भारत के संविधान के अनुच्छेद 136 का अवलम्ब लिया जा सकता है :
सही उत्तर: किसी भी न्यायालय या अधिकरण के किसी निर्णय, डिक्री, अभिनिर्धारण, दण्डादेश या आदेश के विरुद्ध
स्रोत: Junior Legal Officer - 2023 (Paper-1) (Constitution of India)
RPSC & RSMSSB PYQ Practice
इस पेज पर Indian Polity के न्यायालय से संबंधित पिछले वर्षों में पूछे गए महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न (MCQ) उत्तर और व्याख्या सहित दिए गए हैं। कुल 131 प्रश्नों में से यह पेज 6 है।
भारत के संविधान के अनुच्छेद 136 का अवलम्ब लिया जा सकता है :
सही उत्तर: किसी भी न्यायालय या अधिकरण के किसी निर्णय, डिक्री, अभिनिर्धारण, दण्डादेश या आदेश के विरुद्ध
स्रोत: Junior Legal Officer - 2023 (Paper-1) (Constitution of India)
भारत में राज्यों के बीच होने वाले आपसी विवाद उच्चतम न्यायालय में किस अधिकारिता के अधीन प्रस्तुत किए जाते हैं -
सही उत्तर: मौलिक (मूल) अधिकारिता
स्रोत: Junior Legal Officer - 2023 (Paper-1) (Constitution of India)
श्रीमति सेलवी बनाम कर्नाटक राज्य ऐतिहासिक निर्णय ___ से सम्बन्धित है।
सही उत्तर: नार्कोटेस्ट विश्लेषण
स्रोत: Junior Legal Officer - 2023 (Paper-1) (Constitution of India)
उच्चतम न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है -
सही उत्तर: भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से की जाती है।
स्रोत: Junior Legal Officer - 2023 (Paper-1) (Constitution of India)
अनुच्छेद 143 के तहत किसी भी संदर्भ की सुनवाई के लिए बैठने वाले न्यायाधीशों की न्यूनंतम संख्या होगी :
सही उत्तर: पाँच
व्याख्या (Explanation)
अनुच्छेद 143 के तहत, राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से किसी कानूनी या तथ्यात्मक मामले पर सलाह मांग सकता है। ऐसी सलाहकारी सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट की न्यूनतम पाँच न्यायाधीशों की पीठ होनी चाहिए, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट के नियमों में निर्धारित है।
स्रोत: Junior Legal Officer - 2023 (Paper-1) (Constitution of India)
निम्नलिखित में से किस निर्णय में यह माना गया था कि अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालयों को प्रदत्त क्षेत्राधिकार को प्रशासनिक न्यायाधिकरण द्वारा प्रतिस्थापित किया जा सकता है, यदि वह उच्च न्यायालय से कम प्रभावशाली नहीं है -
सही उत्तर: एस.पी. संपत कुमार बनाम भारत संघ
व्याख्या (Explanation)
एस.पी. संपत कुमार मामले (1987) में सुप्रीम कोर्ट ने माना कि प्रशासनिक न्यायाधिकरण अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का स्थान ले सकते हैं, बशर्ते वे समान रूप से प्रभावी हों। बाद में एल. चंद्र कुमार (1997) में इसे खारिज कर दिया गया।
स्रोत: Junior Legal Officer - 2023 (Paper-1) (Constitution of India)
प्रख्यान (क) : उच्चतम न्यायालय की नियम बनाने की शक्ति भारत की संसद द्वारा बनाए गए किसी भी कानून के अधीन नहीं है। कारण (ख) : केवल एक निष्पक्ष और स्वतंत्र न्यायपालिका ही बिना किसी डर या पक्षपात के व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा कर सकती है।
सही उत्तर: (क) गलत है, लेकिन (ख) सत्य है।
स्रोत: Junior Legal Officer - 2023 (Paper-1) (Constitution of India)
संविधान के अनुच्छेद 145 के तहत उच्चतम न्यायालय की कार्यप्रणाली और प्रक्रिया को विनियमित करने के नियम किसके द्वारा बनाए जाते हैं -
सही उत्तर: भारत के राष्ट्रपति के अनुमोदन से उच्चतम न्यायालय
स्रोत: Junior Legal Officer - 2023 (Paper-1) (Constitution of India)
‘लोकतंत्र और संघवाद हमारे संविधान की अनिवार्य विशेषताएँ और इसकी संरचना का मूल ढाँचा है’ यह टिप्पणी एस.आर. बोम्मई मामले में किसके द्वारा की गई थी -
सही उत्तर: न्यायमूर्ति पी.बी. सावन्त
स्रोत: Junior Legal Officer - 2023 (Paper-1) (Constitution of India)
उच्चतम न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए ऐसा आदेश दे सकता है जो किसी भी मामले में पूर्ण न्याय करने के लिए आवश्यक है। यह शक्ति किस अनुच्छेद में प्रदत्त हैं -
सही उत्तर: अनुच्छेद 142
स्रोत: Junior Legal Officer - 2023 (Paper-1) (Constitution of India)