RPSC & RSMSSB PYQ Practice
इस पेज पर Rajasthan GK के राजस्थान बजट 2025-26 से संबंधित पिछले वर्षों में पूछे गए महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न (MCQ) उत्तर और व्याख्या सहित दिए गए हैं। कुल 114 प्रश्नों में से यह पेज 12 है।
राज्य सरकार का वर्ष 2030 तक राजस्थान को कितने Billion की अर्थव्यवस्था (Economy) बनाने का लक्ष्य है।
सही उत्तर: $ 350 Billion
व्याख्या (Explanation)
प्रदेश में विकास की गति को निरन्तर रख वर्ष 2030 तक $ 350 Billion की अर्थव्यवस्था (Economy) का निर्माण करने का लक्ष्य है।
जल जीवन मिशन का लक्ष्य अब किस वर्ष तक बढ़ा दिया गया है -
सही उत्तर: 2028
व्याख्या (Explanation)
जल जीवन मिशन का लक्ष्य वर्ष 2028 तक बढ़ाया तथा आगामी वर्ष 20 लाख घरों में connections दिये जायेंगे। घोषणा :- 15 अगस्त 2019 उद्देश्य-वर्ष 2024 तक 100 से अधिक आबादी वाले गाँवो में हर घर नल कनेक्शन के माध्यम से सुरक्षित एवं पर्याप्त पेयजल उपलब्ध करांना है। 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराना। केंद्र तथा राज्य की भागीदारी-50:50
Rising Rajasthan Global Investment Summit के तहत कितनी राशि के MoUs साइन किए गए हैं -
सही उत्तर: ₹35 लाख करोड़
व्याख्या (Explanation)
Rising Rajasthan Global Investment Summit के अन्तर्गत देश-विदेश के निवेशकों ने हमारी सरकार द्वारा स्थापित Policy Framework में विश्वास दिखाते हुए 35 लाख करोड़ (पैंतीस लाख करोड़) रुपये से अधिक राशि के MoUs हस्ताक्षरित किये हैं।
राजस्थान बजट 2025-26 की थीम GREEN शब्द पर आधारित है ग्रीन में ‘G’ का तात्पर्य किससे है -
सही उत्तर: गति
व्याख्या (Explanation)
19 फरवरी, 2025 को वित्त मंत्री दीया कुमारी ने 16 वीं विधानसभा का दूसरा पूर्णकालिक बजट प्रस्तुत किया है। बजट 2025-26 राजस्थान का पहला ग्रीन बजट के रूप में पेश किया गया है। जिसकी थीम ‘ग्रीन बजट’ के रूप में रखी गई है, का प्रमुख उदेश्य निम्न प्रकार हैं- GREEN - G-गति (पानी, बिजली, सड़क- परिवहन सहित आधारभूत इन्फ्रास्ट्रक्चर को मजबूती)। R-रूरल डेवलपमेंट (ग्रामीण विकास, कृषि, पशुपालन, शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र से संबंधित घोषणाएं) E- एंटरप्रेन्योरशिप (राइजिंग राजस्थान के अंतर्गत MSMEऔर युवा रोजगार के लिए स्टार्ट-अप के लिए रियायतें और औद्योगिक क्षेत्र) E-ऊर्जा (सोलर से जुडे उद्योगागं को प्रोत्साहन व पीएम सूर्यघर योजना के लिए अनुदान, ई-व्हीकल को बढ़ावा) N-न्यू डायमेंशंस (पुरानी घोषणाओं को नया रूप) अनुच्छेद 202, भारत के संविधान का एक महत्वपूर्ण अनुच्छेद है जो राज्य के वार्षिक वित्तीय विवरण से संबंधित है।