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स्थानीय स्वायत्त शासन एवं पंचायती राज PYQ in Hindi - पेज 3

इस पेज पर Rajasthan GK के स्थानीय स्वायत्त शासन एवं पंचायती राज से संबंधित पिछले वर्षों में पूछे गए महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न (MCQ) उत्तर और व्याख्या सहित दिए गए हैं। कुल 212 प्रश्नों में से यह पेज 3 है।

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निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही है - कथन-I: 74वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम में नगर निगम, नगर परिषद् एवं नगर पंचायत का प्रावधान रखा गया है। कथन-II : राजस्थान सरकार ने नगरपालिका परिषद् के स्थान पर नगर पंचायत (द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ) श्रेणी का गठन किया।

📋 पूछा गया: Junior Instructor (MMV) Exam 2024
Aकेवल कथन - I सही है।
Bकेवल कथन - II सही है।
Cकथन - I और II दोनों सही हैं।
Dन तो कथन - I और न ही कथन - II सही है।

सही उत्तर: केवल कथन - I सही है।

व्याख्या (Explanation)

74वां संशोधन (1992) नगरीय स्थानीय निकायों (नगर निगम, नगर परिषद्, नगर पंचायत) को संवैधानिक दर्जा देता है। राजस्थान में नगर पंचायतें नगरपालिका परिषद् के स्थान पर नहीं बनाई गईं, बल्कि ये अलग-अलग श्रेणी के निकाय हैं।

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स्रोत: Junior Instructor (MMV) Exam 2024

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किस दिनांक को कोटा नगर निगम स्थापित करने की अधिसूचना जारी की गई -

📋 पूछा गया: Junior Instructor (MMV) Exam 2024
A23 जनवरी, 1993
B24 दिसम्बर, 2009
C26 जनवरी, 2008
D17 दिसम्बर, 1992

सही उत्तर: 23 जनवरी, 1993

व्याख्या (Explanation)

कोटा नगर निगम की स्थापना की अधिसूचना 23 जनवरी, 1993 को जारी की गई थी।

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स्रोत: Junior Instructor (MMV) Exam 2024

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निम्नलिखित प्रश्न में अभिकथन (A) का एक कथन और उसके बाद कारण (R) का एक कथन दिया गया है। निम्नलिखित विकल्पों में से सही उत्तर को चुनें : अभिकथन (A) : 74वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम से पूर्व, प्रत्येक राज्य में नगरीय प्रशासन की संगठनात्मक व्यवस्था भिन्न थी। कारण (R) : भारतीय संविधान निर्माताओं ने स्थानीय प्रशासन विषय को राज्य सूची में रखा और प्रत्येक राज्य अपनी आवश्यकता अनुसार शहरी निकायों का नियमन करने के लिए स्वतंत्र था।

📋 पूछा गया: Junior Instructor (MMV) Exam 2024
A(A) और (R) दोनों सही हैं किन्तु (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है।
B(A) गलत है किन्तु (R) सही है।
C(A) और (R) दोनों सही हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है।
D(A) सही है किन्तु (R) गलत है।

सही उत्तर: (A) और (R) दोनों सही हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है।

व्याख्या (Explanation)

74वां संशोधन (1992) नगरीय स्थानीय निकायों को संवैधानिक दर्जा देता है। इससे पहले, स्थानीय प्रशासन राज्य सूची का विषय था, और प्रत्येक राज्य अपने नियम बनाता था।

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स्रोत: Junior Instructor (MMV) Exam 2024

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राजस्थान में प्रत्येक ग्राम पंचायत में सामाजिक अंकेक्षण कितनी बार किया जाता है -

📋 पूछा गया: PTI and Librarian (Sanskrit College Edu.) - 2024 (General Studies of Rajasthan)
Aदो वर्षों में एक बार
Bएक वर्ष में तीन बार
Cएक वर्ष में दो बार
Dएक वर्ष में एक बार

सही उत्तर: एक वर्ष में दो बार

व्याख्या (Explanation)

राजस्थान में प्रत्येक ग्राम पंचायत में सामाजिक अंकेक्षण एक वर्ष में दो बार किया जाता है।

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स्रोत: PTI and Librarian (Sanskrit College Edu.) - 2024 (General Studies of Rajasthan)

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राजस्थान राज्य का सबसे पुराना नगरीय निकाय स्थित है -

📋 पूछा गया: PTI and Librarian (Sanskrit College Edu.) - 2024 (General Studies of Rajasthan)
Aजोधपुर में
Bअजमेर में
Cबीकानेर में
Dजयपुर में

सही उत्तर: अजमेर में

व्याख्या (Explanation)

अजमेर नगर निगम राजस्थान का सबसे पुराना स्थानीय नगर निकाय है जिसकी स्थापना वर्ष 1866 में हुई थी। परिषद के पहले अध्यक्ष मेजर डेविडसन थे। राजस्थान में अजमेर नगर निगम एकमात्र स्थानीय नगर पालिका है जिसके अध्यक्ष वर्ष 1866-1939 तक अंग्रेज़ थे।

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स्रोत: PTI and Librarian (Sanskrit College Edu.) - 2024 (General Studies of Rajasthan)

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सर्वप्रथम किस वर्ष समूचे राजस्थान राज्य में ग्राम पंचायतें संस्थापित की गई -

📋 पूछा गया: PTI and Librarian (Sanskrit College Edu.) - 2024 (General Studies of Rajasthan)
A1953
B1959
C1993
D1951

सही उत्तर: 1953

व्याख्या (Explanation)

1953 में, राजस्थान पंचायत अधिनियम लागू किया गया और पूरे राज्य में ग्राम पंचायतों की स्थापना की गई।

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स्रोत: PTI and Librarian (Sanskrit College Edu.) - 2024 (General Studies of Rajasthan)

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74वें संशोधन अधिनियम के अनुसार नगरपालिका क्षेत्र को कौन अधिसूचित कर सकता है -

📋 पूछा गया: Junior Instructor (COS) Exam 2024
Aसंसद
Bराज्य निर्वाचन आयोग
Cराज्य विधानमंडल
Dराज्यपाल

सही उत्तर: राज्यपाल

व्याख्या (Explanation)

संविधान (सत्तरवाँ संशोधन) अधिनियम, 1992 ने संविधान में एक नया भाग IXA पेश किया है, जो अनुच्छेद 243P से 243ZG में नगर पालिकाओं से संबंधित है। यह संशोधन, जिसे नगरपालिका अधिनियम के रूप में भी जाना जाता है, 1 जून 1993 को लागू हुआ। इसने नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा दिया है और उन्हें संविधान के न्यायोचित भाग के अंतर्गत लाया है। राज्यों को संविधान में निहित प्रणाली के अनुसार नगर पालिकाओं को अपनाने के लिए संवैधानिक दायित्व के तहत रखा गया था। इसके अनुसार, नगरपालिका क्षेत्र को राज्यपाल अधिसूचित कर सकता है।

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स्रोत: Junior Instructor (COS) Exam 2024

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राजस्थान के किस नगरपालिका क्षेत्र में, नगर निकाय के निर्वाचित अध्यक्ष को वापस बुलाने के लिये सबसे पहले ‘राइट टू रिकॉल’ का प्रयोग किया गया था -

📋 पूछा गया: Junior Instructor (STE) Exam 2024
Aभटवाड़ा
Bमांगरोल
Cकेलवाड़ा
Dबामला

सही उत्तर: मांगरोल

व्याख्या (Explanation)

राजस्थान में पहली बार किसी नगर निकाय के निर्वाचित चेयरमैन को वापस बुलाने के लिए बारां जिले के मांगरोल नगर पालिका क्षेत्र में चुनाव हुआ। चेयरमैन अशोक जैन के खिलाफ उनके कथित खराब प्रदर्शन के कारण जनवरी में वापस बुलाने का प्रस्ताव पारित किया गया था।

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स्रोत: Junior Instructor (STE) Exam 2024

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संविधान के भाग - IX A के सम्बन्ध में निम्नलिखित में से कौन-सा युग्म सही सुमेलित नहीं है -

📋 पूछा गया: Junior Instructor (STE) Exam 2024
Aनगरपालिकाओं की संरचना - 243 Q
Bस्थानों का आरक्षण - 243 T
Cवित्त आयोग - 243 Y
Dनगरपालिकाओं के चुनाव - 243 ZA

सही उत्तर: नगरपालिकाओं की संरचना - 243 Q

व्याख्या (Explanation)

74वें संविधान संशोधन द्वारा 1992 में शहरी संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई। इस संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में एक नया भाग में 9ए जोड़ा गया। जिसका शीर्षक ‘नगरपालिकाएँ’ है। इस संविधान संशोधन द्वारा संविधान में अनुच्छेद 243P से 243ZG जोड़े गये इसी के द्वारा संविधान में 12वीं अनुसूची जोड़ी गयी। जिसमें 18 विषय शामिल किये गये हैं। नगरपालिकाओं की संरचना अनुच्छेद 243R में है। अनुच्छेद 243Q नगरपालिकाओं के गठन से संबंधित है।

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स्रोत: Junior Instructor (STE) Exam 2024

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नगरपालिकाओं की वित्तीय स्थिति के पुनर्विलोकन हेतु किस संस्था का गठन किया गया है -

📋 पूछा गया: Junior Instructor (ICTSM) Exam 2024
Aमहानगरीय योजना समिति
Bज़िला योजना समिति
Cराज्य वित्त आयोग
Dलोक लेखा समिति

सही उत्तर: राज्य वित्त आयोग

व्याख्या (Explanation)

राज्य वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 243I के तहत किया जाता है, जो स्थानीय निकायों (नगरपालिकाओं और पंचायतों) की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करता है और केंद्र व राज्य सरकारों को धन वितरण की सिफारिश करता है।

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स्रोत: Junior Instructor (ICTSM) Exam 2024

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