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संविधान संशोधन PYQ in Hindi - पेज 4

इस पेज पर Indian Polity के संविधान संशोधन से संबंधित पिछले वर्षों में पूछे गए महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न (MCQ) उत्तर और व्याख्या सहित दिए गए हैं। कुल 74 प्रश्नों में से यह पेज 4 है।

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44वें संशोधन अधिनियम द्वारा निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया है -

📋 पूछा गया: CET 2024 (12th Level) 24 October Shift-I
Aस्वतंत्रता का अधिकार
Bशोषण के विरुद्ध अधिकार
Cसम्पत्ति का अधिकार
Dसमानता का अधिकार

सही उत्तर: सम्पत्ति का अधिकार

व्याख्या (Explanation)

44वें संशोधन (1978) में संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटाकर संवैधानिक अधिकार बना दिया गया।

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स्रोत: CET 2024 (12th Level) 24 October Shift-I

32

किस संवैधानिक संशोधन द्वारा शहरी स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक संस्था का दर्जा दिया गया -

📋 पूछा गया: CET 2024 (12th Level) 23 October Shift-I
A44वां संवैधानिक संशोधन
B74वां संवैधानिक संशोधन
C73वां संवैधानिक संशोधन
D42वां संवैधानिक संशोधन

सही उत्तर: 74वां संवैधानिक संशोधन

व्याख्या (Explanation)

74वां संवैधानिक संशोधन (1992) शहरी स्थानीय निकायों को संवैधानिक दर्जा देता है।

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स्रोत: CET 2024 (12th Level) 23 October Shift-I

33

निम्नलिखित में से कौन सा शब्द 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया है -

📋 पूछा गया: CET 2024 (12th Level) 22 October Shift-I
Aसमानता
Bअखंडता
Cबंधुत्व
Dस्वतंत्रता

सही उत्तर: अखंडता

व्याख्या (Explanation)

आपातकाल के दौरान 1976 में इंदिरा गांधी सरकार ने 42वें संशोधन के तहत प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े थे। इस संशोधन ने प्रस्तावना में संप्रभु, लोकतांत्रिक गणराज्य को संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य में बदल दिया था।

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स्रोत: CET 2024 (12th Level) 22 October Shift-I

34

किस संवैधानिक संशोधन द्वारा ग्रामसभा को संवैधानिक दर्जा दिया गया है?

📋 पूछा गया: CET 2024 (12th Level) 22 October Shift-I
A73वाँ
B74वाँ
C75वाँ
D72वाँ

सही उत्तर: 73वाँ

व्याख्या (Explanation)

73वें संवैधानिक संशोधन (1992) के तहत ग्रामसभा और पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया।

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स्रोत: CET 2024 (12th Level) 22 October Shift-I

35

निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन ने भारत में पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा और सुरक्षा प्रदान की?

📋 पूछा गया: CET 2024 (Graduate) 28 September 2024 Shift-2
A75वां
B72वां
C73वां
D74वां

सही उत्तर: 73वां

व्याख्या (Explanation)

भारत सरकार ने 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 पारित किया जिसके द्वारा ग्रामीण स्वशासी संस्थाओं अर्थात् ग्राम्य स्तर पर ग्राम पंचायत, माध्यमिक अथवा ब्लाक स्तर पर क्षेत्र पंचायत एवं जिला स्तर पर जिला पंचायत को सशक्त बनाने के लिये शक्ति का विकेन्द्रीकरण किया गया।

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स्रोत: CET 2024 (Graduate) 28 September 2024 Shift-2

36

73वें संविधान संशोधन, 1992 से संविधान में कौन-सी अनुसूची जोड़ी गई -

📋 पूछा गया: CET 2024 (Graduate) 28 September 2024 Shift-2
A11वीं
B6वीं
C7वीं
D9वीं

सही उत्तर: 11वीं

व्याख्या (Explanation)

पंचायती राज संस्थान का गठन 73वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 द्वारा किया गया। इस अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में एक नया भाग-IX जोड़ा गया और इसमें अनुच्छेद 243 से 243-O तक के प्रावधान शामिल हैं। इस अधिनियम द्वारा संविधान में एक नई 11वीं अनुसूची भी शामिल की गई है और इसमें पंचायतों के 29 कार्यात्मक विषय शामिल हैं।

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स्रोत: CET 2024 (Graduate) 28 September 2024 Shift-2

37

शहरी स्थानीय निकाय में महिलाओं, हेतु सीटों के आरक्षण का प्रावधान निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा किया गया -

📋 पूछा गया: CET 2024 (Graduate) 28 September 2024 Shift-2
A74वें
B65वें
C68वें
D73वें

सही उत्तर: 74वें

व्याख्या (Explanation)

74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1 जून 1993 को लागू हुआ और शहरी स्थानीय निकायों को 12वीं अनुसूची में सूचीबद्ध 18 कार्यों को करने का अधिकार दिया।

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स्रोत: CET 2024 (Graduate) 28 September 2024 Shift-2

38

किस भारतीय संविधान संशोधन ने उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी -

📋 पूछा गया: CET 2024 (Graduate) 27 September 2024 Shift-2
A18वाँ संविधान संशोधन
B15वाँ संविधान संशोधन
C16वाँ संविधान संशोधन
D17वाँ संविधान संशोधन

सही उत्तर: 15वाँ संविधान संशोधन

व्याख्या (Explanation)

15वें संशोधन (1963) ने उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी।

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स्रोत: CET 2024 (Graduate) 27 September 2024 Shift-2

39

कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम दल बदल विरोधी कानून से सम्बंधित है -

📋 पूछा गया: Clerk Grade-II/ Jr. Asst. 2024 Paper -Ist
A42वाँ संविधान संशोधन - 1976
B44वाँ संविधान संशोधन - 1978
C52वाँ संविधान संशोधन - 1985
D64वाँ संविधान संशोधन - 1989

सही उत्तर: 52वाँ संविधान संशोधन - 1985

व्याख्या (Explanation)

भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची जिसे लोकप्रिय रूप से ‘दल बदल विरोधी कानून’ (Anti-Defection Law) कहा जाता है, वर्ष 1985 में 52वें संविधान संशोधन के द्वारा लाया गया है।

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स्रोत: Clerk Grade-II/ Jr. Asst. 2024 Paper -Ist

40

भारतीय संविधान के निम्न में से किस संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया -

A69वें संशोधन अधिनियम
B76वें संशोधन अधिनियम
C74वें संशोधन अधिनियम
D63वें संशोधन अधिनियम

सही उत्तर: 69वें संशोधन अधिनियम

व्याख्या (Explanation)

भारतीय संविधान के 69 वें संशोधन अधिनियम, 1991 (1 फरवरी, 1992 से प्रभावी) द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया। 76वां संशोधन अधिनियम, 1994 द्वारा तमिलनाडु सरकार द्वारा पारित शिक्षा संख्याओं तथा राज्य के अधीन सेवाओं और नियुक्तियों में 69 प्रतिशत आरक्षण का उपबंध को नौंवी सूची में डाला गया, 74वें संशोधन द्वारा शहरी स्थानीय निकायों के लिए समान ढाँचा प्रदान करने के लिए एक नया भाग 9(क) शामिल किया गया।

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