RPSC & RSMSSB PYQ Practice
इस पेज पर Rajasthan GK के राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 से संबंधित पिछले वर्षों में पूछे गए महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न (MCQ) उत्तर और व्याख्या सहित दिए गए हैं। कुल 42 प्रश्नों में से यह पेज 3 है।
राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम, 2011 कब लागू हुआ -
सही उत्तर: 14 नवंबर 2011
व्याख्या (Explanation)
यह अधिनियम 14 नवंबर 2011 को लागू हुआ था।
स्रोत: Junior Instructor (EC) Exam 2024
राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान करने की गारंटी अधिनियम 2011 के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें : I. कोई व्यक्ति 30 दिवस के भीतर प्रथम अपील अधिकारी को अपील फाइल कर सकेगा। II. सरकार ने सेवाएं न देने और विलम्ब करने पर दण्ड का प्रावधान किया। III. दण्ड की राशि उत्तरदायी अधिकारी/कर्मचारी के वेतन से वसूलने का प्रावधान। उपरोक्त में से कौन-सा/से विधान सबसे उपयुक्त है/हैं -
सही उत्तर: I, II और III
व्याख्या (Explanation)
यह अधिनियम विभिन्न सरकारी सेवाओं की समयबद्ध डिलीवरी सुनिश्चित करता है। अपील 30 दिनों के भीतर दायर की जा सकती है। विलंब या सेवा न देने पर संबंधित अधिकारी पर दंड का प्रावधान है। दंड की राशि अधिकारी के वेतन से काटी जाती है।
स्रोत: Junior Instructor(CLIT) Exam 2024
उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था -
सही उत्तर: 1986
व्याख्या (Explanation)
पहला उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में अधिनियमित किया गया था। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019, 20 जुलाई 2020 को लागू हुआ।
भारत में नागरिक अधिकार पत्र से संबंधित पहल पहली बार किस वर्ष हुई थी -
सही उत्तर: 1996
व्याख्या (Explanation)
भारत में प्रधानमंत्री ने प्रभावी और अनुक्रियाशील प्रशासन के लिए कार्यसूची पर आयोजित नवम्बर, 1996 ई. में मुख्य सचिवों के सम्मेलन का उद्घाटन किया। इसका उद्देश्य प्रशासन के विभिन्न स्तरों पर इसकी निष्पक्षता एवं क्षमता में जनता के विश्वास को पुनरस्थापित करना था।
नागरिक अधिकार पत्र का मुख्य उद्देश्य क्या है -
सही उत्तर: सेवाओं की गुणवत्ता, पारदर्शिता, और जवाबदेही सुनिश्चित करना
व्याख्या (Explanation)
नागरिक अधिकार पत्र एक दस्तावेज है जो नागरिक के प्रति संगठन की प्रतिबद्धता पर केन्द्रित एक व्यवस्थित प्रयास का प्रतिनिधित्व करता है जो सेवाओं की गुणवत्ता, सूचना, विकल्प और परामर्श, गैर-भेद्भाव और पहुँच, शिकायत, निवारण, शिष्टाचार, धन का मूल्य से संबंधित होते हैं।
नागरिक अधिकार पत्र (Citizen's Charter) की शुरुआत किस वर्ष हुई थी -
सही उत्तर: 1991
व्याख्या (Explanation)
सर्वप्रथम ब्रिटेन में नागरिक अधिकार-पत्र (Citizen's Charter) का प्रारंभ 1991 में जारी एक श्वेत पत्र के साथ हुआ।
राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2011 के नियमों के संबंध में निम्नांकित कथनों में से सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कूट में से कीजिए - (i) नियम 14 नवम्बर, 2011 से प्रवृत्त हुए। (ii) प्रथम या द्वितीय अपील के साथ कोई फीस संदेय नहीं होगी। (iii) आवेदक के प्रतिकर के संदाय के आदेश के मामले में द्वितीय अपील प्राधिकारी 60 दिवस के भीतर संदाय करने का आदेश करेगा। कूट -
सही उत्तर: केवल (i) और (ii) सही हैं
व्याख्या (Explanation)
भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पण्डित जवाहर लाल नेहरू की जयन्ती 14 नवम्बर, 2011 से ‘राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम-2011’ राज्य. में लागू किया गया है। यह एक ऐसा अधिनियम है जो राज्य में आमजन को निर्धारित समय सीमा में सेवाएं प्रदान करने की गारन्टी प्रदान करेगा। राजस्थान सरकार के पारदर्शिता, संवेदनशीलता एवं जवाबदेहीता की प्रतिबद्धता तथा सुशासन की दृष्टि से इस अधिनियम के तहत विभिन्न 15 विभागों की 108 सेवाओं को शामिल किया गया है। प्रथम या द्वितीय अपील पर कोई शुल्क देय नहीं है।
स्रोत: Asst. Prof. (Sanskrit College Edu.) - 2024 (Rajasthan Gk)
नागरिक अधिकार पत्र के संबंध में निम्नांकित वाक्यों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए - (i) नागरिक अधिकार पत्र सेवाओं की गुणवत्ता को लेकर नागरिकों के प्रति प्रतिबद्धता है। (ii) नागरिक अधिकार पत्र न्यायालय में वाद-योग्य हैं। (iii) नागरिक अधिकार पत्र में अपनी प्रतिबद्धता की पूर्ति हेतु संगठन की नागरिकों से अपेक्षाऐं सम्मिलित हैं। कूट -
सही उत्तर: केवल (i) और (iii) सही हैं
व्याख्या (Explanation)
नागरिक अधिकार पत्र, सेवाओं की गुणवत्ता पर नागरिकों के प्रति एक प्रतिबद्धता है, और इसमें अपनी सेवाओं की पूर्ति के लिए संगठन की नागरिकों से अपेक्षाएं भी शामिल होती हैं। ये पत्र न्यायालय में वाद-योग्य नहीं होते।
स्रोत: Asst. Prof. (Sanskrit College Edu.) - 2024 (Rajasthan Gk)
निम्नांकित वाक्यों पर विचार कीजिए : I. राजस्थान लोक सेवा के प्रदान की गारण्टी अधिनियम, 2011 उपबंधित करता है कि प्रथम अपील अधिकारी के निर्णय के विरुद्ध, निर्णय के तीस दिनों के भीतर द्वितीय अपील अधिकारी के पास दूसरी अपील की जा सकती है। II. राजस्थान लोक सेवा के प्रदान की गारण्टी अधिनियम, 2011 उपबंधित करता है कि द्वितीय अपील अधिकारी तीस दिन के बाद भी अपील ले सकता है यदि वह संतुष्ट हो जाता है कि आवेदक के समय पर अपील नहीं कर पाने के पर्याप्त कारण हैं। सही उत्तर का चयन कीजिए :
सही उत्तर: I तथा II दोनों सही नहीं हैं।
स्रोत: Assistant Professor (College Education) - 2023 Paper-III
क्या नागरिक अधिकार-पत्र (सिटिजन चार्टर) कानूनी रूप से लागू करने योग्य हैं -
सही उत्तर: बिलकुल नहीं
व्याख्या (Explanation)
नहीं, नागरिक अधिकार-पत्र (सिटीजन चार्टर) कानूनी रूप से लागू करने योग्य नहीं है। हालांकि, यह मौजूदा अधिकारों को लागू करने में मदद करता है।
स्रोत: RPSC EO/ RO Exam 2022 Shift-2