RPSC & RSMSSB PYQ Practice
इस पेज पर Rajasthan GK के राजस्थान बजट 2026-27 से संबंधित पिछले वर्षों में पूछे गए महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न (MCQ) उत्तर और व्याख्या सहित दिए गए हैं। कुल 137 प्रश्नों में से यह पेज 4 है।
टोंक जिले की बीसलपुर परियोजना में फव्वारा पद्धति से सिंचाई सुविधा हेतु कितनी लागत प्रस्तावित है?
सही उत्तर: 100 करोड़ रुपये
व्याख्या (Explanation)
टोंक जिले की बीसलपुर परियोजना की दायीं मुख्य नहर के 5 हजार हेक्टेयर कमाण्ड क्षेत्र में फव्वारा पद्धति से सिंचाई सुविधा का कार्य लगभग 100 करोड़ रुपये की लागत से करवाया जायेगा। इससे लगभग 10 हजार 500 कृषक लाभान्वित होंगे।
यमुना जल समझौते के अन्तर्गत किस बैराज से आवंटित जल को भरतपुर एवं डीग जिलों की 6 तहसीलों तक लाया जायेगा?
सही उत्तर: ओखला बैराज
व्याख्या (Explanation)
यमुना जल समझौते के अन्तर्गत ओखला बैराज से आवंटित जल को भरतपुर एवं डीग जिलों की 6 तहसीलों हेतु गुड़गांव कैनाल फीडर की 17.46 किमी. व गुड़गांव कैनाल की 16.15 किमी. नहर तथा भरतपुर फीडर की 14 किमी. लम्बाई में नहर सुदृढ़ीकरण एवं नवीनीकरण के कार्य-डीग, भरतपुर
वर्ष 2030 तक सूक्ष्म सिंचाई के अन्तर्गत क्षेत्र को बढ़ाकर कितने प्रतिशत करने का लक्ष्य है?
सही उत्तर: 51%
व्याख्या (Explanation)
वर्तमान में सकल बोये गये क्षेत्र का 24 (चौबीस) प्रतिशत भाग सूक्ष्म सिंचाई के अन्तर्गत है। विकसित राजस्थान की संकल्पना को मूर्त रूप देने के लिए इसे वर्ष 2030 (दो हजार तीस) तक बढ़ाकर 51 (इक्यावन) प्रतिशत किये जाने हेतु आगामी वर्ष राज्य में लगभग 3 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई हेतु सूक्ष्म सिंचाई संयंत्र स्थापित किये जायेंगे।
सीकर, झुंझुनूं और चूरू जिलों की पेयजल समस्या के समाधान हेतु यमुना जल किस बैराज से शेखावाटी क्षेत्र तक लाया जायेगा?
सही उत्तर: हथिनीकुंड बैराज
व्याख्या (Explanation)
सीकर, झुंझुनूं, चूरू एवं अन्य जिलों की पिछले 30 (तीस) वर्षों से लम्बित पेयजल एवं अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हरियाणा से MoU कर प्रदेश को अपने हिस्से का पानी दिलाने का ऐतिहासिक कार्य किया है। यमुना जल को हथिनीकुंड बैराज से शेखावाटी क्षेत्र तक लाये जाने के लिए 32 हजार करोड़ (बत्तीस हजार करोड़) रुपये की लागत की इस परियोजना के अन्तर्गत कार्य शीघ्र ही प्रारम्भ किये जायेंगे।
वर्ष 2026-27 के कृषि बजट के अन्तर्गत कुल कितनी राशि का प्रावधान किया गया है?
सही उत्तर: 1,19,408 करोड़ रुपये
व्याख्या (Explanation)
कृषि बजट के अन्तर्गत वर्ष 2026-27 में समेकित निधि (Consolidated Fund), राज्य की स्वायत्तशासी, सहकारी एवं अन्य संस्थाओं के स्वयं के संसाधनों सहित कुल राशि 1 लाख 19 हजार 4 सौ 8 करोड़ 11 लाख रुपये (एक लाख उन्नीस हजार चार सौ आठ करोड़ ग्यारह लाख रुपये) का प्रावधान किया गया है। कृषि बजट में से राशि 69 हजार 4 सौ 22 करोड़ 99 लाख रुपये (उनहत्तर हजार चार सौ बाईस करोड़ निन्यानवें लाख रुपये) समेकित निधि से व्यय की जानी प्रस्तावित है जो राज्य के कुल बजट का 11.36% (ग्यारह दशमलव तीन छः प्रतिशत) है। कृषि बजट में गत वर्ष से 7.59 % (सात दशमलव पाँच नौ प्रतिशत) की वृद्धि अनुमानित है तथा कृषि बजट GSDP का 5.55 % (पाँच दशमलव पाँच पाँच प्रतिशत) है।
राजकीय कार्यालयों में महिला कार्मिकों के लिए ‘मुख्यमंत्री शिशु-वात्सल्य सदन’ खोलने का मुख्य उद्देश्य क्या है?
सही उत्तर: कार्यालय समय में 6 माह से 6 वर्ष तक के बच्चों की देखभाल करना
व्याख्या (Explanation)
राजकीय कार्यालयों में महिला कार्मिकों को तनावमुक्त वातावरण उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से कार्यालय समय में उनके 6 माह से 6 वर्ष के बच्चों की देखभाल हेतु चरणबद्ध रूप से ‘मुख्यमंत्री शिशु-वात्सल्य सदन’ खोले जायेंगे।
‘Salary Account Package’ की सुविधा पेंशनर्स को अधिकतम कितनी आयु तक उपलब्ध होगी?
सही उत्तर: 70 वर्ष
व्याख्या (Explanation)
राज्य सरकार तथा सार्वजनिक उपक्रमों के कर्मचारियों के समग्र कल्याण हेतु ‘Salary Account Package’ लाया जायेगा। इसके अन्तर्गत salary account के साथ advanced digital बैंकिंग सुविधायें, रियायती दर पर ऋण तथा बीमा इत्यादि सुविधायें उपलब्ध करवायी जायेंगी। यह सुविधा 70 वर्ष तक की उम्र के पेंशनर्स को भी दी जायेगी।
एकल महिला कर्मचारियों के लिए Child Care Leave अब अधिकतम कितने चरणों में स्वीकृत की जाएगी?
सही उत्तर: 6
व्याख्या (Explanation)
वर्तमान में महिला कर्मचारियों को एक कलेण्डर वर्ष में Child Care Leave अधिकतम तीन चरण में दिये जाने का प्रावधान है। एकल महिला कर्मचारी की विशेष आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए अब उनके लिए यह अवकाश छः चरणों में स्वीकृत किया जाना प्रस्तावित है।
चयनित अभ्यर्थी के एक वर्ष के भीतर पद छोड़ने की स्थिति में किसे अवसर दिया जाएगा?
सही उत्तर: वर्गवार प्रतीक्षा सूची के अभ्यर्थी
व्याख्या (Explanation)
राजकीय विभागों में रिक्त पदों को शीघ्रता से भरने एवं प्रतीक्षा सूची के अभ्यर्थियों को समुचित अवसर प्रदान करने की दृष्टि से किसी पद पर अन्तिम रूप से चयनित अभ्यर्थी की कार्यग्रहण के पश्चात् एक वर्ष की अवधि में सेवा के परित्याग/मृत्यु/पदच्युति होने की स्थिति में उस पद के विरूद्ध वर्गवार प्रतीक्षा सूची के अभ्यर्थियों से चयन किये जाने के सम्बन्ध में प्रावधान किये जायेंगे।
जोधपुर, जयपुर, अलवर एवं उदयपुर में नए केन्द्रीय कारागृह भवनों के निर्माण पर लगभग कितनी राशि व्यय होगी?
सही उत्तर: ₹1,200 करोड़
व्याख्या (Explanation)
जोधपुर, जयपुर, अलवर एवं उदयपुर में नवीन केन्द्रीय कारागृह भवनों का चरणबद्ध रूप से निर्माण NBCC Pattern पर कराया जाना प्रस्तावित है। इन पर एक हजार 200 करोड़ (एक हजार दो सौ करोड़) रुपये का व्यय किया जायेगा।