Question 1

राजस्थान लोक सेवा प्रदान की गारन्टी अधिनियम, 2011 का मुख्य उद्देश्य है: (निम्न में से सबसे उपयुक्त विकल्प चुनें)

Accepted Answer

निर्धारित समय सीमा के साथ सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा राज्य के लोगों को कुछ सेवाओं की डिलीवरी और उससे संबंधित और प्रासंगिक मामले के लिए सेवाएं प्रदान करना।. राजस्थान लोक सेवा प्रदान की गारन्टी अधिनियम, 2011 का उद्देश्य नागरिकों को निर्धारित समय सीमा में सरकारी सेवाएं प्रदान करना और पारदर्शिता सुनिश्चित करना है। [Junior Instructor (EM) Exam 2024]

Question 2

राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम, 2011 के अनुसार, निर्धारित समय पर लोक सेवा प्रदान करने में विफल रहने पर लोक सेवकों के विरुद्ध किस प्रकार अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाती है -

Accepted Answer

आर्थिक दण्ड लगाना. राजस्थान सरकार ने पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती के अवसर पर 14 नवंबर 2011 को लोक सेवा प्रदान करने की गारंटी अधिनियम शुरू किया। यह समयबद्ध तरीके से सार्वजनिक सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से लागू हुआ। प्रारंभिक अधिनियम में 15 प्रमुख सरकारी विभागों की 108 सेवाओं को शामिल किया गया था, जिसमें सरकारी अधिकारियों द्वारा कर्तव्यों के समयबद्ध प्रदर्शन की परिकल्पना की गई थी और इसमें अपराधियों के लिए नकद दंड का प्रावधान था। [Junior Instructor (COPA) Exam 2024]

Question 3

राजस्थान लोक सेवा गारन्टी प्रदान अधिनियम, 2011 के अतंर्गत प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के निर्णय के विरुद्ध कोई व्यक्ति कितने दिनों में द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी के पास शिकायत कर सकता है -

Accepted Answer

60 दिन. अधिनियम के अनुसार, प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के निर्णय के खिलाफ 60 दिनों के भीतर द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी से शिकायत की जा सकती है। [Junior Instructor (Wireman) Exam 2024]

Question 4

लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, राजस्थान के बारे में निम्नलिखित कंथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए : (a) यह अधिनियम वर्ष 2011 का 50वां था। (b) इस अधिनियम को राज्यपाल की स्वीकृति 30 सितम्बर, 2011 को प्राप्त हुई। (c) इस अधिनियम को राज्य विधान सभा द्वारा भारत के गणतंत्र के 62वें वर्ष में पारित किया गया। कूट -

Accepted Answer

केवल (c) सही है. राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011, 14 नवम्बर 2011 को लागू किया गया था, जिससे नागरिकों को सरकारी सेवाएँ समय पर उपलब्ध हो सकें। जो गणतंत्र का 62वां वर्ष था। प्रारंभिक अधिनियम में 15 प्रमुख सरकारी विभागों की 108 सेवाओं को शामिल किया गया था, जिसमें सरकारी अधिकारियों द्वारा कर्तव्यों के समयबद्ध प्रदर्शन की परिकल्पना की गई थी और अपराधियों के लिए नकद दंड का प्रावधान था। [RPSC EO/RO Re-Exam - 2022]

Question 5

सिटिजन चार्टर का उद्देश्य नहीं है-

Accepted Answer

जनता की माँगों की प्रभावी सुनवाई का तंत्र सृजित करना. सिटिजन चार्टर का उद्देश्य सरकारी सेवाओं को पारदर्शी और उत्तरदायी बनाना है। यह सेवा की गुणवत्ता, समयबद्धता और नागरिकों के प्रति जवाबदेही सुनिश्चित करता है, लेकिन यह जनता की माँगों की प्रभावी सुनवाई के लिए कोई अलग तंत्र प्रदान नहीं करता। [Raj. State and Sub. Services Comb. Comp. (Pre) Exam - 2024]

Question 6

राजस्थान लोक सेवा प्रदान की गारन्टी अधिनियम 2011, के संदर्भ में निम्नलिखित कथन को पढ़ें और सही उत्तर चुनें- 1. प्रथम अपील और द्वितीय अपील के ज्ञापन के साथ कोई शूल्क देय नहीं होगा। 2. निर्धारित समय सीमा में सार्वजनिक अवकाश की गणना नहीं की जाएगी।

Accepted Answer

1 और 2 दोनों सही हैं।. यह अधिनियम नागरिकों को सरकारी सेवाओं की समयबद्ध आपूर्ति सुनिश्चित करता है। इसमें अपील प्रक्रिया मुफ्त होती है और समय-सीमा में अवकाश की गणना नहीं की जाती। [Junior Instructor (WCS) Exam 2024]

Question 7

राजस्थान लोक सेवा प्रदान की गारन्टी अधिनियम 2011, राजस्थान में किस महीने में लागू हुआ था -

Accepted Answer

नवम्बर 2011. राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011, 14 नवम्बर 2011 को लागू किया गया था, जिससे नागरिकों को सरकारी सेवाएँ समय पर उपलब्ध हो सकें। [Junior Instructor (MDE) Exam 2024]

Question 8

राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2011 के अंतर्गत प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के निर्णय के विरुद्ध कितने दिनों में द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी को अपील की जा सकती है -

Accepted Answer

60 दिन. राजस्थान लोक सेवा प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2011 के तहत एक पीड़ित व्यक्ति दो बार अपील दायर कर सकता है। राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम, 2011 के तहत प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के निर्णय के विरुद्ध 60 दिनों में द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी को अपील की जा सकती है। राजस्थान पहला राज्य है जहां राज्य सरकार ने सेवा प्रदान करने में विफल रहने या देरी के लिए लगाए गए जुर्माने का प्रावधान संबंधित नामित अधिकारी के वेतन से किया जाएगा। [Junior Instructor ((ESR) Exam 2024]

Question 9

राजस्थान लोक सेवा प्रदान की गारन्टी अधिनियम, 2011 के तहत एक पीड़ित व्यक्ति निर्धारित समयावधि के भीतर सेवा प्रदान न करने के लिए कितनी बार अपील दायर कर सकता है -

Accepted Answer

दो बार. राजस्थान लोक सेवा प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2011 के तहत एक पीड़ित व्यक्ति दो बार अपील दायर कर सकता है। राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम, 2011 के तहत प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के निर्णय के विरुद्ध 60 दिनों में द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी को अपील की जा सकती है। राजस्थान पहला राज्य है जहां राज्य सरकार ने सेवा प्रदान करने में विफल रहने या देरी के लिए लगाए गए जुर्माने का प्रावधान संबंधित नामित अधिकारी के वेतन से किया जाएगा। [Junior Instructor ((ESR) Exam 2024]

Question 10

राजस्थान लोक सेवा गारन्टी अधिनियम 2011 के तहत अपील दायर करने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं - कथन I : कोई भी व्यक्ति जिसका आवेदन अस्वीकार कर दिया गया है, अस्वीकृति के 30 दिनों के भीतर नामित अधिकारी के खिलाफ अपील कर सकता है। कथन II : यह भी उल्लेख है कि प्रथम अपील अधिकारी तीस दिन की अवधि समाप्त होने के बाद ही अपील स्वीकार कर सकता है।

Accepted Answer

दोनों कथन I और II सही हैं।. यह अधिनियम नागरिकों को समयबद्ध सेवाएँ प्रदान करने की गारंटी देता है। यदि आवेदन अस्वीकृत हो जाता है, तो व्यक्ति 30 दिनों के भीतर अपील कर सकता है, और प्रथम अपील अधिकारी इस अवधि के बाद भी अपील स्वीकार कर सकता है। [Junior Instructor (ED) Exam 2024]