Question 1

राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़ें : कथन (I) : राज्य मानव अधिकार आयोग, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 के अन्तर्गत एक स्वशासी उच्चाधिकार प्राप्त मानव अधिकारों की निगरानी संस्था है । कथन ( II) : इसकी स्वायत्तता इसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की पद्धति, उनके निश्चित कार्यकाल और वित्तीय स्वायत्तता में निहित है। कथन (III) : एक पारंगत विधिवेत्ता को अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें :

Accepted Answer

कथन (I) और (II) सत्य हैं ।. राजस्थान राज्य सरकार ने मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 के प्रावधानों के अनुसार एक पूर्णकालिक अध्यक्ष और 4 सदस्यों वाले राज्य आयोग के गठन के लिए 18 जनवरी, 1999 को अधिसूचना जारी की। अध्यक्ष के साथ-साथ सदस्यों की नियुक्ति करके आयोग का पूर्ण गठन किया गया और मार्च 2000 से यह कार्यात्मक हो गया। आयोग एक स्वायत्त निकाय है। आयोग की स्वायतत्ता इसके सदस्यों की नियुक्त के ढंग, उनके कार्यकाल की स्थिरता और सवैधानिक गारंटी, उनको दी गई पदवी और आयोग के लिए, जिसमें अन्वेषण अभिकरण भी शामिल है, स्टाफ की नियुक्ति का तरीका, कर्मचारियों का दायित्व और उनके कार्य-निष्पादन से स्वयं स्पष्‍ट होता हो जाती है। आयोग की वित्तीय स्‍वायत्तता का वर्णन अधिनियम की धारा 33 में किया गया है। आयोग का अध्यक्ष उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या सेवानिवृत न्यायाधीश हो सकता है। [Protection Officer - 2022 (General Studies)]

Question 2

निम्न में से कौन राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग की पहली महिला अध्यक्ष थी -

Accepted Answer

कान्ता भटनागर. कान्ता भटनागर - प्रथम अध्यक्ष व अध्यक्ष के रूप मे न्यूनतम कार्यकाल [CET 2022 (12th Level) 11 February 2023 Shift-2]

Question 3

निम्नलिखित में से कौन सा कथन राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के बारे में सही नहीं है -

Accepted Answer

अध्यक्ष उच्चतम न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश होता है। [CET 2022 (12th Level) 04 February 2023 Shift-1]

Question 4

राज्य मानव अधिकार आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है :

Accepted Answer

राज्य सरकार को. राज्य आयोग राज्य सरकार को अपनी वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। यह राज्य विधानसभाओं को उनकी सिफारिशों पर की गई कार्रवाई और सलाह को अस्वीकार करने के कारणों के साथ विशेष या वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। [CET 2022 (12th Level) 04 February 2023 Shift-1]

Question 5

राजस्थान मानवाधिकार आयोग मानवाधिकारों के उल्लंघन की शिकायतों की जाँच कर सकता है : (i) स्वप्रेरणा से (ii) किसी पीड़ित द्वारा उसे अर्जी प्रस्तुत किये जाने पर (iii) किसी पीड़ित की ओर से किसी व्यक्ति द्वारा उसे अर्जी प्रस्तुत किये जाने पर। सही विकल्प का चयन कीजिए :

Accepted Answer

(i), (ii) और (iii). राजस्थान मानवाधिकार आयोग मानवाधिकारों के उल्लंघन की शिकायतों की जाँच स्वप्रेरणा से, किसी पीड़ित द्वारा अर्जी प्रस्तुत किये जाने पर, और किसी पीड़ित की ओर से किसी व्यक्ति द्वारा अर्जी प्रस्तुत किये जाने पर कर सकता है। [Lecturer (Tech. Edu.) Exam - 2020 (Gen. Studies of State Paper - III)]

Question 6

राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के ऐसे अध्यक्ष को चिह्नित कीजिए जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश भी रहे -

Accepted Answer

सैय्यद सगीर अहमद. सैय्यद सगीर अहमद (जन्म 1 जुलाई, 1935) भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के पूर्व अध्यक्ष (16 फरवरी 200 - 13 जून 2004) भी रहे थे। [CET 2022 (Graduate) 08 January 2023 Shift-1]

Question 7

राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की चयन समिति में निम्नलिखित में कौन शामिल नहीं होता है -

Accepted Answer

राज्यपाल. राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री के नेतृत्व में 6 सदस्य एक समिति के सिफारिश पर की जाती है राजस्थान में समिति में वर्तमान में केवल 4 सदस्य हैं। अध्यक्ष व सदस्यों को शपथ उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलवाता है, इस समिति में शामिल होते हैं– मुख्यमंत्री समिति के पदेन अध्यक्ष के रुप में। राज्य मंत्रिमंडल सदस्य (गृह मंत्री)। विधानसभा अध्यक्ष। विधानसभा में विपक्ष का नेता। [CET 2022 (Graduate) 08 January 2023 Shift-1]

Question 8

राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा एक समिति की सिफारिश पर की जाती है, जिसमें कौन शामिल नहीं होता है -

Accepted Answer

उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश [CET 2022 (Graduate) 07 January 2023 Shift-1]

Question 9

राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के संदर्भ में, निम्नलिखित में से कौनसा कथन सही है -

Accepted Answer

यह एक स्वायत्त निकाय है। इसके अध्यक्ष और सदस्यों का एक निश्चित कार्यकाल होता है।. राजस्थान में मानव अधिकारों के प्रभावी संरक्षण के लिए किए जा रहे कार्यों का बोध राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग के क्रिया-कलापों से होता है। इसका गठन मार्च 1999 में हुआ था मार्च 2000 में आयोग क्रियाशील हुआ। आयोग एक स्वायत्त निकाय है। आयोग की स्वायतत्ता इसके सदस्यों की नियुक्त के ढंग, उनके कार्यकाल की स्थिरता और सवैधानिक गारंटी, उनको दी गई पदवी और आयोग के लिए, जिसमें अन्वेषण अभिकरण भी शामिल है, स्टाफ की नियुक्ति का तरीका, कर्मचारियों का दायित्व और उनके कार्य-निष्पादन से स्वयं स्पष्‍ट होता हो जाती है। आयोग की वित्तीय स्‍वायत्तता का वर्णन अधिनियम की धारा 33 में किया गया है। मानव अधिकारों के हनन से संबंधित शिकायतों की जांच करने के लिए आयोग के पास अपना अन्वेषण दल है। [School Lecturer 2022 Gk (Group E)]

Question 10

राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति एक उच्च स्तरीय समिति की संस्तुति पर राज्यपाल द्वारा की जाती है। इस समिति के अध्यक्ष होते हैं:

Accepted Answer

मुख्यमंत्री. राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री के नेतृत्व में 6 सदस्य एक समिति के सिफारिश पर की जाती है राजस्थान में समिति में वर्तमान में केवल 4 सदस्य हैं। [Rajasthan Patwar 2021 (24 Oct 2021 ) 1st shift]