Question 1

निम्न कथनों पर विचार कीजिए – A. ओडिशा पहला राज्य था जहाँ लोकपाल विधेयक पारित हुआ, परन्तु लोकायुक्त की स्थापना बाद में हुई। B. राजस्थान में लोकायुक्त की सिफारिश सर्वप्रथम हरिश्चंद्र माथुर समिति ने की थी। C. राजस्थान में 1971 में लोकायुक्त की स्थापना हुई थी। उपयुक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं -

Accepted Answer

केवल A और B. देश में सर्वप्रथम 1970 में ओडिशा में लोकपाल बिल पारित किया गया, परंतु ओडिशा में लोकायुक्त पद की स्थापना 1983 में की गई। सर्वप्रथम 1971 में महाराष्ट्र में लोकायुक्त पद की स्थापना की गई। 1973 में राजस्थान में और इसके उपरान्त लगभग 20 से अधिक राज्यों में लोकायुक्त संस्था की स्थापना हुई। राजस्थान में सर्वप्रथम 1963 में हरिश्चंद्र माथुर की अध्यक्षता में गठित प्रशासनिक सुधार समिति ने लोकायुक्त जैसी संस्था की स्थापना की सिफारिश की थी जो कार्यपालिका के कार्यो पर नजर रखें तथा शिकायतों व भष्ट्राचार के मामलों की जांच कर सकें।

Question 2

भारत में “लोकपाल” शब्द की संकल्पना का श्रेय निम्न में से किसे जाता है, और यह नाम पहली बार किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था -

Accepted Answer

डॉ. एल. एम. सिंघवी, 1963. विश्व के अधिकांश देशों में जिस संस्था को ऑम्बुड्समैन कहा जाता है, उसे हमारे देश में लोकपाल या लोकायुक्त के नाम से जाना जाता है। भारत में लोकपाल या लोकायुक्त नाम 1963 में मशहूर कानूनविद डॉ. एल. एम. सिंघवी ने दिया था। लोकपाल शब्द संस्कृत भाषा के शब्द लोक (लोगों) और पाला (संरक्षक) से बना है।

Question 3

लोकायुक्त, राजस्थान निम्नलिखित में से किनके विरुद्ध शिकायतें नहीं सुन सकते -

Accepted Answer

राजस्थान विधान सभा सचिवालय के अधिकारी एवं कर्मचारी. लोकायुक्त संस्था का सृजन जन साधारण को स्वच्छ प्रशासन प्रदान करने के उद्देश्य से लोक सेवकों के विरूद्ध भ्रष्टाचार एवं पद के दुरूपयोग सम्बन्धी शिकायतों पर स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से जॉंच एवं अन्वेषण करने हेतु राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त अधिनियम, 1973 के अन्तर्गत हुआ। इनके विरूद्ध इस संस्थान में शिकायत नहीं: उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति या न्यायाधीश अथवा संविधान के अनुच्छेद 236 के खण्ड (ख) में यथा परिभाषित न्यायिक सेवा का सदस्य, भारत में किसी भी न्यायालय के अधिकारी अथवा कर्मचारी, मुख्यमंत्री, राजस्थान महालेखाकार, राजस्थान, राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष अथवा सदस्य, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, निर्वाचन आयुक्त, प्रादेशिक आयुक्त तथा मुख्य निर्वाचन अधिकारी, राजस्थान, राजस्थान विधानसभा सचिवालय के अधिकारी एवं कर्मचारी, सरपंचों, पंचों व विधायकों के विरूद्ध भी शिकायतें की जाती हैं किन्तु उनके विरूद्ध प्रसंज्ञान नहीं लिया जा सकता है क्योंकि वे अधिकार क्षेत्र में नहीं हैं, सेवानिवृत्त लोक सेवक। [RPSC EO/RO Re-Exam - 2022]

Question 4

राजस्थान लोकायुक्त और उप-लोकायुक्त अधिनियम, 1973 की धारा 7 के तहत, लोकायुक्त को कुछ मामलों में मंत्रियों और लोक सेवकों के खिलाफ आरोपों की जाँच करने का अधिकार है। निम्नलिखित में से कौन सा विषय उन जाँचों का हिस्सा नहीं है -

Accepted Answer

महिलाओं का यौन उत्पीड़न, जांतिगत भेदभाव और बच्चों के खिलाफ हिंसों।. लोकायुक्त संस्थान द्वारा राज्य के मंत्रियों, सचिवों, विभागाध्यक्षों, लोकसेवकों, जिला परिषदों के प्रमुखों व उप प्रमुखों, पंचायत समितियों के प्रधानों व उप-प्रधानों, जिला परिषदों व पंचायत समितियों की स्थायी समितियों के अध्यक्षों, नगर निगमों के महापौर एवं उप महापौर, स्थानीय प्राधिकरण, नगरपरिषदों, नगरपालिकाओं व नगर विकास न्यासों के अध्यक्षों व उपाध्यक्षों, राजकीय कम्पनियों व निगमों अथवा मण्डलों के अध्यक्षों, अधिकारियों व कर्मचारियों के विरूद्ध शिकायतों की जाँच की जाती है। लोक सेवकों द्वारा किसी को अनुचित हानि या कठिनाई पहुँचाने, अपने या अन्य किसी व्यक्ति के लिए अवैध लाभ प्राप्त करने हेतु लोक सेवक के रूप में अपनी पदीय स्थिति का दुरूपयोग करने व अपने कृत्यों का निर्वहन करने में व्यक्तिगत हित या भ्रष्ट अथवा अनुचित हेतुओं से प्रेरित होने एवं लोक सेवक की हैसियत में भ्रष्टाचार या सच्चरित्रता की कमी का दोषी होने पर इनके विरूद्ध शिकायत की जा सकती है। पाँच वर्ष से अधिक पुराने मामले की शिकायत नहीं की जा सकती। [Raj. State and Sub. Services Comb. Comp. (Pre) Exam - 2024]

Question 5

राजस्थान लोकायुक्त एवं उप-लोकायुक्त अध्यादेश राजस्थान में अधिनियम के रूप में कब प्रभावी हुआ -

Accepted Answer

1973. वर्ष 1973 में राजस्थान लोकायुक्त तथा उप लोकायुक्त अध्यादेश पारित हुआ, जो 3 फरवरी, 1973 से राजस्थान में प्रभावी हुआ। इसे 26 मार्च, 1973 को महामहिम राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हो गई और तब से यह अधिनियम के रूप में प्रदेश में प्रभावी है। [Junior Instructor (RAT) Exam 2024]

Question 6

लोकायुक्त अधिनियम को सशक्त एवं प्रभावी बनाने के लिए राजस्थान सरकार द्वारा किसकी अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया था - (निम्न में से सबसे उपयुक्त विकल्प चुनें)

Accepted Answer

नरपत मल लोढ़ा. राजस्थान सरकार द्वारा 28 फरवरी 2014 को मौजूदा लोकायुक्त अधिनियम में संशोधन कर इसे सशक्त तथा प्रभावी बनाने हेतु महाधिवक्ता नरपत मल लोढा की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया गया। [Junior Instructor (MDE) Exam 2024]

Question 7

राजस्थान के प्रथम लोकायुक्त कौन थे -

Accepted Answer

न्यायमूर्ति आई. डी. दुआ. वर्ष 1973 में राजस्थान लोकायुक्त तथा उप लोकायुक्त अध्यादेश पारित हुआ, जो 3 फरवरी, 1973 से राजस्थान में प्रभावी हुआ। इसे 26 मार्च, 1973 को महामहिम राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हो गई और तब से यह अधिनियम के रूप में प्रदेश में प्रभावी है। न्यायमूर्ति आई. डी. दुआ पहले लोकायुक्त बने। [Junior Instructor (Fitter) Exam 2024]

Question 8

निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध लोकायुक्त संस्था में शिकायत नहीं की जा सकती - 1. महालेखाकार, राजस्थान 2. मंत्रीगण, राजस्थान सरकार 3. सेवानिवृत्त लोक सेवक 4. नगर निगमों के महापौर एवं उपमहापौर 5. राजस्थान विधानसभा सचिवालय के अधिकारी एवं कर्मचारी निम्न में से सबसे उपयुक्त विकल्प चुनें:

Accepted Answer

केवल 1, 3 और 5. राजस्थान लोकायुक्त अधिनियम के तहत महालेखाकार, सेवानिवृत्त लोक सेवक और राजस्थान विधानसभा सचिवालय के अधिकारी एवं कर्मचारी के विरुद्ध शिकायत नहीं की जा सकती। [Junior Instructor (EC) Exam 2024]

Question 9

राजस्थान में लोकायुक्त एवं उप-लोकायुक्त की स्थापना की सिफारिश किस समिति ने की -

Accepted Answer

राजस्थान प्रशासनिक सुधार समिति. राजस्थान में सर्वप्रथम 1963 में हरिश्चंद्र माथुर की अध्यक्षता में गठित प्रशासनिक सुधार समिति ने लोकायुक्त जैसी संस्था की स्थापना की सिफारिश की थी जो कार्यपालिका के कार्यो पर नजर रखें तथा शिकायतों व भष्ट्राचार के मामलों की जांच कर सकें। वर्ष 1973 में राजस्थान लोकायुक्त तथा उप लोकायुक्त अध्यादेश पारित हुआ, जो 3 फरवरी, 1973 से राजस्थान में प्रभावी हुआ। इसे 26 मार्च, 1973 को महामहिम राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हो गई और तब से यह अधिनियम के रूप में प्रदेश में प्रभावी है। [Junior Instructor(CLIT) Exam 2024]

Question 10

निम्नलिखित में से कौन राजस्थान के लोकायुक्त के न्यायाधिकार क्षेत्र में नहीं आते हैं -

Accepted Answer

मुख्यमंत्री. हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात में मुख्यमंत्री लोकायुक्त के अधिकार क्षेत्र में आते हैं; और महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और बिहार में नहीं आते हैं। [CET 2024 (Graduate) 28 September 2024 Shift-1]