71
भारत में वर्तमान में कितने उच्च न्यायालय हैं -
📋 पूछा गया: Junior Legal Officer - 2023 (Paper-1) (Constitution of India)
A21
B23
C22
D25
✓
सही उत्तर: 25
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स्रोत: Junior Legal Officer - 2023 (Paper-1) (Constitution of India)
RPSC & RSMSSB PYQ Practice
न्यायालय PYQ in Hindi - पेज 8
इस पेज पर Indian Polity के न्यायालय से संबंधित पिछले वर्षों में पूछे गए महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न (MCQ) उत्तर और व्याख्या सहित दिए गए हैं। कुल 131 प्रश्नों में से यह पेज 8 है।
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भारत के संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत उच्चतम न्यायालय द्वारा दी गई निम्नलिखित सलाहकारी राय का सही कालानुक्रमिक क्रम क्या है - क. इन री दिल्ली कानून अधिनियम मामला ख. इन री बेरुबारी मामला ग. इन री समुद्री सीमा शुल्क अधिनियम मामला घ. इन री विशेष न्यायालय विधेयक मामला कोड :
📋 पूछा गया: Junior Legal Officer - 2023 (Paper-1) (Constitution of India)
Aख, घ, ग, क
Bख, ग, घ, क
Cख, क, ग, घ
Dक, ख, ग, घ
✓
सही उत्तर: क, ख, ग, घ
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स्रोत: Junior Legal Officer - 2023 (Paper-1) (Constitution of India)
73
निम्नलिखित में से कौन उच्चतम न्यायालय से परामर्शदायी राय प्राप्त करने के लिए सक्षम है -
📋 पूछा गया: Junior Legal Officer - 2023 (Paper-1) (Constitution of India)
Aराज्य का राज्यपाल
Bमंत्री परिषद
Cसंसद
Dभारत का राष्ट्रपति
✓
सही उत्तर: भारत का राष्ट्रपति
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स्रोत: Junior Legal Officer - 2023 (Paper-1) (Constitution of India)
74
मेनका गांधी वाद, 1978 में उच्चतम न्यायालय के फैसले के बाद अनुच्छेद 21 के न्यायिक निर्वचन के संबंध में त्रुटिपूर्ण कथन को पहचानिए।
📋 पूछा गया: RAS (Pre) Exam - 2023
Aयह भार याचिकाकर्ता पर है, कि वह सिद्ध करे कि जिस कानून की प्रक्रिया से उसे उसके जीवन या दैहिक स्वतंत्रता से वंचित किया गया है, वह स्वेच्छाचारी है।
B‘कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया’ संयुक्त राज्य अमरीका में विद्यमान ‘उचित प्रक्रिया’ के मोटे तौर पर समानार्थक है।
Cअनुच्छेद 21, 19 व 14 परस्पर अनन्य नहीं हैं।
D‘जीवन का अधिकार’ में ‘गरिमा के साथ जीने का अधिकार’ शामिल है।
✓
सही उत्तर: यह भार याचिकाकर्ता पर है, कि वह सिद्ध करे कि जिस कानून की प्रक्रिया से उसे उसके जीवन या दैहिक स्वतंत्रता से वंचित किया गया है, वह स्वेच्छाचारी है।
व्याख्या (Explanation)
संविधान में जीवन के अधिकार को मूल अधिकारों की श्रेणी में रखा गया है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 कहता है कि “किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त उसके जीवन और वैयक्तिक स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है”। 1978 में, मेनका गांधी बनाम भारत संघ के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 21 के संरक्षण को विधाई कार्यवाही तक बढ़ाते हुए निर्णय दिया कि किसी प्रक्रिया को निर्धारित करने वाला कानून उचित, निष्पक्ष और तर्कसंगत होना चाहिये और अनुच्छेद 21 में निर्धारित प्रक्रिया को प्रभावी ढंग से पढ़ा। इसी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन का अर्थ मात्र एक जीव के अस्तित्व से कहीं अधिक है। मानवीय गरिमा के साथ जीना तथा वे सब पहलू जो जीवन को अर्थपूर्ण, पूर्ण तथा जीने योग्य बनाते हैं, इसमें शामिल है।
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स्रोत: RAS (Pre) Exam - 2023
75
निम्नलिखित में से किस अधिनियम / रिपोर्ट ने भारत में संघीय न्यायालय का निर्माण किया -
Aभारत सरकार अधिनियम 1909
Bभारत सरकार अधिनियम 1919
Cभारत सरकार अधिनियम 1935
Dभारत स्वतन्त्रता अधिनियम 1947
✓
सही उत्तर: भारत सरकार अधिनियम 1935
व्याख्या (Explanation)
भारत का संघीय न्यायालय एक न्यायिक निकाय था, जिसकी स्थापना 1937 में मूल, अपीलीय और सलाहकार क्षेत्राधिकार के साथ भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधानों के तहत की गई थी। 1950 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना तक यह कार्यरत रहा।
76
सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को कदाचार और असमर्थता के प्रमाणित आधारों पर संसद किस तरह महाभियोग का प्रस्ताव पारित कर सकती है -
Aसंसद के दोनों सदनों द्वारा अलग-अलग अपने कुल सदस्यों के बहुमत प्रस्ताव द्वारा
Bसंसद के दोनों सदनों द्वारा अलग-अलग अपने कुल उपस्थित सदस्यों के बहुमत प्रस्ताव द्वारा
Cसंसद के दोनों सदनों द्वारा अलग-अलग अपने कुल सदस्यों की संख्या के बहुमत तथा उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के दो तिहाई बहुमत प्रस्ताव द्वारा
Dउपर्युक्त में से कोई नहीं
✓
सही उत्तर: संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग-अलग अपने कुल सदस्यों की संख्या के बहुमत तथा उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के दो तिहाई बहुमत प्रस्ताव द्वारा
व्याख्या (Explanation)
सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को कदाचार और असमर्थता के प्रमाणित आधारों पर संसद द्वारा महाभियोग का प्रस्ताव पारित किया जा सकता है। महाभियोग प्रस्ताव को संसद के दोनों सदनों (लोकसभा और राज्यसभा) में दो-तिहाई बहुमत के साथ पारित होना चाहिए।
77
सर्वोच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश की नियुक्ति करने से -पूर्व राष्ट्रपति को किससे परामर्श लेना आवश्यक है-
Aप्रधानमंत्री से
Bउपराष्ट्रपति से
Cसर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से
Dउक्त सभी से
✓
सही उत्तर: सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से
व्याख्या (Explanation)
सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश की सलाह से करता है।
78
निम्न में से किस मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि संवैधानिक संशोधन भी भारत के संविधान के अनुच्छेद 13 के अधीन विधि है, जिन्हें मूल अधिकारों से असंगत होने पर शून्य घोषित किया जा सकता है -
📋 पूछा गया: Sr. Teacher Gr II (Sec. Edu.) Exam - 2022 (G.K. Group - A) (Re-Exam)
Aगोलकनाथ मामला
Bकेशवानंद भारती मामला
Cमिनर्वा मिल्स मामला
Dमेनका गांधी मामला
✓
सही उत्तर: गोलकनाथ मामला
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स्रोत: Sr. Teacher Gr II (Sec. Edu.) Exam - 2022 (G.K. Group - A) (Re-Exam)
79
भारत के संविधान के अनुसार, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है -
📋 पूछा गया: RPSC EO/ RO Exam 2022 Shift-2
Aराज्यपाल
Bभारत निर्वाचन आयोग
Cदिल्ली के मुख्यमंत्री
Dसंसद
✓
सही उत्तर: संसद
व्याख्या (Explanation)
अनुच्छेद 125 के अनुसार, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन और भत्ते संसद द्वारा कानून बनाकर निर्धारित किए जाते हैं। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन, पेंशन और भत्ते भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं, जबकि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते राज्यों की संचित निधि पर तथा पेंशन भारत की संचित निधि पर भारित होती है।
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स्रोत: RPSC EO/ RO Exam 2022 Shift-2
80
सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए न्यायाधीश को न्यूनतम कितने समय के लिए उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में अनुभव होना चाहिए -
📋 पूछा गया: RPSC EO/ RO Exam 2022 Shift-1
A5 साल
B10 साल
C20 साल
D30 साल
✓
सही उत्तर: 5 साल
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स्रोत: RPSC EO/ RO Exam 2022 Shift-1