जनहित याचिका PYQ in Hindi - पेज 2

व्याख्या (Explanation)

बेरुबारी मामला, 1960: सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि ‘प्रस्तावना निर्माताओं के मस्तिष्क को खोलने की कुंजी है’, लेकिन इसे संविधान का हिस्सा नहीं माना जा सकता। इसलिये, यह न्यायालय में लागू नहीं किया जा सकता।

व्याख्या (Explanation)

सर्वोच्च न्यायालय की सात न्यायधीशों की पीठ ने 4-3 के बहुमत से एस0 अजीज बाशा बनाम भारत सरकार मामले में 1967 के उस फैसले को आज खारिज कर दिया, जो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को अल्पसंख्यक का दर्जा देने से इनकार करने का आधार बना था। वर्ष 1967 के फैसले में कहा गया था कि क़ानून द्वारा स्थापित कोई संस्था अल्पसंख्यक संस्था होने का दावा नहीं कर सकती। शीर्ष अदालत ने आज कहा कि किसी भी संस्था का अल्पसंख्यक दर्जा इसलिए वापस नहीं लिया जा सकता कि उसकी स्थापना वैधानिक व्यवस्था द्वारा की गई थी। पीठ में बहुमत ने माना कि न्यायालय को यह जांच करनी चाहिए कि विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की और इसके पीछे किसकी “सोच” थी। यदि यह जांच अल्पसंख्यक समुदाय की ओर इशारा करती है, तो संस्था संविधान के अनुच्छेद 30 के अनुसार अल्पसंख्यक दर्जे का दावा कर सकती है। पीठ का नेतृत्व करने वाले मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि इस मामले में तीन असहमति वाले फैसलों सहित चार अलग-अलग राय हैं।

व्याख्या (Explanation)

वैवाहिक मुकदमेबाजी में शामिल व्यक्तियों के व्यक्तिगत विवरण को हटाने का सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय निजता के अधिकार की मान्यता है। यह अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत संरक्षित है। अदालत का फैसला पुट्टास्वामी मामले (2017) में ऐतिहासिक फैसले के अनुरूप है। भूलने का अधिकार एक अपेक्षाकृत नई अवधारणा है जो डिजिटल युग में उभरी है। यह किसी व्यक्ति के इंटरनेट से व्यक्तिगत जानकारी को हटाने का अनुरोध करने के अधिकार को संदर्भित करता है।

व्याख्या (Explanation)

उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत रिट (याचिका) जारी कर सकते हैं। संविधान का अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालयों को संविधान के भाग III के तहत दिए गए मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन और संरक्षण के लिए ये रिट जारी करने की शक्ति प्रदान करता है।