RPSC & RSMSSB PYQ Practice
इस पेज पर Rajasthan GK के स्थानीय स्वायत्त शासन एवं पंचायती राज से संबंधित पिछले वर्षों में पूछे गए महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न (MCQ) उत्तर और व्याख्या सहित दिए गए हैं। कुल 212 प्रश्नों में से यह पेज 2 है।
राजस्थान में पंचायत राज व्यवस्था में ‘जिला परिषद’ का प्रमुख कौन होता है -
सही उत्तर: जिला प्रमुख
व्याख्या (Explanation)
जिला परिषद का प्रमुख जिला प्रमुख होता है, जो निर्वाचित प्रतिनिधि होता है। केवल निर्वाचित सदस्यों द्वारा बहुमत के आधार पर अपने में से ही निर्वाचित।
स्रोत: Raj Police Constable Exam 2025 (Shift-2)
पंचायती राज संस्था के चुनाव के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए : कथन-I : राजस्थान में पंचायती राज संस्थाओं (PRI) के चुनाव 1960 से हो रहे हैं। कथन-II : पहला चुनाव 1960 में पंचायत विभाग द्वारा आयोजित किया गया था। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए।
सही उत्तर: कथन I और II दोनों सही हैं
व्याख्या (Explanation)
राजस्थान में पंचायती राज संस्थाओं (PRI) का प्रथम चुनाव वर्ष 1960 में हुआ था। पंचायत राज व्यवस्था राजस्थान राज्य में पहली बार 2 अक्टूबर 1959 को नागौर जिले में स्थापित हुई थी और प्रथम चुनाव 1960 में हुआ था। पहला चुनाव 1960 में पंचायत विभाग द्वारा कराया गया था। इसके बाद 1965, 1978, 1981 और 1988 में दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवां चुनाव, चुनाव विभाग द्वारा कराया गया था। राज्य चुनाव आयोग (SEC), राजस्थान का गठन जुलाई 1994 में भारत के संविधान के अनुच्छेद 243K के तहत किया गया था। SEC राज्य चुनाव आयुक्त की अध्यक्षता में एक एकल सदस्यीय आयोग है। SEC द्वारा 1995 से चुनाव कराए जा रहे हैं।
स्रोत: Raj Police Constable (Telecommunication) Exam 2025
निम्नलिखित में से कौन राज्य के वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर राजस्थान में नगरपालिकाओं के संसाधनों की अनुपूर्ति के लिए राज्य की संचित निधि के संवर्धन के लिए आवश्यक अध्युपायों के बारे में राष्ट्रपति को सिफारिशें करता है -
सही उत्तर: भारत का वित्त आयोग
व्याख्या (Explanation)
संविधान के अनुच्छेद 243-I और 243-Y के तहत, राज्य वित्त आयोग नगरपालिकाओं और पंचायतों के लिए संसाधनों की अनुपूर्ति की सिफारिशें करता है। इन सिफारिशों को भारत का वित्त आयोग विचार करता है और राष्ट्रपति को राज्य की संचित निधि के संवर्धन के लिए सिफारिशें प्रस्तुत करता है।
स्रोत: Deputy Jailor (Jail Deptt.) Comp. Exam-2024
राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 के अनुसार एक वित्तीय वर्ष में ग्राम सभा की कितनी न्यूनतम बैठकें होना आवश्यक है -
सही उत्तर: दो
व्याख्या (Explanation)
राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 के अनुसार, एक वित्तीय वर्ष में ग्राम सभा की कम से कम दो बैठकें अनिवार्य हैं।
स्रोत: Deputy Jailor (Jail Deptt.) Comp. Exam-2024
राजस्थान सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण की घोषणा की है। आरक्षण का प्रतिशत कितना है - निम्नलिखित विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर चुनें:
सही उत्तर: 50%
व्याख्या (Explanation)
राजस्थान सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण की घोषणा की है।
स्रोत: Animal Attendant 2023 Exam (December 2 Shift II)
राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 को किस वर्ष में संशोधित कर राजस्थान पंचायत समिति और जिला परिषद सेवा के गठन का प्रावधान किया गया -
सही उत्तर: 2021
व्याख्या (Explanation)
राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 में 2021 में संशोधन करके राजस्थान पंचायत समिति और जिला परिषद सेवा के गठन का प्रावधान किया गया था। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 89 राजस्थान पंचायत समिति और जिला परिषद सेवा के गठन का प्रावधान करती है। धारा 89 के संशोधन में कहा गया है कि “ग्राम विकास अधिकारी” की अभिव्यक्ति मौजूदा अभिव्यक्ति “ग्राम-स्तरीय कार्यकर्ता / ग्राम सेवक” के लिए प्रतिस्थापित की जाएगी।
स्रोत: SCHOOL LECTURER (SCHOOL EDU.) 2024 GA and GS (G-C)
राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 से सम्बन्धित निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है - धारा (ग्राम सभा से सम्बन्धित) - विषय-वस्तु
सही उत्तर: 8-ग - ग्राम सभा के कृत्य
व्याख्या (Explanation)
8- ग (पीठासीन अधिकारी) - ग्राम सभा की बैठकें पंचायत के सरपंच द्वारा या उनकी अनुपस्थिति में उप-सरपंच द्वारा बुलाई जाएँगी और ऐसी बैठकों की अध्यक्षता सरपंच द्वारा या उनकी अनुपस्थिति में उप-सरपंच द्वारा की जाएगी। सरपंच और उप-सरपंच दोनों के अनुपस्थित रहने की स्थिति में, ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता ग्राम सभा के एक सदस्य द्वारा की जाएगी, जिसे बैठक में उपस्थित सदस्यों के बहुमत से इस प्रयोजन के लिए निर्वाचित किया जाएगा।
स्रोत: SCHOOL LECTURER (SCHOOL EDU.) 2024 GA and GS (G-C)
74वें संशोधन अधिनियम में प्रत्येक महानगर क्षेत्र में कितनी जनसंख्या का प्रावधान है -
सही उत्तर: 10 लाख और अधिक
व्याख्या (Explanation)
74वां संशोधन अधिनियम (1992) नगरीय स्थानीय निकायों से संबंधित है। इसके तहत महानगर क्षेत्र (मेट्रोपॉलिटन एरिया) को 10 लाख या उससे अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्र के रूप में परिभाषित किया गया है।
स्रोत: Junior Instructor (SWT) Exam 2024
निम्नलिखित में से कौन-सी समिति स्थानीय स्वशासन से संबंधित नहीं है -
सही उत्तर: संथानम समिति
व्याख्या (Explanation)
जी.वी.के राव समिति (1985) ने ज़िले को योजना की बुनियादी इकाई बनाने और नियमित चुनाव आयोजित कराने की सिफारिश की जबकि एल.एम. सिंघवी ने पंचायतों को सशक्त करने के लिये उन्हें संवैधानिक दर्जा प्रदान करने तथा अधिक वित्तीय संसाधन सौंपने की सिफारिश की। सामुदायिक व राष्ट्रीय विस्तार कार्यक्रम के मूल्यांकन के लिए जनवरी 1957 में बलवंतराय मेहता की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई। बलवंतराय मेहता समिति ने नवम्बर 1957 में प्रस्तुत अपने प्रतिवेदन में पंचायती राज संस्थाओं के त्रिस्तरीय गठन एवं लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण की सिफारिश की। पंचायती राज की भूमिका का विश्लेषण करने तथा इसके विकास हेतु सुझाव देने के उद्देश्य से 12 अक्टूबर, 1977 को जनता पार्टी सरकार ने अशोक मेहता की अध्यक्षता में एक नयी समिति गठित की। संथानम समिति एक भ्रष्टाचार विरोधी समिति थी, जिसे लाल बहादुर शास्त्री ने 1962 में नियुक्त किया था।
स्रोत: Junior Instructor (PLM) Exam 2024
74वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के प्रावधान के अनुसार, ______ से अधिक जनसंख्या वाले शहरों में नगर निगम होना चाहिए।
सही उत्तर: तीन लाख
व्याख्या (Explanation)
संविधान (सत्तरवाँ संशोधन) अधिनियम, 1992 ने संविधान में एक नया भाग IXA पेश किया है, जो अनुच्छेद 243P से 243ZG में नगर पालिकाओं से संबंधित है। यह संशोधन, जिसे नगरपालिका अधिनियम के रूप में भी जाना जाता है, 1 जून 1993 को लागू हुआ। इसने नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा दिया है और उन्हें संविधान के न्यायोचित भाग के अंतर्गत लाया है। राज्यों को संविधान में निहित प्रणाली के अनुसार नगर पालिकाओं को अपनाने के लिए संवैधानिक दायित्व के तहत रखा गया था। अनुच्छेद 243Q प्रत्येक राज्य में 3 प्रकार की नगर पालिकाओं की स्थापना का प्रावधान करता है। इसके अनुसार, 3 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों में नगर निगम का गठन अनिवार्य है।
स्रोत: Junior Instructor (PLM) Exam 2024