Question 1

निम्नलिखित में से किस मामले में उच्चतम न्यायालय ने ‘सेक्स वर्क को एक पेशे के रूप में मान्यता दी’ और यौनकर्मियों के संबंध में पुनर्वास उपाय के लिए निर्देश जारी किए -

Accepted Answer

बुद्धदेव कर्मकार बनाम पश्चिम बंगाल राज्य [Junior Legal Officer - 2023 (Paper-1) (Constitution of India)]

Question 2

मूल अधिकारों में संशोधन के मुद्दे पर भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्णय लिया गया पहला प्रसिद्ध मामला कौन सा था -

Accepted Answer

शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ [Junior Legal Officer - 2023 (Paper-1) (Constitution of India)]

Question 3

‘जीने के अधिकार’ में ‘मृत्यु का अधिकार’ समाविष्ट है। यह निम्नलिखित वाद में तय किया गया है :

Accepted Answer

पी. रथिनाम बनाम भारत संघ [Junior Legal Officer - 2023 (Paper-1) (Constitution of India)]

Question 4

अनुच्छेद 12 के तहत राज्य के रूप में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की स्थिति पर चर्चा इसमें की गई:

Accepted Answer

ज़ी टेलीफिल्म्स लिमिटेड बनाम भारत संघ [Junior Legal Officer - 2023 (Paper-1) (Constitution of India)]

Question 5

“जीने के अधिकार में मानवीय गरिमा के साथ जीने का अधिकार भी शामिल है।” उच्चतम न्यायालय ने कौन से मामले में यह निर्णय दिया -

Accepted Answer

फ्रांसिस कोरली मुल्लिन बनाम दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र [Junior Legal Officer - 2023 (Paper-1) (Constitution of India)]

Question 6

निम्नलिखित में से कौन सा मामला ‘समान कार्य के लिए समान वेतन’ से संबंधित है -

Accepted Answer

रणधीर सिंह बनाम भारत संघ [Junior Legal Officer - 2023 (Paper-1) (Constitution of India)]

Question 7

निम्नलिखित में से सर्वोच्च न्यायालय ने किस वाद में कहा कि ‘राष्ट्रीय ध्वज को लहराने का अधिकार’ अनुच्छेद 19(1)(क) के अधीन मूल अधिकार है -

Accepted Answer

भारत संघ बनाम नवीन जिंदल (2004) [Senior Physical Education Teacher Exam - 2022 (Paper-I GK And Others)]

Question 8

‘संसद संविधान के मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकती’, इस धारणा का प्रतिपादन भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने किस मामले में किया :

Accepted Answer

केशवानन्द भारती बनाम केरल राज्य. केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामले (1973) में ऐतिहासिक फैसले में मूल संरचना की अवधारणा अस्तित्व में आई थी। केशवानंद भारती मामले में संवैधानिक पीठ ने 7-6 के फैसले से फैसला सुनाया कि संसद संविधान के किसी भी हिस्से में तब तक संशोधन कर सकती है जब तक कि वह संविधान की मूल संरचना या आवश्यक विशेषताओं में परिवर्तन या संशोधन नहीं करती है। हालाँकि, अदालत ने बुनियादी संरचना शब्द को परिभाषित नहीं किया, और केवल कुछ सिद्धांतों - संघवाद, धर्मनिरपेक्षता, लोकतंत्र - को इसके हिस्से के रूप में सूचीबद्ध किया। भारतीय संविधान में कहीं भी मूल संरचना शब्द का कोई उल्लेख नहीं है।

Question 9

किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि संसद को मूल अधिकारों में संशोधन की शक्ति प्राप्त है, परन्तु वह संविधान के ‘मूल ढाँचे’ में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं कर सकती -

Accepted Answer

केशवानन्द भारती वाद [Junior Legal Officer - 2023 (Paper-1) (Constitution of India)]

Question 10

निम्नलिखित में से किसे बंदी-प्रत्यक्षीकरण केस के नाम से जाना जाता है -

Accepted Answer

ए.डी.एम. जबलपुर बनाम शिवकान्त शुक्ला [Junior Legal Officer - 2023 (Paper-1) (Constitution of India)]