Question 1

ज़िला परिषद को स्थापना राज्य प्रशासन के किस स्तर पर की जाती है -

Accepted Answer

ज़िला स्तर. ज़िला परिषद स्थानीय शासन की एक महत्वपूर्ण इकाई है, जिसे ज़िला स्तर पर स्थापित किया जाता है। अशोक मेहता समिति द्वारा अगस्त, 1978 में प्रस्तुत रिपोर्ट में पंचायति राज की द्वि-स्तरीय संरचना की संस्तुति की गई जिसके अन्तर्गत अनेक गाँवों को मिलाकर मंडल पंचायत तथा जिला स्तर पर जिला परिषद् गठित करने की सिफारिश की। अशोक मेहता समिति द्वारा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं महिलाओं के लिए भी आरक्षण का प्रावधान रखा गया। [Junior Instructor (Fitter) Exam 2024]

Question 2

संविधान (73 वें संशोधन) विधेयक के सम्बन्ध में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही नहीं है -

Accepted Answer

इसे 23 दिसम्बर, 1992 को लोकसभा द्वारा पारित किया गया था।. 73 वें संविधान संशोधन विधेयक को 22 दिसम्बर, 1992 को लोकसभा द्वारा पारित किया गया था, न कि 23 दिसम्बर को। संयुक्त संसदीय समिति द्वारा प्रस्तुत विधेयक पर विचार किया गया और इसे 22 दिसंबर, 1992 को लोक सभा द्वारा तथा 23 दिसंबर, 1992 को राज्य सभा द्वारा पारित किया गया तथा 20 अप्रैल, 1993 को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई। इसे 20 अप्रैल, 1993 को सरकारी राजपत्र में “संविधान (74वाँ संशोधन) अधिनियम, 1992” के रूप में प्रकाशित किया गया। [Junior Instructor ((ESR) Exam 2024]

Question 3

74 वें संविधानिक संशोधन के अनुसार महानगर क्षेत्र का तात्पर्य है -

Accepted Answer

दस लाख या उससे अधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र. 74 वें संविधानिक संशोधन के अनुसार, महानगर क्षेत्र का आशय एक अथवा एक से अधिक ज़िलों में 10 लाख अथवा उससे अधिक की आबादी वाले क्षेत्र से है, और इसमें दो या दो से अधिक नगरपालिकाएँ या पंचायतें या अन्य सन्निहित क्षेत्र शामिल होते हैं। [Junior Instructor ((ESR) Exam 2024]

Question 4

74वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया भाग और अनुसूची है-

Accepted Answer

भाग-9 क, अनुसूची-12. 74वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 1992- संविधान में भाग 9 (क) और 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया तथा नगर निकायों को शासन की स्वायत्त इकाई के रूप में मान्यता दी गई। 73वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 1992- संविधान में 11वी अनुसूची शामिल किया गया और पंचायतों से संबंधित प्रावधानों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। [Junior Instructor (ED) Exam 2024]

Question 5

अनुच्छेद 243ZE के तहत गठित महानगर योजना समिति के कितने न्यूनतम सदस्य, नगरपालिकाओं और पंचायतों में से निर्वाचित होते हैं -

Accepted Answer

दो-तिहाई. अनुच्छेद 243ZE प्रत्येक महानगरीय क्षेत्र में एक महानगरीय योजना समिति के गठन का प्रावधान करता है, जो पूरे महानगरीय क्षेत्र के लिए एक मसौदा विकास योजना तैयार करेगी। अनुच्छेद 243ZE के अनुसार, महानगर योजना समिति में न्यूनतम दो-तिहाई सदस्य नगरपालिकाओं और पंचायतों से निर्वाचित होते हैं। [Junior Instructor (ED) Exam 2024]

Question 6

निम्नलिखित में से कौन शहरी स्थानीय निकायों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करता है और धन के हस्तांतरण के लिए राजस्थान के राज्यपाल को सिफारिश करता है -

Accepted Answer

राज्य वित्त आयोग (एसएफसी). राज्य वित्त आयोग (SFC) प्रत्येक पांच वर्षों में नगर निकायों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करता है और धन के हस्तांतरण की सिफारिश राज्यपाल को करता है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 243-I में प्रावधान है कि राज्य का राज्यपाल संविधान (तिहत्तरवां संशोधन) अधिनियम, 1992 के प्रारंभ से एक वर्ष के भीतर यथाशीघ्र और उसके बाद प्रत्येक पांचवें वर्ष की समाप्ति पर पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करने और राज्यपाल को सिफारिशें करने के लिए एक वित्त आयोग का गठन करेगा। इसी तरह, संविधान के अनुच्छेद 243-Y में नगरपालिकाओं के लिए प्रावधान है। राज्यपाल अनुच्छेद 243-I और 243-Y के अधीन आयोग द्वारा की गई प्रत्येक सिफारिश को, उस पर की गई कार्रवाई के स्पष्टीकरण ज्ञापन सहित, राज्य विधानमंडल के समक्ष रखवाएगा। [Junior Instructor (EC) Exam 2024]

Question 7

भारतीय संविधान में कौन-सा भाग नगरपालिकाओं से सम्बन्धित है -

Accepted Answer

भाग - IX-A. संविधान के 74वें संशोधन (1992) के तहत भाग IX-A जोड़ा गया, जिसमें नगरपालिकाओं की संरचना, कार्य और शक्तियों का उल्लेख किया गया है। इस अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में भाग IX-A जोड़ा गया जिसमें अनुच्छेद 243P से 243ZG तक प्रावधान शामिल थे। [Junior Instructor (EC) Exam 2024]

Question 8

निम्नलिखित में से कौनसा/कौनसे कथन सत्य है :- कथन - 1 : 74वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम में महानगरीय क्षेत्रों के आयोजन के लिए महानगरीय आयोजन समिति के गठन का प्रावधान किया गया है। कथन - 2 : राजस्थान के किसी भी महानगरीय क्षेत्र में ऐसी कोई समिति गठित नहीं की गई है।

Accepted Answer

दोनों कथन 1 और कथन 2. 74वें संशोधन में महानगरीय आयोजन समिति के गठन का प्रावधान किया गया, लेकिन राजस्थान में अभी तक ऐसी कोई समिति गठित नहीं हुई है। नगरीय क्षेत्रों में दो प्रकार की स्वायत शासन संस्थाएँ गठित की गई पहला वर्ग नगर पंचायत, नगरपालिका परिषद और नगर निगमों का है। जबकि दूसरे वर्ग में जिला नियोजन समिति और महानगर नियोजन समिति को शामिल किया गया है। अनुच्छेद 243 (ZD) के द्वारा आयोजन समिति के गठन की व्यवस्था की गई है। [Junior Instructor (EC) Exam 2024]

Question 9

74वें संविधान संशोधन अधिनियम के अनुसार शहरी स्थानीय निकायों को कितने कृत्य दिये गये हैं -

Accepted Answer

18. 74वें संविधान संशोधन (1992) के तहत नगरपालिकाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया। इस अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में भाग IX-A जोड़ा गया जिसमें अनुच्छेद 243P से 243ZG तक प्रावधान शामिल थे। इस अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 12वीं अनुसूची को भी जोड़ा गया जिसमें नगरपालिकाओं के दायरे में शामिल किये जाने वाले 18 कार्यात्मक विषय शामिल हैं। [Junior Instructor(CLIT) Exam 2024]

Question 10

राज्य नगरपालिका कानूनों के प्रावधानों को 74वें संशोधन अधिनियम के प्रावधानों के साथ पुष्टि में लाने के लिये राज्य सरकारों को क्या लक्ष्य तिथि दी गई थी -

Accepted Answer

31 मई, 1994. 74वें संविधान संशोधन (1992) के तहत नगरपालिकाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया। इस अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में भाग IX-A जोड़ा गया जिसमें अनुच्छेद 243P से 243ZG तक प्रावधान शामिल थे। इस अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 12वीं अनुसूची को भी जोड़ा गया जिसमें नगरपालिकाओं के दायरे में शामिल किये जाने वाले 18 कार्यात्मक विषय शामिल हैं। राज्यों को इसे लागू करने और अपने नगरपालिका कानूनों को नए प्रावधानों के अनुरूप संशोधित करने के लिए 31 मई, 1994 तक का समय दिया गया था। [Junior Instructor(CLIT) Exam 2024]