राज्य विधान मंडल PYQ in Hindi - पेज 15

व्याख्या (Explanation)

भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची में तीन सूचियाँ हैं: संघ सूची, राज्य सूची, और समवर्ती सूची। राज्य विधानसभा को राज्य सूची और समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार है, बशर्ते समवर्ती सूची में केंद्र के कानून से टकराव न हो।

व्याख्या (Explanation)

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 196 राज्य विधानमंडल में विधेयकों के प्रस्तुतीकरण और पारित होने की विधायी प्रक्रिया से संबंधित है।

व्याख्या (Explanation)

केन्द्र की भांति राज्य स्तर पर भी मंत्रिपरिषद में तीन तरह के मंत्री होते हैं। केबिनेट मंत्री राज्य मंत्री उपमंत्री केबिनेट मंत्री : मंत्रिपरिषद का एक छोटा-सा मुख्य भाग केबिनेट या मंत्रिमंडल कहलाता है। केबिनेट शब्द का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 352 में किया गया है। राज्य मंत्री : इन्हें केबिनेट के साथ सम्बद्ध किया जा सकता है या स्वतंत्र प्रभार भी दिया जा सकता है। ये केबिनेट(मंत्रिमण्डल) के सदस्य नहीं तोते और केबिनेट में तभी भाग ले सकते हैं, जब इन्हें बुलाया जाता है। संसदीय सचिव : यहां यह उल्लेख करना आवश्यक है कि मंत्रियों की एक और श्रेणी भी है, जिन्हें संसदीय सचिव कहा जाता है। राजस्थान में राज्यमंत्री व संसदीय सचिव पद की व्यवस्था चौथी विधानसभा में शुरू की गई थी।

व्याख्या (Explanation)

प्रथम राजस्थान विधान सभा (1952-1957) का उद्घाटन 31 मार्च 1952 को हुआ। इसमें 160 सदस्य थे। दूसरी (1957–62) और तीसरी (1962–67) विधानसभाओं में 176 की संख्या थी। चौथे (1967-72) और पांचवें (1972-77) विधान सभा में 184 सदस्य थे। छठी विधान सभा (1977–80) से 200 हो गई।