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आर्थिक समीक्षा 2024-25 PYQ in Hindi - पेज 19

इस पेज पर Rajasthan GK के आर्थिक समीक्षा 2024-25 से संबंधित पिछले वर्षों में पूछे गए महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न (MCQ) उत्तर और व्याख्या सहित दिए गए हैं। कुल 255 प्रश्नों में से यह पेज 19 है।

181

सार्वजनिक निजी सहभागिता (पीपीपी) मॉडल का मुख्य उद्देश्य क्या है -

Aकेवल सरकारी परियोजनाओं को पूरा करना
Bनिजी कंपनियों के साथ मिलकर परियोजनाओं को पूरा करना
Cपर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना
Dकेवल निजी क्षेत्र को लाभ पहुंचाना

सही उत्तर: निजी कंपनियों के साथ मिलकर परियोजनाओं को पूरा करना

व्याख्या (Explanation)

यह सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र के बीच ऐसी व्यवस्था है, जिसके तहत सरकार निजी कंपनियों के साथ अपनी परियोजनाओं को पूरा करती है।

182

राजस्थान की आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार, स्थिर कीमतों पर राज्य के सकल राज्य मूल्य वर्धन (GSVA) में कृषि क्षेत्र का कितना प्रतिशत योगदान है -

A26.54%
B19.7%
C22.1%
D25.3%

सही उत्तर: 26.54%

व्याख्या (Explanation)

क्षेत्र राशि (₹ लाख करोड़) GSVA में योगदान वृद्धि दर (%) कृषि 2.18 26.54% 5.05% उद्योग 2.33 28.39% 5.77% सेवा 3.70 45.07% 7.38% कुल GSVA 8.22 100 % 6.29%

183

राजस्थान जलवायु परिवर्तन प्रतिक्रिया और पारिस्थितिकी तंत्र सेवा संवर्धन परियोजना में निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि शामिल है -

Aराजमार्गों पर यातायात दक्षता बढ़ाना
Bग्रेट इंडियन बस्टर्ड का संरक्षण
Cजल उपचार प्लांट का निर्माण
DGST कार्यान्वयन के लिए सहयोग

सही उत्तर: ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का संरक्षण

व्याख्या (Explanation)

राजस्थान जलवायु परिवर्तन प्रतिक्रिया और पारिस्थितिकी तंत्र सेवा संवर्धन JICA द्वारा वित्त पोषित है। अक्टूबर 2024 से मार्च 2035 19 जिलों में क्रियान्वित की जायेगी। उद्देश्य: स्थाई पारिस्थितिकी तंत्र प्रबंधन, जैव विविधता संरक्षण और ग्रामीण विकास को बढ़ावा देना। प्रमुख गतिविधियां: कृषि-वानिकी कार्य, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का संरक्षण, ओरण (पवित्र वन) संरक्षण, दुर्लभ और संकटग्रस्त पौधों की प्रजातियों के संरक्षण के लिए सूक्ष्म रिजर्व की स्थापना, जैव विविधता प्रबंधन समितियों को सशक्त करना।

184

राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता विकास परियोजना की अवधि कब से कब तक है -

Aअप्रैल 2021 से मार्च 2027
Bअप्रैल 2023 से मार्च 2031
Cजुलाई 2021 से दिसंबर 2027
Dअक्टूबर 2024 से मार्च 2035

सही उत्तर: अप्रैल 2023 से मार्च 2031

व्याख्या (Explanation)

.राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता विकास परियोजना AFD (फ्रांसीसी विकास एजेंसी) द्वारा वित्त पोषित है। 13 जिलों एवं विभिन्न रिजर्व में संचालित। अवधि: अप्रैल 2023 से मार्च 2031

185

बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना-II (DRIP-II) के तहत राजस्थान में कितने बड़े बांधों को शामिल किया गया है -

A212
B189
C150
D100

सही उत्तर: 189

व्याख्या (Explanation)

बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना-II (DRIP-II) विश्व बैंक एवं AIIB (एशियन इन्फ्रास्टक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक) द्वारा वित्त पोषित है। राजस्थान में 212 बड़े बांध है जिनमें से 189 बांध DRIP फेज-2 और फेज-3 में शामिल किए गए हैं।

186

राजस्थान ग्रामीण जलापूर्ति एवं फ्लोरोसिस निराकरण परियोजना (चरण-II) किन जिलों में लागू की जा रही है -

Aहनुमानगढ़ और उदयपुर
Bझुंझुनूं और बाड़मेर
Cचित्तौड़गढ़ और डूंगरपुर
Dजयपुर और अलवर

सही उत्तर: झुंझुनूं और बाड़मेर

व्याख्या (Explanation)

राजस्थान ग्रामीण जलापूर्ति एवं फ्लोरोसिस निराकरण परियोजना (चरण-II) JICA द्वारा वित्त पोषित है। अवधि: जुलाई 2021 से दिसंबर 2027 तक। उद्देश्य: झुंझुनूं और बाड़मेर जिले में जल उपचार प्लांट और जलापूर्ति संबंधित सुविधाओं का निर्माण करना।

187

राजस्थान में सार्वजनिक वित्तीय प्रबन्धन के सुदृढीकरण की परियोजना का उद्देश्य क्या है -

Aजलापूर्ति सेवाओं में सुधार करना
Bपारदर्शिता, जवाबदेही और सार्वजनिक खर्च में दक्षता बढ़ाना
Cबांधों की सुरक्षा बढ़ाना
Dवृक्षारोपण और भू-जल संरक्षण करना

सही उत्तर: पारदर्शिता, जवाबदेही और सार्वजनिक खर्च में दक्षता बढ़ाना

व्याख्या (Explanation)

राजस्थान में सार्वजनिक वित्तीय प्रबन्धन के सुदृढीकरण की परियोजना विश्व बैंक द्वारा सहायतित है। अवधि: जुलाई 2018 से मार्च 2025 तक। उद्देश्य: पारदर्शिता, जवाबदेही और सार्वजनिक खर्च में दक्षता बढ़ाने के लिए बेहतर नियोजन और बजट निष्पादन में योगदान करना।

188

राजस्थान में ट्रांसमिशन सिस्टम हरित ऊर्जा गलियारा परियोजना-II का वित्त पोषण किसके द्वारा किया जा रहा है -

Aविश्व बैंक
BKFW
CJICA
DAFD

सही उत्तर: KFW

व्याख्या (Explanation)

राजस्थान में ट्रांसमिशन सिस्टम हरित ऊर्जा गलियारा परियोजना-II KFW (जर्मनी) द्वारा सहायतित है। राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड (आरआरवीपीएनएल) ने राजस्थान के हनुमानगढ़, उदयपुर, डूंगरपुर और चित्तौड़गढ़ जिलों में अक्षय ऊर्जा (आरई) बिजली की निकासी के लिए ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर चरण-2 (जीईसी-2) के तहत एक ट्रांसमिशन योजना प्रस्तावित की है। इस परियोजना की कुल अनुमानित लागत ₹984.32 करोड़ (आईडीसी सहित) और ₹880.92 करोड़ (आईडीसी को छोड़कर) है।

189

मरू क्षेत्र के लिए राजस्थान जल क्षेत्र पुन: संरचना परियोजना के तहत किस नहर की री-लाइनिंग का कार्य किया जा रहा है -

Aगंगा नहर
Bइंदिरा गाँधी फीडर
Cयमुना नहर
Dसरस्वती नहर

सही उत्तर: इंदिरा गाँधी फीडर

व्याख्या (Explanation)

मरू क्षेत्र के लिए राजस्थान जल क्षेत्र पुन: संरचना परियोजना का वित्त पोषण न्यू डवलपमेंट बैंक (NDB) द्वारा सहायतित है। NDB (70) : राज्य (30) अवधि: मई 2018 से फरवरी 2025 तक। यह परियोजना 2 ट्रान्च में क्रियान्वित की जायेगी। दूसरा ट्रान्च 31 अक्टूबर 2022 से शुरू। इंदिरा गाँधी फीडर एवं मुख्य नहर की री-लाईनिंग एवं वितरण प्रणाली के जीर्णोद्वार के कार्य किए जायेंगे। इससे सेम की समस्या से मुक्ति मिलेगी तथा रावी-व्यास नदियों के व्यर्थ बह कर जाने वाले पानी का उपयोग हो सकेगा।

190

राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार परियोजना की अवधि कब तक है -

Aअप्रैल 2017 से मार्च 2028
Bमई 2018 से फरवरी 2025
Cदिसंबर 2019 से मार्च 2025
Dअक्टूबर 2019 से सितंबर 2024

सही उत्तर: अप्रैल 2017 से मार्च 2028

व्याख्या (Explanation)

राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार परियोजना का वित्त पोषण JICA:जापान इंटरनेशनल को-ऑपरेशन एजेंसी द्वारा किया जा रहा है। अवधि: अप्रैल 2017 से मार्च 2028 तक। उद्देश्य: राजस्थान के सभी जिलों में 137 सिंचाई परियोजनाओं के पुनर्वास एवं जीर्णोद्धार के कार्य किए जा रहे हैं।

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