RPSC & RSMSSB PYQ Practice
इस पेज पर Rajasthan GK के आर्थिक समीक्षा 2024-25 से संबंधित पिछले वर्षों में पूछे गए महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न (MCQ) उत्तर और व्याख्या सहित दिए गए हैं। कुल 255 प्रश्नों में से यह पेज 15 है।
मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम किन जिलों के मेव बाहुल्य गांवों में संचालित है?
सही उत्तर: अलवर, खैरथल-तिजारा, डीग
व्याख्या (Explanation)
मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम: 1986-87 में आधारभूत सुविधाओं एवं रोजगार के अवसर सृजित करने हेतु शुरू किया गया। अलवर, खैरथल-तिजारा एवं डीग के मेव बाहुल्य 14 खंडों के 807 गांवों में संचालित।
सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम (MPLAD) की शुरुआत कब हुई थी -
सही उत्तर: 23 दिसंबर 1993
व्याख्या (Explanation)
सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा 23 दिसंबर 1993 से सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम की शुरुआत हुई। उद्देश्य:- स्थानीय आवश्यकतानुसार आधारभूत संरचना का विकास, जनोपयोगी परिसंपत्तियों का निर्माण करना। प्रत्येक सांसद अपने संसदीय क्षेत्र में प्रतिवर्ष 5 करोड़ रुपये तक की राशि के विकास कार्यों हेतु जिला कलेक्टर को अनुशंसा कर सकता है। लोकसभा के निर्वाचित सांसद अपने क्षेत्र में ही राशि खर्च कर सकते हैं। राज्यसभा के निर्वाचित सांसद राज्य के किसी भी जिले में राशि खर्च कर सकते हैं। मनोनीत सांसद (लोकसभा या राज्यसभा) संपूर्ण भारत में कहीं भी राशि खर्च कर सकते हैं। देश के किसी भी हिस्से में गंभीर प्राकृतिक आपदा की स्थिति में एक सांसद प्रभावित क्षेत्र में अधिकतम 1 करोड़ रुपये की राशि खर्च कर सकता है।
विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (MLA-LAD) के तहत प्रत्येक विधायक को प्रतिवर्ष कितनी राशि दी जाती है -
सही उत्तर: ₹5 करोड़
व्याख्या (Explanation)
विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (MLA-LAD) उद्देश्य: स्थानीय आवश्यकतानुसार आधारभूत संरचना का विकास, जनोपयोगी परिसंपत्तियों का निर्माण करना। विधायक को अपने निर्वाचन क्षेत्र (ग्रामीण या शहरी) में प्रतिवर्ष विकास कार्यों के लिए 5 करोड रुपये की राशि दी जाती है। इसमें से कम से कम 20% राशि SC-ST के विकास हेतु खर्च करनी होगी।
प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत लाभार्थी को घर निर्माण के लिए कितनी राशि दी जाती है -
सही उत्तर: ₹1,20,000
व्याख्या (Explanation)
प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) 2016 में ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा शुरू। लाभार्थी का चयन: सामाजिक, आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना 2011 के आधार पर। इसके तहत लाभार्थियों को घर बनाने के लिए ₹1,20,000 दिये जाते है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत अतिरिक्त ₹12000 शौचालय निर्माण हेतु दिए जाते हैं। लाभार्थी मनरेगा के तहत 90 कार्यदिवसों का उपयोग घर निर्माण हेतु कर सकता है। वित्त पोषण: केंद्र (60) : राज्य (40)
प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएम जनमन) के तहत राजस्थान में एकमात्र जिला कौन सा है जहां PVTG समूह है -
सही उत्तर: बारां
व्याख्या (Explanation)
प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएम जनमन): विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूहों (PVTG GROUP) की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए प्रधानमंत्री PVTG विकास मिशन शुरू किया गया है। उद्देश्य: देश में 75 PVTG समूहों का विकास करना। राजस्थान में एकमात्र जिला बारां है जहां PVTG समूह है। बारां जिले की सभी 8 पंचायत समितियां में निवासरत आवासहीन PVTG परिवारों को ₹2 लाख आवास निर्माण हेतु एवं ₹12,000 शौचालय निर्माण हेतु एवं मनरेगा से अकुशल मानव दिवस का देय अनुमानित पारिश्रमिक राशि ₹22,950 सहित कुल राशि ₹2.35 लाख का प्रावधान है।
मिशन अमृत सरोवर की शुरुआत कब हुई थी -
सही उत्तर: 24 अप्रैल 2022
व्याख्या (Explanation)
मिशन अमृत सरोवर 24 अप्रैल 2022 को शुरू हुआ। उद्देश्य: देश के प्रत्येक जिले में कम से कम 75 अमृत सरोवर (तालाबों) का निर्माण/विकास करना।
मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत मनरेगा के 100 दिनों के अतिरिक्त कितने दिन का रोजगार दिया जाता है -
सही उत्तर: 25 दिन
व्याख्या (Explanation)
इसके अंतर्गत मनरेगा के तहत 100 दिवस का रोजगार पूर्ण करने पर अतिरिक्त 25 दिवस का रोजगार राज्य मद से दिया जा रहा है। साथ ही बारां जिले की सहरिया व खैरूआ तथा उदयपुर की कथौडी जनजाति परिवारों तथा राज्य के विशेष योग्यजन श्रमिकों को 100 दिवस का अतिरिक्त रोजगार दिया जायेगा।
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (MNREGA) के तहत कितने दिन का रोजगार प्रदान किया जाता है -
सही उत्तर: 100 दिन
व्याख्या (Explanation)
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (MNREGA): सितंबर 2005 में महात्मा गांधी रोजगार गारंटी अधिनियम पारित किया गया। फरवरी 2006 में इसे योजनागत रुप दिया गया। उद्देश्य - ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार सृजन करना। इसके तहत ग्राम पंचायत के वयस्क एवं अकुशल सदस्यों को 100 दिन का रोजगार दिया जाता है। लाभार्थियों में कम से कम एक-तिहाई महिलाएं होंगी। मजदूरी : सामग्री = 60:40
राष्ट्रीय ग्रामीण आर्थिक परिवर्तन परियोजना का वित्त पोषण किसके द्वारा किया जाता है -
सही उत्तर: विश्व बैंक
व्याख्या (Explanation)
वर्तमान में भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित राजीविका द्वारा निम्नलिखित आजीविका योजनाएं क्रियान्वित की जा रही है - 1. राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (2011) उद्देश्य:- 2024-25 तक 10-12 करोड़ परिवारों को स्वयं सहायता समूहों (SHG) से जोड़ना। पूरे राज्य भर में लागू है। केंद्र (60) : राज्य (40) 2. राष्ट्रीय ग्रामीण आर्थिक परिवर्तन परियोजना: 19 फरवरी 2019 को शुरू की गई। वित्त पोषण: विश्व बैंक द्वारा 9 जिलों के 36 ब्लाकों में संचालित। केंद्र (60) : राज्य (40)
राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का उद्देश्य क्या है -
सही उत्तर: 2024-25 तक 10-12 करोड़ परिवारों को स्वयं सहायता समूहों से जोड़ना
व्याख्या (Explanation)
वर्तमान में भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित राजीविका द्वारा निम्नलिखित आजीविका योजनाएं क्रियान्वित की जा रही है - 1. राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (2011) उद्देश्य:- 2024-25 तक 10-12 करोड़ परिवारों को स्वयं सहायता समूहों (SHG) से जोड़ना। पूरे राज्य भर में लागू है। केंद्र (60) : राज्य (40) 2. राष्ट्रीय ग्रामीण आर्थिक परिवर्तन परियोजना: 19 फरवरी 2019 को शुरू की गई। वित्त पोषण: विश्व बैंक द्वारा 9 जिलों के 36 ब्लाकों में संचालित। केंद्र (60) : राज्य (40)