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उच्च न्यायालय PYQ in Hindi - पेज 9

इस पेज पर Rajasthan GK के उच्च न्यायालय से संबंधित पिछले वर्षों में पूछे गए महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न (MCQ) उत्तर और व्याख्या सहित दिए गए हैं। कुल 89 प्रश्नों में से यह पेज 9 है।

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उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की योग्यताओं का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है -

Aअनुच्छेद 216(1)
Bअनुच्छेद 214
Cअनुच्छेद 215(1)
Dअनुच्छेद 217(2)

सही उत्तर: अनुच्छेद 217(2)

व्याख्या (Explanation)

अनुच्छेद 217(2) में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की योग्याताओं का वर्णन किया गया है। वह भारत का नागरिक हो। कम से कम 10 वर्ष तक अधीनस्थ न्यायालय में न्यायाधीश के पद पर रहा हो अथवा किसी भी उच्च न्यायालय में लगातार 10 वर्ष तक वकालत की हो अथवा राष्ट्रपति की दृष्टि में वह पारंगत अथवा प्रतिष्ठित अधिवक्ता हो। न्यायाधीश बनने के लिए कोई न्यूनतम आयु सीमा निश्चित नहीं है अथवा 62 वर्ष की आयु पूरी न किया हो।

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उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पद पर नियुक्त होने वाली प्रथम महिला कौन है -

Aअन्ना चण्डी
Bपुनम सेठ
Cराखी मजूमदार
Dफातिमा बीबी

सही उत्तर: अन्ना चण्डी

व्याख्या (Explanation)

अन्ना चण्डी भारत में उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश थीं। उन्होंने केरल उच्च न्यायालय में यह पद संभाला था।

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राजस्थान उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे -

Aकमलकांत वर्मा
Bरामनारायण चौधरी
Cबख्तावर सिंह
Dअरूण कुमार

सही उत्तर: कमलकांत वर्मा

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राजस्थान की सर्वोच्च न्यायिक संस्थान कौनसी है -

📋 पूछा गया: Rajasthan Jail Prahari exam 2017
Aराज्यपाल
Bराजस्व मण्डल
Cउच्च न्यायालय
Dउच्चतम न्यायालय

सही उत्तर: उच्च न्यायालय

व्याख्या (Explanation)

राजस्थान राज्य में उच्चतम न्यायिक निकाय उच्च न्यायालय है। राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना 1949 में हुई थी। उच्च न्यायालय का मुख्यालय जोधपुर में है, और इसकी एक खंडपीठ जयपुर में भी है।

📋

स्रोत: Rajasthan Jail Prahari exam 2017

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अधीनस्थ न्यायालय की श्रेणी में नहीं आता है -

Aसत्र न्यायालय
Bमुंसिफ न्यायालय
Cराजस्व मंडल
Dअतिरिक्त जिला न्यायाधीश की अदालत

सही उत्तर: राजस्व मंडल

व्याख्या (Explanation)

सत्र न्यायालय, मुंसिफ न्यायालय, और अतिरिक्त जिला न्यायाधीश की अदालत अधीनस्थ न्यायालयों की श्रेणी में आते हैं, जो उच्च न्यायालय के अधीन कार्य करते हैं। राजस्व मंडल एक प्रशासनिक और अर्ध-न्यायिक निकाय है, जो राजस्व संबंधी मामलों को देखता है और अधीनस्थ न्यायालय की श्रेणी में नहीं आता।

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राज्य में प्रथम ग्राम न्यायालय की स्थापना कहां हुई -

Aचोहटन में
Bआसींद में
Cबस्सी में
Dनिवाई में

सही उत्तर: बस्सी में

व्याख्या (Explanation)

ग्राम अदालतों की जन्मभूमि राजस्थान ही है। राजस्थान का पहला ग्राम न्यायालय 27 नवंबर, 2010 को बस्सी में खोला गया। ग्राम न्यायलय अधिनियम 2008 - यह अधिनियम प्रत्येक पंचायत के लिए एक ग्राम न्यायालय की स्थापना का प्रावधान करता है।

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जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है -

Aउच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश
Bराज्य लोकसेवा आयोग
Cराज्य का मुख्यमंत्री
Dराज्य का राज्यपाल

सही उत्तर: राज्य का राज्यपाल

व्याख्या (Explanation)

जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्य के उच्च न्यायालय की सिफारिश पर राज्यपाल द्वारा की जाती है। यह प्रक्रिया भारतीय संविधान के अनुच्छेद 233 के तहत होती है, जिसमें जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए राज्यपाल को जिम्मेदार ठहराया गया है, लेकिन यह नियुक्ति राज्य के उच्च न्यायालय के परामर्श के आधार पर की जाती है।

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निम्न में से एक असत्य है -

Aराजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना 1950 में की गई थी।
Bउच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार जयपुर एवं जोधपुर है।
Cउच्च न्यायालय की पीठ जोधपुर में है।
Dउच्च न्यायालय का एक न्यायासन जयपुर में है।

सही उत्तर: राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना 1950 में की गई थी।

व्याख्या (Explanation)

संविधान के अनुच्छेद 214 के तहत राजस्थान के पहले उच्च न्यायालय का उद्घाटन जयपुर के महाराजा सवाई मानसिंह द्वारा 29 अगस्त, 1949 को जोधपुर में किया गया। मुख्य न्यायाधीश कमलकान्त वर्मा (इलाहाबाद उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश और उदयपुर उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश) एवं 11 अन्य न्यायाधीशों को महाराजा मानसिंह ने शपथ दिलवाई।

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संविधान के कौन-से अनुच्छेद अधीनस्थ न्यायालयों से संबंधित हैं -

Aअनुच्छेद 214 से 231
Bअनुच्छेद 227 से 232
Cअनुच्छेद 233 से 237
Dअनुच्छेद 234 से 240

सही उत्तर: अनुच्छेद 233 से 237

व्याख्या (Explanation)

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 233 से 237 तक प्रावधान अधीनस्थ न्यायालयों (Subordinate Courts) से संबंधित हैं: अनुच्छेद 233 - जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, पदोन्नति और स्थानांतरण से संबंधित प्रावधान करता है। अनुच्छेद 234 - अधीनस्थ न्यायालयों के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित है। अनुच्छेद 235 - अधीनस्थ न्यायालयों के नियंत्रण को उच्च न्यायालय के अधीन रखता है। अनुच्छेद 236 - अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायाधीशों के संदर्भ में कुछ परिभाषाएँ प्रदान करता है। अनुच्छेद 237 - इन प्रावधानों का विस्तार उस क्षेत्र तक करता है जहाँ ये पहले लागू नहीं होते थे, विशेष रूप से आदिवासी क्षेत्रों में।

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