Question 1

भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य में मंत्रिपरिषद् की व्यवस्था की गई है -

Accepted Answer

अनुच्छेद 163. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 163 के अनुसार राज्य मंत्रिपरिषद राज्यपाल के लिए एक सलाहकार निकाय होगी। प्रत्येक राज्य सरकार के पास राज्य परिषद मंत्रियों का यह निकाय होगा जो राज्य में विभिन्न मामलों की देखभाल करेगा।

Question 2

मंत्रिपरिषद् के फेरबदल का अधिकार किसे है -

Accepted Answer

मुख्यमंत्री को. मंत्रिपरिषद के फेरबदल (मंत्रियों की नियुक्ति, हटाने, या विभागों का पुनरावंटन) का अधिकार मुख्यमंत्री के पास होता है। मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद का नेता होने के नाते, मंत्रियों के चयन और उनके विभागों के आवंटन का फैसला करता है। राज्यपाल केवल औपचारिक रूप से मुख्यमंत्री की सलाह पर मंत्रियों की नियुक्ति करता है।

Question 3

मंत्रिपरिषद् की अध्यक्षता व उसका कार्य संचालन किया जाता है-

Accepted Answer

राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा. भारतीय संविधान के अनुसार, राज्य की मंत्रिपरिषद का नेतृत्व मुख्यमंत्री करता है। अनुच्छेद 164 के तहत, मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है और मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता करता है।

Question 4

राज्य मंत्रिपरिषद् में सिर्फ-

Accepted Answer

उपर्युक्त तीनों स्तर के मंत्री होते हैं।. मंत्रिपरिषद में ये सभी स्तर शामिल हो सकते हैं, जो राज्य की राजनीतिक संरचना और मुख्यमंत्री के विवेक पर निर्भर करता है।

Question 5

निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए- 1. भारत में राज्य की मंत्रिपरिषद् सामूहिक रूप से तथा व्यक्तिगत रूप से भी राज्य की विधानसभा के प्रति उत्तरदायी है। 2. राज्य के राज्यपाल के पास राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों तथा राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को नियुक्त करने की शक्ति होती है। उपरोक्त कथनो में से कौन-सा/से सही है/हैं -

Accepted Answer

न ही 1 और न ही 2. अनुच्छेद 164 के अनुसार मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से राज्य की विधान सभा के प्रति उत्तरदायी है। राज्य में एक मंत्री व्यक्तिगत रूप से राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होता है।

Question 6

निंदा प्रस्ताव और अविश्वास प्रस्ताव में अंतर के बारे में निम्न में से कौन से कथन सही हैं - 1. निंदा प्रस्ताव को स्वीकार किए जाने के लिए कारण स्पष्ट किए जाने चाहिए जबकि अविश्वास प्रस्ताव के लिए यह आवश्यक नहीं। 2. अविश्वास प्रस्ताव केवल मंत्रिपरिषद के विरुद्ध रखा जा सकता है जबकि निंदा प्रस्ताव मंत्रिपरिषद के विरुद्ध या किसी एक मंत्री या कई मंत्रियों के विरुद्ध पेश किया जा सकता है। 3. अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर सरकार के लिए त्यागपत्र देना अनिवार्य है परंतु निंदा प्रस्ताव के पारित होने पर यह आवश्यक नहीं। 4. निंदा प्रस्ताव दोनों सदनों, अर्थात विधानसभा और विधानपरिषद में रखा जा सकता है जबकि अविश्वास प्रस्ताव केवल विधानसभा में।

Accepted Answer

1, 2, 3 और 4. निंदा प्रस्ताव सरकार या किसी मंत्री के खिलाफ औपचारिक असहमति व्यक्त करने का तरीका है और इसके लिए आमतौर पर विशिष्ट कारणों (जैसे नीतिगत विफलता या कदाचार) का उल्लेख आवश्यक होता है। दूसरी ओर, अविश्वास प्रस्ताव एक संवैधानिक प्रक्रिया है जो सरकार के बहुमत को परखती है और इसके लिए विस्तृत कारणों की आवश्यकता नहीं होती, केवल यह दावा काफी है कि सरकार ने सदन का विश्वास खो दिया है। अविश्वास प्रस्ताव केवल विधानसभा (निचला सदन) में प्रस्तुत किया जा सकता है, क्योंकि यही वह सदन है जहां सरकार के बहुमत की परख होती है। निंदा प्रस्ताव, जो असहमति व्यक्त करने की प्रक्रियात्मक कार्रवाई है, को उन राज्यों में, जहां द्विसदनीय विधानमंडल है, विधानसभा और विधानपरिषद दोनों में प्रस्तुत किया जा सकता है।

Question 7

राजस्थान सरकार में मंत्रिपरिषद् में सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है -

Accepted Answer

30. संविधान के अनुसार, मंत्रिपरिषद विधायकों की कुल संख्या का 15% (91 वां संशोधन) बनाती है। राजस्थान विधानसभा की कुल सीटों (200) के 15% तक मंत्रिपरिषद् के सदस्य हो सकते हैं, जो अधिकतम 30 होता है। [Junior Instructor (Wireman) Exam 2024]

Question 8

राज्य की मंत्रिपरिषद् सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है -

Accepted Answer

राज्य विधानसभा के प्रति. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 164(2) के अनुसार, राज्य मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से राज्य विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। इसका अर्थ है कि यदि विधानसभा को मंत्रिपरिषद पर विश्वास नहीं रहता, तो वह अविश्वास प्रस्ताव पास कर सकती है, जिससे पूरी मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ता है। [Junior Instructor (WCS) Exam 2024]

Question 9

राजस्थान की मंत्रिपरिषद की न्यूनतम सदस्य-संख्या है -

Accepted Answer

12. संविधान के अनुसार, राज्यों में मंत्रिपरिषद की संख्या विधानसभा सदस्यों की संख्या का 15% से अधिक नहीं हो सकती, परन्तु न्यूनतम संख्या 12 रखी गई है। [Asst. Prof. (Sanskrit College Edu.) - 2024 (Rajasthan Gk)]

Question 10

निम्नांकित में से कौन सा कथन गलत है -

Accepted Answer

91वें संवैधानिक संशोधन के बाद, राजस्थान के मंत्रीपरिषद में कुल महिला मंत्रियों की संख्या मुख्यमंत्री सहित सात से कम नहीं होगी।. संविधान (91वांँ संशोधन) अधिनियम, 2003 के अनुच्छेद 164 में खंड 1A सम्मिलित किया गया जिसके अनुसार, किसी राज्य की मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या राज्य विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होनी चाहिये। इसमें यह भी प्रावधान था कि किसी राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की संख्या 12 से कम नहीं होगी। मंत्रीपरिषद में कुल महिला मंत्रियों की संख्या का कोई प्रावधान नहीं है। [Assistant Professor (College Education) - 2023 Paper-III]