RPSC & RSMSSB PYQ Practice
इस पेज पर Rajasthan GK के राजस्थान बजट 2025-26 से संबंधित पिछले वर्षों में पूछे गए महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न (MCQ) उत्तर और व्याख्या सहित दिए गए हैं। कुल 114 प्रश्नों में से यह पेज 4 है।
जेलों में अवैध मोबाइल सिग्नल रोकने हेतु कौन-सी प्रणाली लगाई जाएगी ;
सही उत्तर: T-HCBS प्रणाली
व्याख्या (Explanation)
कारागार में अवैध मोबाइल सिग्नल रोकने हेतु 7 केन्द्रीय कारागृहों में T-HCBS (टॉवर-हार्मोनियस कॉल ब्लॉकिंग सिस्टम) प्रणाली
Sardar Patel Centre for Cyber Control and War-Room की स्थापना कहां की जाएगी -
सही उत्तर: जयपुर
व्याख्या (Explanation)
पुलिस मुख्यालय, जयपुर के अन्तर्गत Sardar Patel Centre for Cyber Control and War-Room की स्थापना 350 करोड़ रुपये व्यय कर किये जाने की घोषणा।
‘राजस्थान नागरिक सुरक्षा अधिनियम’ लाने की घोषणा किस उद्देश्य से की गई है -
सही उत्तर: Surveillance एवं सुरक्षा तंत्र सुदृढ़ करने के लिए
व्याख्या (Explanation)
प्रदेश में Surveillance एवं सुरक्षा तंत्र सुदृढ़ करने के लिए, ‘राजस्थान नागरिक सुरक्षा अधिनियम’ लाने की घोषणा।
'SMART' Policing में 'M' का क्या अर्थ है -
सही उत्तर: Meticulous
व्याख्या (Explanation)
प्रदेशवासियों को Cyber Crime एवं Organised Crime पर भी प्रभावी अंकुश लगाकर निर्भीक जीवन जीने का ecosystem /वातावरण मिल सके। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस उद्देश्य से 'SMART Policing' का मंत्र दिया है। जहाँ SMART का अभिप्राय है- S for Strategic M for Meticulous A for Adaptable R for Reliable T for Transparent
मुख्यमंत्री अमृत आहार योजना के तहत अब आंगनबाड़ी केन्द्रों पर कितने दिन दूध दिया जाएगा -
सही उत्तर: 5 दिन
व्याख्या (Explanation)
मुख्यमंत्री अमृत आहार योजना के माध्यम से आंगनबाड़ी पर आने वाले 3 से 6 वर्ष के बच्चों को अतिरिक्त पोषण हेतु सप्ताह में 3 दिवस दूध उपलब्ध करवाने की व्यवस्था की गयी है। आगामी वर्ष से इस योजना के अन्तर्गत आंगनबाड़ी पर सप्ताह में 5 दिवस दूध उपलब्ध करवाये जाने की घोषणा। इससे 200 करोड़ रुपये से अधिक का भार आयेगा।
मुख्यमंत्री सुपोषण Nutri-Kit योजना से कितनी गर्भवती महिलाएं लाभान्वित होंगी -
सही उत्तर: 2.35 लाख
व्याख्या (Explanation)
स्वस्थ शिशु के जन्म हेतु राज्य के आंगनबाड़ी केन्द्रों पर गर्भवती महिलाओं को अन्तिम 5 महीनों के लिए अतिरिक्त पोषण हेतु मुख्यमंत्री सुपोषण Nutri-Kit योजना लागू किये जाने की घोषणा । इससे लगभग 2 लाख 35 हजार (दो लाख पैंतीस हजार) महिलायें लाभान्वित होंगी। इस पर लगभग 25 करोड़ (पच्चीस करोड़) रुपये का व्यय होगा।
लखपति दीदी योजना के तहत ब्याज दर घटाकर कितनी की गई है -
सही उत्तर: 2.5% से 1.5%
व्याख्या (Explanation)
प्रदेश की महिलाओं के आर्थिक सशक्तीकरण व आजीविका संवर्धन हेतु राजीविका मिशन के अंतर्गत महिलाओं को लखपति दीदी की श्रेणी में लाये जाने का लक्ष्य बढ़ाकर 20 लाख किये जाने की घोषणा। राजस्थान महिला निधि क्रेडिट कॉपरेटिव सोसायटी लिमिटेड का Non Banking Financial Company/Corporation के रूप में उन्नयन किया जाना प्रस्तावित है। इसके माध्यम से लखपति दीदी की श्रेणी में आने वाली स्वयं सहायता समूह की सदस्यों को, 2.5 प्रतिशत से घटाकर 1.5 प्रतिशत ब्याज दर पर एक लाख रुपये तक के ऋण उपलब्ध करवाये जाने की घोषणा। आगामी वर्ष 3 लाख लखपति दीदियों को इस योजना से लाभान्वित किया जाना प्रस्तावित है।
बालिकाओं को शिक्षा के लिए कितनी स्कूटी वितरित की जाएंगी?
सही उत्तर: 35,000
व्याख्या (Explanation)
बालिकाओं को शिक्षा के क्षेत्र में प्रोत्साहन दिये जाने हेतु उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा तथा कालीबाई योजना के अन्तर्गत 35 हजार Scooty वितरित किये जाने की घोषणा।
रानी लक्ष्मी बाई केन्द्र अब किस स्तर पर स्थापित किए जाएंगे -
सही उत्तर: प्रत्येक ब्लॉक
व्याख्या (Explanation)
छात्राओं में आत्मरक्षा एवं स्वाभिमान की भावना जाग्रत करने के लिए 34 (चौंतीस) महाविद्यालयों में स्थापित रानी लक्ष्मी बाई केन्द्रों की सफलता एवं छात्राओं की रुचि को देखते हुए प्रत्येक Block पर एक उच्च माध्यमिक विद्यालय अथवा महाविद्यालय में रानी लक्ष्मी बाई केन्द्र स्थापित किये जाने की घोषणा।
‘Gig and Unorganised Workers Development Fund’ के लिए कितना प्रावधान किया गया है -
सही उत्तर: ₹350 करोड़
व्याख्या (Explanation)
Gig Workers/Online Platform Workers को Social Security प्रदान करने के लिए गठित ‘निधि’ से आगामी वर्ष इन युवाओं की income में वृद्धि की दृष्टि से Language Certification Courses कराने की सुविधा निःशुल्क दिया जाना प्रस्तावित। साथ ही, इस निधि का दायरा बढ़ाते हुए Unorganised Sector के अन्य श्रमिकों को भी सामाजिक सुरक्षा Coverage प्राप्त हो सके, इस हेतु ‘Gig and Unorganised Workers Development Fund’ स्थापित कर 350 करोड़ रुपये का प्रावधान।