RPSC & RSMSSB PYQ Practice
इस पेज पर Rajasthan GK के राजस्थान सूचना आयोग से संबंधित पिछले वर्षों में पूछे गए महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न (MCQ) उत्तर और व्याख्या सहित दिए गए हैं। कुल 39 प्रश्नों में से यह पेज 2 है।
सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 15(4) के अंतर्गत बनाए गए राजस्थान सूचना आयोग (प्रबंधन) विनियम, 2007 किस तिथि को लागू हुए -
सही उत्तर: 24 जुलाई, 2007
व्याख्या (Explanation)
राजस्थान सूचना आयोग (प्रबंधन) विनियम, 2007 सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 15(4) के तहत बनाए गए और 24 जुलाई, 2007 को लागू हुए।
स्रोत: Deputy Jailor (Jail Deptt.) Comp. Exam-2024
राज्य सूचना आयोग का निर्माण होगा : (निम्न में से सबसे उपयुक्त विकल्प चुनें)
सही उत्तर: मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्त की संख्या दस से अधिक नहीं।
व्याख्या (Explanation)
सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत, राज्य सूचना आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त और अधिकतम 10 राज्य सूचना आयुक्त हो सकते हैं।
स्रोत: Junior Instructor (PLM) Exam 2024
‘अवदानी जनेभ्य’ निम्नलिखित में से किस संस्था का आदर्श वाक्य है -
सही उत्तर: राजस्थान राज्य सूचना आयोग
व्याख्या (Explanation)
राजस्थान सूचना आयोग (आरआईसी) का गठन 18 अप्रैल, 2006 को किया गया था। ध्येय वाक्य है - आवदानि जनेभ्यः
स्रोत: Junior Instructor (MMV) Exam 2024
राजस्थान सरकार के जन सूचना पोर्टल से सम्बन्धित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए - (I) जन सूचना पोर्टल 13 सितम्बर, 2019 को प्रारंभ किया गया। (II) राजस्थान, केरल के बाद जन सूचना पोर्टल को जारी करने वाला भारत का दूसरा राज्य है। (III) जन सूचना पोर्टल का उद्देश्य सोशल ऑडिट के साथ-साथ आमजन को आसानी से सुविधा उपलब्ध करवाया जाना है। (IV) यह सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4को क्रियान्वित करता है। सही विकल्प का चयन कीजिए -
सही उत्तर: कथन (I), (III) और (IV) सही हैं।
व्याख्या (Explanation)
13 सितंबर 2019 को बिड़ला सभागार में आयोजित एक समारोह में नागरिकों को संबोधित करते हुए राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा जन सूचना पोर्टल का शुभारंभ किया गया था। भारत का पहला ‘जन सूचना पोर्टल’ राजस्थान द्वारा शुरू किया गया था। जन सूचना पोर्टल (Jan Soochna Portal) सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4(2) को क्रियान्वित करता है।
स्रोत: PTI and Librarian (Sanskrit College Edu.) - 2024 (General Studies of Rajasthan)
राजस्थान राज्य सूचना आयोग का ध्येय वाक्य है -
सही उत्तर: आवदानि जनेभ्यः
व्याख्या (Explanation)
राजस्थान सूचना आयोग (आरआईसी) का गठन 18 अप्रैल, 2006 को किया गया था। ध्येय वाक्य है - आवदानि जनेभ्यः
स्रोत: PTI and Librarian (Sanskrit College Edu.) - 2024 (General Studies of Rajasthan)
राजस्थान सम्पर्क पोर्टल पर परिवाद दर्ज कराते समय यदि परिवादी को संबंधित विभाग की जानकारी न हो, तो किस विभाग / कार्यालय को अंकित करना चाहिए -
सही उत्तर: कलेक्ट्रेट
व्याख्या (Explanation)
यदि परिवादी को संबंधित विभाग की जानकारी नहीं है, तो कलेक्ट्रेट को अंकित करना चाहिए, जो परिवाद को उचित विभाग तक पहुँचाता है। लेकिन सही विभाग दर्ज करने पर समस्या का समाधान संबंधित विभाग द्वारा जल्द करवाया जाता है।
स्रोत: PTI and Librarian (Sanskrit College Edu.) - 2024 (General Studies of Rajasthan)
दोनों कथनों को पढ़े और निर्धारित करें कि राज्य सूचना आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सत्य है। कथन - I : मुख्य राज्य सूचना आयुक्त पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र नहीं है। कथन- II : राज्य सूचना आयुक्त, अपना कार्यकाल पूरा करने के बाद, मुख्य राज्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्त होने के पात्र होते हैं।
सही उत्तर: दोनों कथन- I और II सत्य हैं।
व्याख्या (Explanation)
राज्य मुख्य सूचना एवं राज्य के अन्य सूचना आयुक्तों के कार्यकाल का निर्धारण केन्द्र सरकार द्वारा, सूचना का अधिकार (संशोधन) विधेयक 2019 के नियमों के अन्तर्गत किया जायेगा। इनका कार्यकाल केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित अवधि (5 वर्ष से घटाकर 3 वर्ष की) 3 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो के लिए किया जाएगा। इन्हें पुनर्नियुक्ति की पात्रता नहीं होती। सूचना का अधिकार (संशोधन) विधेयक 2019 के प्रावधानों के अनुसार राज्य मुख्य सूचना आयुक्त तथा राज्य सूचना आयुक्तों के वेतन, भत्ते तथा सेवा शर्तें केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित की जाएँगी।
स्रोत: Junior Instructor (COS) Exam 2024
राज्य सूचना आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट ______ प्रेषित करता है।
सही उत्तर: राज्य सरकार को
व्याख्या (Explanation)
राज्य सूचना आयोग राज्य सूचना आयोग अधिनियम की धारा 25(1) के अन्तगत आयोग को अधिनियम के क्रियान्वयन के पर्यवेक्षण का अधिकार प्राप्त है। आयोग द्वारा वर्ष की समाप्ति पर अधिनियम के क्रियान्वयन का प्रतिवेदन राज्य सरकार को प्रस्तुत किया जाता है। राज्य सरकार द्वारा प्रतिवेदन को विधानसभा के पटल पर रखा जाता है।
स्रोत: Junior Instructor (STE) Exam 2024
राजस्थान राज्य सूचना आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें: कथन - 1: राज्य सूचना आयुक्त को देय वेतन और भत्ते ऐसे होंगे जो केंद्रीय सरकार द्वारा निर्धारित किए जाएंगे। कथन - 2 : राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और अन्य सूचना आयुक्त को सिद्ध कदाचार या असक्षमता के आधार पर सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर राज्यपाल द्वारा पद से हटाया जा सकता है।
सही उत्तर: कथन - 1 व 2 दोनों सही हैं।
व्याख्या (Explanation)
सूचना का अधिकार (संशोधन) विधेयक 2019 के प्रावधानों के अनुसार राज्य मुख्य सूचना आयुक्त तथा राज्य सूचना आयुक्तों के वेतन, भत्ते तथा सेवा शर्तें केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित की जाएँगी। सूचना आयुक्त को सिद्ध कदाचार या असक्षमता के आधार पर सर्वोच्च न्यायालय की सिफारिश पर राज्यपाल हटा सकता है।
स्रोत: Junior Instructor (ICTSM) Exam 2024
“सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005” के निम्नलिखित में से किस अध्याय में राज्य सूचना आयोग के गठन का उल्लेख है -
सही उत्तर: अध्याय 4
व्याख्या (Explanation)
सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अध्याय 4 में राज्य सूचना आयोग (State Information Commission) के गठन, शक्तियों और कार्यों का उल्लेख किया गया है।
स्रोत: Junior Instructor (COPA) Exam 2024