RPSC & RSMSSB PYQ Practice
इस पेज पर Rajasthan GK के राजस्थान बजट 2026-27 से संबंधित पिछले वर्षों में पूछे गए महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न (MCQ) उत्तर और व्याख्या सहित दिए गए हैं। कुल 137 प्रश्नों में से यह पेज 3 है।
विकसित राजस्थान @ 2047 के लक्ष्य के अनुसार milk processing capacity कितनी निर्धारित की गई है?
सही उत्तर: 200 लाख लीटर प्रतिदिन
व्याख्या (Explanation)
विकसित राजस्थान @ 2047 (दो हजार सैंतालीस) के लिए प्रदेश में milk processing capacity 200 लाख (दो सौ लाख) लीटर प्रतिदिन तथा दूध और दुग्ध उत्पाद बिक्री केन्द्रों की संख्या एक लाख किये जाने का लक्ष्य है।
मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक सम्बल योजना के अन्तर्गत वर्तमान में कितना अनुदान प्रति लीटर दिया जा रहा है?
सही उत्तर: 5 रुपये
व्याख्या (Explanation)
दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के साथ-साथ दुग्ध उत्पादकों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक सम्बल योजना के अंतर्गत वर्तमान में 5 रुपये प्रति लीटर अनुदान दिया जा रहा है। आगामी वर्ष इस योजना में 700 करोड़ (सात सौ करोड़) रुपये का अनुदान दिया जाना प्रस्तावित है। इससे लगभग 5 लाख पशुपालक लाभान्वित होंगे।
Rajasthan Cooperative Dairy Infrastructure Development Fund की राशि बढ़ाकर कितनी की गई है?
सही उत्तर: 2,000 करोड़ रुपये
व्याख्या (Explanation)
प्रदेश में डेयरी एवं दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से हमारे द्वारा गठित Rajasthan Cooperative Dairy Infrastructure Development Fund की राशि एक हजार करोड़ रुपये से बढ़ाकर दो हजार करोड़ रुपये किये जाने की घोषणा।
Centre of Excellence for Kinnow कहाँ खोला जायेगा?
सही उत्तर: श्रीगंगानगर
व्याख्या (Explanation)
अलवर में Centre of Excellence for Onion and Vegetables, श्रीगंगानगर में Centre of Excellence for Kinnow तथा बांसवाड़ा में Centre of Excellence for Mango खोले जायेंगे।
विशिष्ट कृषि उत्पादों को राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय पहचान दिलाने के लिए कौन-सा मिशन प्रारम्भ किया जायेगा?
सही उत्तर: मिशन Raj GIFT
व्याख्या (Explanation)
हमारे प्रदेश के विशिष्ट कृषि उत्पाद अपने मूल स्थलों यथा-नागौरी अश्वगंधा, सोजती मेहंदी आदि के रूप में पहचाने जाते हैं। राज्य के और विशिष्ट Agro-Processed Products को राष्ट्रीय एवं अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान तथा इनसे जुड़े कृषकों को बेहतर मूल्य दिलवाने की दृष्टि से मिशन Raj GIFT (Geographical Indication For Transformation of Production and Livelihoods) प्रारम्भ किया जायेगा।
डिजिटल कृषि मिशन के अन्तर्गत विकसित की जाने वाली कृषि सूचना एवं प्रबंधन प्रणाली का नाम क्या है?
सही उत्तर: Raj-AIMS
व्याख्या (Explanation)
डिजिटल कृषि मिशन के अन्तर्गत कृषि सूचना एवं प्रबंधन प्रणाली-Raj-AIMS (Rajasthan Agriculture Information and Management System) विकसित की जायेगी। इसके अन्तर्गत कृषि में AI/ML, GIS, Remote Sensing एवं Satellite imagery आदि तकनीकों द्वारा किसानों को जलवायु जोखिम से बचाव, मौसम आधारित बुवाई, फसल स्वास्थ्य की निगरानी सम्बन्धी सुविधायें उपलब्ध करायी जायेंगी। इस हेतु 77 करोड़ (सतहत्तर करोड़) रुपये व्यय किये जायेंगे।
Knowledge Enhancement Programme के अन्तर्गत कितने किसानों को राज्य से बाहर Exposure Visit करवाई जायेगी?
सही उत्तर: 3,300
व्याख्या (Explanation)
कृषकों को आधुनिक तकनीकों को अपनाने के लिए प्रेरित करने, उनकी क्षमता वृद्धि करने के उद्देश्य से Knowledge Enhancement Programme के अन्तर्गत आगामी वर्ष 3 हजार 300 किसानों को राज्य से बाहर Exposure Visit करवायी जानी प्रस्तावित है।
प्रथम चरण में कितनी ग्राम पंचायतों में Vermi-compost इकाइयाँ स्थापित की जायेंगी?
सही उत्तर: 2,098
व्याख्या (Explanation)
प्रत्येक ग्राम पंचायत में Vermi-compost इकाई स्थापित करने के संकल्प को पूरा करने की दृष्टि से सर्वप्रथम 5 हजार से अधिक आबादी वाली 3 हजार 496 (तीन हजार चार सौ छियानवे) ग्राम पंचायतों में चरणबद्ध रूप से Vermi-compost इकाइयाँ स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। आगामी वर्ष, प्रथम चरण में 2 हजार 98 (दो हजार अट्ठानवे) ग्राम पंचायतों में इस हेतु लगभग 270 करोड़ (दो सौ सत्तर करोड़) रुपये से अधिक का व्यय किया जायेगा।
मुख्यमंत्री बीज स्वावलम्बन योजना के अन्तर्गत बीज पर कितना अनुदान दिया जायेगा?
सही उत्तर: 90%
व्याख्या (Explanation)
गुणवत्तायुक्त उन्नत बीज उत्पादन हेतु मुख्यमंत्री बीज स्वावलम्बन योजना अन्तर्गत 90 प्रतिशत अनुदान पर 70 हजार क्विंटल बीज उपलब्ध करवाया जाना प्रस्तावित है। इस योजनान्तर्गत 50 करोड़ रुपये का व्यय कर 3 लाख कृषकों को लाभान्वित किया जायेगा।
राज्य में आगामी वर्ष कितने सोलर पम्प संयंत्र स्थापित किये जायेंगे?
सही उत्तर: 50,000
व्याख्या (Explanation)
राज्य में सौर पम्प संयंत्रों के प्रोत्साहन हेतु आगामी वर्ष 50 हजार (पचास हजार) सोलर पम्प संयंत्रों की स्थापना की जायेगी। इस पर एक हजार 500 करोड़ (एक हजार पांच सौ करोड़) रुपये का व्यय किया जायेगा।