा ‘किसी अन्य उद्देश्य’ के लिये सभी प्रकार की रिट जारी करने का अधिकार प्रदान करता है। अनुच्छेद 231 को संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, 1956 द्वारा जोड़ा गया था। यह संसद को दो या अधिक राज्यों के लिए एक सामान्य उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार देता है।
स्रोत: Gram Sevak 2016