RPSC & RSMSSB PYQ Practice
इस पेज पर Rajasthan GK के राज्य मंत्रिपरिषद से संबंधित पिछले वर्षों में पूछे गए महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न (MCQ) उत्तर और व्याख्या सहित दिए गए हैं। कुल 51 प्रश्नों में से यह पेज 5 है।
राज्य मंत्रिपरिषद के सदस्यों (मंत्रियों) की नियुक्ति की जाती है -
सही उत्तर: राज्यपाल द्वारा
व्याख्या (Explanation)
मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की नियुक्ति मुख्यमंत्री के परामर्श के अनुसार राज्यपाल द्वारा की जाती है। यह निर्णय करना भी मुख्यमंत्री का कार्य है कि किस व्यक्ति को कैबिनेट, किसको राज्यमंत्री तथा किसको उपमंत्री बनाना है। मुख्यमंत्री को अपने मंत्रिपरिषद का विस्तार करने का भी अधिकार है।
मंत्रिपरिषद का एक छोटा सा भाग क्या कहलाता है -
सही उत्तर: उपरोक्त दोनों
व्याख्या (Explanation)
मंत्रिपरिषद के एक छोटे और अनौपचारिक निकाय को कैबिनेट या मंत्रिमंडल के रूप से संबोधित किया जाता है।
राज्य में मुख्यमंत्री समेत मंत्रियों(मंत्रिपरिषद) की न्यूनतम संख्या कितने से कम नहीं होनी चाहिए -
सही उत्तर: 12
व्याख्या (Explanation)
संविधान (91वांँ संशोधन) अधिनियम, 2003 के अनुच्छेद 164 में खंड 1A सम्मिलित किया गया जिसके अनुसार, किसी राज्य की मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या राज्य विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होनी चाहिये। इसमें यह भी प्रावधान था कि किसी राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की संख्या 12 से कम नहीं होगी।
मंत्रिपरिषद का मुखिया कौन होता है -
सही उत्तर: मुख्यमंत्री
व्याख्या (Explanation)
मुख्यमंत्री राज्य के मंत्रिपरिषद का मुखिया होता है।
सविधान के किस अनुच्छेद में राज्य मंत्रिपरिषद ( State cabinet) के बारे में बताया गया है -
सही उत्तर: 163
व्याख्या (Explanation)
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 163 के अनुसार राज्य मंत्रिपरिषद राज्यपाल के लिए एक सलाहकार निकाय होगी। प्रत्येक राज्य सरकार के पास राज्य परिषद मंत्रियों का यह निकाय होगा जो राज्य में विभिन्न मामलों की देखभाल करेगा।
राज्य मंत्रिपरिषद् के सदस्य व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं -
सही उत्तर: राज्यपाल के
व्याख्या (Explanation)
अनुच्छेद 164 के अनुसार मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से राज्य की विधान सभा के प्रति उत्तरदायी है। राज्य में एक मंत्री व्यक्तिगत रूप से राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होता है।
संविधान के अनुसार राज्य मंत्रिपरिषद् राज्यपाल के प्रसादप्रर्यंत ही बनी रह सकती है। ‘राज्यपाल के प्रसादपर्यंत’ शब्दों का वास्तविक अर्थ है -
सही उत्तर: विधानसभा के प्रसादपर्यंत
व्याख्या (Explanation)
संविधान के अनुच्छेद 164 के अनुसार, मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाएगी और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की सलाह पर की जाएगी। इसमें कहा गया है कि मंत्री राज्यपाल के प्रसादपर्यंत पद धारण करते हैं। एक संवैधानिक योजना जिसमें उन्हें पूरी तरह से मुख्यमंत्री की सलाह पर नियुक्त किया जाता है, संदर्भित ‘प्रसादपर्यंत’ का आशय मुख्यमंत्री के एक मंत्री को बर्खास्त करने के अधिकार के रूप में भी लिया जाता है, न कि राज्यपाल का। मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल किसी मंत्री को बर्खास्त कर सकता है लेकिन वह मंत्रिपरिषद् को सामूहिक रूप से बर्खास्त नहीं कर सकता। ‘प्रसादपर्यंत’ शब्द का वास्तविक अर्थ विधान सभा की इच्छा से है। सामूहिक रूप से मंत्रिमंडल से निष्कासित करने का अधिकार विधानसभा को है, राज्यपाल को नहीं। हालाँकि, मुख्यमंत्री, एक मंत्री या पूरे मंत्रिपरिषद् की बर्खास्तगी के सभी मामलों में, राज्यपाल का निर्णय अंतिम होता है और इसे किसी भी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती है।
राजस्थान में मंत्री परिषद् की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है -
सही उत्तर: राजस्थ्ज्ञान विधानसभा की सदस्य संख्या का 15 प्रतिशत तक
व्याख्या (Explanation)
संविधान (91वांँ संशोधन) अधिनियम, 2003 के अनुच्छेद 164 में खंड 1A सम्मिलित किया गया जिसके अनुसार, किसी राज्य की मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या राज्य विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होनी चाहिये। इसमें यह भी प्रावधान था कि किसी राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की संख्या 12 से कम नहीं होगी।
राज्य मंत्री परिषद् सामूहिक रूप से उत्तरदायी है -
सही उत्तर: विधानसभा के प्रति
मंत्रिमंडल(केबिनेट) शब्द का उल्लेख संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद में किया गया है -
सही उत्तर: अनुच्छेद 352
व्याख्या (Explanation)
44वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1978 के बाद, अनुच्छेद 352 के तहत भारतीय संविधान में कैबिनेट शब्द को शामिल किया गया।