राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011

राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2011 के अंतर्गत द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी द्वारा नियत-अधिकारी पर कितना जुर्माना लगाया जा सकता है, यदि नियत-अधिकारी बगैर पर्याप्त और तर्कसंगत कारण से वांछित सेवा प्रदान करने में असफल रहा हो -

राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदाय की गारंटी अधिनियम, 2011 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें : I. इस अधिनियम की धारा 10 सद्भावना से किए गए कार्यों के लिए सुरक्षा प्रदान करती है। II. प्रारम्भ में इस अधिनियम के तहत् 15 विभागों की 108 सेवाओं को अधिसूचित किया गया था। ऊपर दिये गये कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं -

कॉलम I में अधिनियम/आयोग को कॉलम II में वर्ष से मिलान कीजिए। कॉलम I (अधिनियम/आयोग) कॉलम II (वर्ष) 1. राजस्थान लोक सेवा प्रदान गारन्टी अधिनियम a. 2000 2. 74वाँ संवैधानिक संशोधन विधेयक b. 2011 3. राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग c. 1992 4. राज्य सूचना आयोग d. 2006 निम्न में से सबसे उपयुक्त विकल्प चुनें:

राजस्थान लोक सेवा प्रदान गारंटी अधिनियम, 2011 कब लागू हुआ -

राजस्थान लोक सेवा प्रदान गारंटी अधिनियम 2011 के तहत सार्वजनिक सेवा में देरी करने के लिए द्वितीय अपीलीय अधिकारी एक नामित अधिकारी पर प्रतिदिन कितना जुर्माना लगा सकता है -

निम्नलिखित में से कौन-सा कथन राजस्थान लोक सेवा प्रदान गारंटी अधिनियम 2011 के संबंध में सही है - 1. इस अधिनियम में 18 विभागों के 53 विषय शामिल हैं। 2. इस अधिनियम में 15 विभागों के 45 विषय शामिल हैं।

राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारन्टी अधिनियम, 2011 के सन्दर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए - (I) कोई व्यक्ति जिसे नियत समय सीमा में कोई सेवा प्रदान नहीं की जाती है, नियत समय-सीमा की समाप्ति होने की तारीख से साठ दिवस के भीतर भीतर प्रथम अपील अधिकारी को अपील दाखिल कर सकेगा। (II) प्रथम अपील अधिकारी के विनिश्चय के विरुद्ध ऐसे विनिश्चय की तारीख से तीस दिवस के भीतर भीतर द्वितीय अपील प्राधिकारी को द्वितीय अपील की जा सकेगी। सही विकल्प का चयन कीजिए -

राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदाय की गारंटी अधिनियम, 2011 की किस धारा में निर्धारित समय के भीतर सेवा प्रदान करने में विफलता या विलम्ब पर शास्ति का प्रावधान है -

राजस्थान लोक सेवा गारंटी प्रदान अधिनियम, 2011 के तहत, यदि नामित अधिकारी निर्धारित समय सीमा में सेवा प्रदान करने में विफल रहता है, तो जुर्माना की न्यूनतम राशि क्या लगाई जाएगी -

राजस्थान लोक सेवा गारंटी प्रदान अधिनियम 2011, राजस्थान में कब लागू किया गया था ?