Question 1

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 U के अनुसार, नगरपालिका के गठन के हेतु चुनाव संपन्न कराया जायेगा - कथन - 1 :खंड (1) में निर्दिष्ट इसकी अवधि की समाप्ति के पहले। कथन - 2 : इसकी विघटन की तारीख से छह महीने की अवधि की समाप्ति के पहले। निम्न में से सबसे उपयुक्त विकल्प चुनेंः

Accepted Answer

दोनों कथन - 1 और कथन - 2 सही हैं।. 74वें संविधान संशोधन द्वारा 1992 में शहरी संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई। इस संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में एक नया भाग में 9ए जोड़ा गया। जिसका शीर्षक ‘नगरपालिकाएँ’ है। इस संविधान संशोधन द्वारा संविधान में अनुच्छेद 243P से 243ZG जोड़े गये इसी के द्वारा संविधान में 12वीं अनुसूची जोड़ी गयी। अनुच्छेद 243U के अनुसार, नगरपालिका का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, और उसकी अवधि समाप्त होने से पहले नए चुनाव कराए जाते हैं। साथ ही, यदि नगरपालिका भंग होती है, तो 6 महीने के भीतर नए चुनाव कराने का प्रावधान है। [Junior Instructor (ICTSM) Exam 2024]

Question 2

74वाँ संवैधानिक संशोधन अधिनियम, छोटे संक्रमणकालीन क्षेत्रों में निम्नलिखित में से किस स्थानीय स्वशासी संस्थान की स्थापना का प्रावधान करता है जो शहरी क्षेत्र बनने की राह पर है -

Accepted Answer

नगर पंचायत. 74वाँ संवैधानिक संशोधन अधिनियम (1992) ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच के संक्रमणकालीन क्षेत्रों के लिए नगर पंचायत की स्थापना का प्रावधान करता है। [Junior Instructor (EM) Exam 2024]

Question 3

असत्य कथन को चिह्नित कीजिये:

Accepted Answer

प्रत्येक नगरपालिका में एससी, एसटी और ओबीसी के लिये सीटों का आरक्षण प्रदान किया जाता है।. नगरपालिकाओं में ओबीसी के लिए आरक्षण का प्रावधान अनिवार्य नहीं है। भारतीय संविधान अनुच्छेद 243D(6) और अनुच्छेद 243T(6) राज्यों को यह निर्धारित करने की अनुमति देते हैं कि वे स्थानीय निकायों में ओबीसी के लिए आरक्षण प्रदान करना चाहते हैं या नहीं, लेकिन यह अनिवार्य नहीं है। [Junior Instructor (EM) Exam 2024]

Question 4

‘राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009’ में संशोधन हेतु राजस्थान विधानसभा में राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक कब पेश किया गया -

Accepted Answer

मार्च 14, 2023. राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2023 14 मार्च, 2023 को पेश किया गया। यह राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 में संशोधन करता है। अधिनियम नगरपालिकाओं के गठन का प्रावधान करता है। [Junior Instructor (EM) Exam 2024]

Question 5

74वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम अनुसार, निम्नलिखित में से किन लोगों को स्थानीय निकायों में आरक्षण मिलता है - 1. अनुसूचित जनजाति (ST) 2. अनुसूचित जातियाँ (SC) 3. अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) 4. स्त्रियाँ निम्न में से सबसे उपयुक्त विकल्प चुनें:

Accepted Answer

सभी 1, 2, 3 और 4. 74वें संशोधन के तहत स्थानीय निकायों में अनुसूचित जनजाति (ST), अनुसूचित जाति (SC), अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC), और महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान है। [Junior Instructor (COPA) Exam 2024]

Question 6

संविधान के 74वें संशोधन अधिनियम में निम्नलिखित में से किसका प्रावधान किया गया है - 1. वार्ड समितियाँ 2. ज़िला योजना समिति 3. सीटों का आरक्षण 4. वित्त आयोग नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए :

Accepted Answer

1, 2, 3 और 4. 74वां संशोधन (1992) नगरीय स्थानीय निकायों से संबंधित है और इसमें वार्ड समितियों, जिला योजना समिति, सीटों के आरक्षण, और वित्त आयोग के प्रावधान शामिल हैं। [Junior Instructor (Wireman) Exam 2024]

Question 7

निम्नांकित में से राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 38 के बारे में क्या सही नहीं हैं -

Accepted Answer

इस तरह हटाया गया अध्यक्ष राजस्थान पंचायती राज अधिनियम के अधीन दो वर्षों तक चुनाव के योग्य नहीं होगा।. पंचायतीराज कानून 1994 की धारा 38 - हटाना या निलंबन -राज्य सरकार पंचायती राज संस्था के किसी सदस्य सहित चेयरमैन और डिप्टी चेयरमेन को सुनवाई का मौका देते हुए पद से हटा या निलंबन कर सकती है। इसके लिए इस धारा में विस्तृत व्याख्या की गई है जिसके तहत सरकार यह कार्रवाई अमल में ला सकती है। इसके तहत अयोग्य घोषित किया जाना भी शामिल है। [RPSC EO/RO Re-Exam - 2022]

Question 8

सामान्य वर्ग के उम्मीदवार के लिए महापौर का चुनाव लड़ने हेतु अमानत राशि कितनी है -

Accepted Answer

₹ 30,000. अमानत राशि निम्नानुसार निर्धारित की गई है। - (i) महापौर (Mayor) पद के निर्वाचन में सामान्य वर्ग के लिए रूपये 30,000/-एवं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं महिला उम्मीदवार के लिए रूपये 15,000/- (ii) सभापति (President) पद निर्वाचन में सामान्य वर्ग के लिए रूपये 20,000/- एवं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं महिला उम्मीदवार के लिए रूपये 10,000/- (iii) अध्यक्ष (Chairman) पद निर्वाचन में सामान्य वर्ग के लिए रूपये 10,000/- एवं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं महिला उम्मीदवार के लिए रूपये 5,000/- [Raj. State and Sub. Services Comb. Comp. (Pre) Exam - 2024]

Question 9

निम्नलिखित में से रियासती राज्यों के किस समूह ने स्वाधीनता से पहले पंचायतों पर विधेयक पारित कर दिया था -

Accepted Answer

जोधपुर, जयपुर, उदयपुर, सिरोही. वायसराय लॉर्ड रिपन के समय स्थानीय निकायों की स्थापना का प्रयास किया गया। लार्ड रिपन का कार्यकाल पंचायती राज का स्वर्ण काल माना जाता है। राजस्थान में जोधपुर, भरतपुर, जयपुर, सिरोही, उदयपुर और करौली की रियासतों ने पंचायतों पर कानून बनाए। बीकानेर राज्य का अपना ग्राम पंचायत अधिनियम बहुत पहले 1928 में ही बन गया था। इस प्रकार, स्वतंत्रता के समय कुछ तत्कालीन रियासतों में पंचायतें काम कर रही थीं, जबकि अन्य राज्यों में ऐसी कोई संस्थाएँ मौजूद नहीं थीं। [Raj. State and Sub. Services Comb. Comp. (Pre) Exam - 2024]

Question 10

किस अधिनियम के द्वारा जयपुर विकास प्राधिकरण की स्थापना हुयी थी -

Accepted Answer

जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1982. 5 अगस्त 1982 को जयपुर विकास प्राधिकरण की स्थापना हुई। प्राधिकरण क्षेत्राधिकार में अतिक्रमण तथा अवैध निर्माण रोकने व प्रभावी अंकुश लगाए जाने के उद्देश्य से जयपुर विकास प्राधिकरण में नवम्बर 2002 से प्रवर्तन शाखा का गठन किया गया, जिसमें प्राधिकरण के प्रवर्तन क्षेत्राधिकार को जाने वाईज विभक्त किया गया। वर्तमान में जयपुर विकास प्राधिकरण रीजन क्षेत्र जोन 1 से 14 एवं पृथ्वीराज नगर-उत्तर/दक्षिण में विभक्त किए गए है। [Raj. State and Sub. Services Comb. Comp. (Pre) Exam - 2024]