Question 1

सूची-I को सूची -II से सुमेलित कीजिए : सूची-I (अधिकार) सूची-II (सम्बन्धित है) a. समानता का अधिकार I. जीवन और व्यक्तिगृत स्वतंत्रता की सुरक्षा b. स्वतन्त्रता का अधिकार II. मानव तस्करी और जबरन श्रम पर प्रतिबंध c. सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार III. सैन्य और शैक्षणिक उपाधियों को छोड़कर अन्य उपाधियों का उन्मूलन d. शोषणाकेविरुद्ध अधिकार IV. अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने और उनका प्रशासन करने का अधिकार नीचे दिए गए विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए:

Accepted Answer

a - III, b - I, c - IV, d - II. समानता का अधिकार (a): अन्य उपाधियों का उन्मूलन (III) स्वतंत्रता का अधिकार (b): जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता (I) सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार (c): अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने का अधिकार (IV) शोषण के विरुद्ध अधिकार (d): मानव तस्करी और जबरन श्रम पर प्रतिबंध (II) [CET 2024 (12th Level) 24 October Shift-I]

Question 2

44वें संशोधन अधिनियम, 1978 के द्वारा निम्नलिखित में से कौनसे मौलिक अधिकार को सूची से हटा दिया गया था -

Accepted Answer

संपत्ति का अधिकार. 44वें संशोधन अधिनियम, 1978 के तहत संपत्ति का अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया और इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया। [CET 2024 (12th Level) 23 October Shift-II]

Question 3

संसद संविधान के अध्याय तीन (मौलिक अधिकारों) में संशोधन नहीं कर सकती- उच्चतम न्यायालय ने किस मामले में ऐसा निर्णय दिया :

Accepted Answer

गोलकनाथ-1967. इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि संसद किसी भी मौलिक अधिकार को छीन या कम नहीं कर सकती है। कोर्ट ने कहा कि निर्देशक सिद्धांतों के कार्यान्वयन के लिये मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता है। गोलकनाथ मामले (वर्ष 1967) में 24वें संशोधन अधिनियम (वर्ष 1971) और 25वें संशोधन अधिनियम (वर्ष 1971) को लागू करके संसद ने सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर प्रतिक्रिया व्यक्त की।

Question 4

भारत में निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है? (निम्न में से सबसे उपयुक्त विकल्प चुनें:)

Accepted Answer

मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी का भुगतान न करना. मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी का भुगतान न करना मौलिक अधिकार का उल्लंघन है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 23 मानव तस्करी, बेगार (बलात् श्रम) और इसी प्रकार के अन्य बलात् श्रम के प्रकारों पर प्रतिबंध लगाता है, जिससे देश के लाखों अल्प-सुविधा प्राप्त और वंचित लोगों की रक्षा की जा सके। [CET 2024 (12th Level) 22 October Shift-I]

Question 5

गर्भपात को एक संवैधानिक अधिकार बनाने वाला विश्व का कौन सा प्रथम देश बना - (निम्न में से सबसे उपयुक्त विकल्प चुनें)

Accepted Answer

फ्रांस. फ्रांस 1975 में गर्भपात को संवैधानिक अधिकार के रूप में मान्यता देने वाला पहला देश बना। [CET 2024 (Graduate) 28 September 2024 Shift-2]

Question 6

निम्नलिखित में से कौन सी रिट उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की जाती है, जो निचले अदालत के न्यायाधिकार क्षेत्र के अधिकार को रोकती है तथा जो उसके क्षेत्राधिकार में निहित नहीं है -

Accepted Answer

प्रतिषेध. प्रतिषेध (Prohibition) रिट - किसी भी न्यायिक या अर्द्ध-न्यायिक संस्था के विरुद्ध जारी हो सकता है, इसके माध्यम से न्यायालय के न्यायिक अर्द्ध-न्यायिक संस्था को अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर निकलकर कार्य करने से रोकती है। प्रतिषेध रिट का मुख्य उद्देश्य किसी अधीनस्थ न्यायालय को अपनी अधिकारिता का अतिक्रमण करने से रोकना है तथा विधायिका, कार्यपालिका या किसी निजी व्यक्ति या निजी संस्था के खिलाफ इसका प्रयोग नहीं होता। [CET 2024 (Graduate) 28 September 2024 Shift-1]

Question 7

निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के तहत मौलिक अधिकार नहीं है -

Accepted Answer

संपत्ति का अधिकार. संपत्ति का अधिकार (अनुच्छेद 31) 1978 में 44वें संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया और इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया। सरकार ने 1967 में जब भूमि पर स्वामित्व स्थापित किया, तब संविधान के अनुच्छेद 31 के तहत निजी संपत्ति का अधिकार एक मौलिक अधिकार था। [CET 2024 (Graduate) 27 September 2024 Shift-2]

Question 8

‘कानून के समक्ष समानता’ की अवधारणा ‘कानून के शासन’ की अवधारणा का एक तत्व है। इसे किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था -

Accepted Answer

ए.वी. डाइसी. अवधारणा को अल्बर्ट वेन डाइस ने प्रतिपादित किया। अनुच्छेद 14 के तहत प्रदान कानून से पहले समानता, इस अवधारणा का एक तत्व है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 भारत के राज्यक्षेत्र में कानून के समक्ष समानता या कानूनों के समान संरक्षण का प्रावधान करता है। [CET 2024 (Graduate) 27 September 2024 Shift-2]

Question 9

निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार, नागरिकों को न्यायालय में जाने की अनुमति देता है,। यदि उन्हें लगता है कि, राज्य द्वारा उनके किसी मौलिक अधिकार का हनन किया गया है-

Accepted Answer

संवैधानिक उपचारों का अधिकार. संवैधानिक उपचारों का अधिकार: यह मौलिक अधिकार भारतीय नागरिकों को यह सुनिश्चित करने की अनुमति देता है कि यदि उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है, तो वे न्यायालय में जा सकते हैं। [Clerk Grade-II/ Jr. Asst. 2024 Paper -Ist]

Question 10

भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस समिति की सिफारिशों पर शामिल किए गए हैं?

Accepted Answer

सरदार सावरन सिंह समिति. भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने का प्रस्ताव सरदार सावरन सिंह समिति द्वारा रखा गया था। समिति की सिफारिशों को स्वीकार करते हुए सरकार ने संविधान में एक अलग अनुच्छेद 51A शामिल किया और उसमें 10 मौलिक कर्तव्य शामिल किये गए। हालाँकि स्वर्ण सिंह समिति ने केवल आठ मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने का सुझाव दिया था परंतु 42वें संविधान संशोधन में दस कर्तव्य शामिल थे। [Rajasthan Police Constable Exam 2024 ( SHIFT - L2)]