RPSC & RSMSSB PYQ Practice
इस पेज पर Rajasthan GK के आर्थिक समीक्षा 2024-25 से संबंधित पिछले वर्षों में पूछे गए महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न (MCQ) उत्तर और व्याख्या सहित दिए गए हैं। कुल 255 प्रश्नों में से यह पेज 7 है।
राजस्थान में आयात-निर्यात के लिए शुष्क बंदरगाह (इनलैंड कंटेनर डिपो) कहां बनाए गए हैं -
सही उत्तर: जयपुर, जोधपुर, भीलवाड़ा
व्याख्या (Explanation)
आयात-निर्यात के लिए राजस्थान लघु उद्योग निगम लिमिटेड (राजसिको) द्वारा जयपुर, जोधपुर, भीलवाड़ा में शुष्क बंदरगाह (इनलैण्ड कंटेनर डिपो) बनाए गए हैं।
एक जिला एक उत्पाद (ODOP) नीति 2024 कब घोषित की गई थी -
सही उत्तर: 8 दिसंबर 2024
व्याख्या (Explanation)
एक जिला एक उत्पाद (ODOP) नीति 2024 , 8 दिसंबर 2024 को घोषित। उद्देश्य: प्रत्येक जिले से निर्यात क्षमता वाले उत्पादों एवं सेवाओं की पहचान करना और उन्हें प्रोत्साहित करना तथा प्रत्येक जिले को संभावित निर्यात केंद्र के रूप में परिवर्तित करना।
राजस्थान के निर्यात में सबसे अधिक योगदान देने वाली वस्तु कौन सी है -
सही उत्तर: इंजीनियरिंग वस्तुएं
व्याख्या (Explanation)
राजस्थान के निर्यात में 65% से अधिक योगदान देने वाली शीर्ष पांच वस्तुएं निम्नलिखित हैं: 1. इंजीनियरिंग वस्तुएं > 2. जवाहरात एवं आभूषण > 3. मेटल (धातु) > 4. टेक्सटाइल (वस्त्र) > 5. हैंडीक्राफ्ट (हस्तशिल्प)
राज निवेश पोर्टल को कब सिंगल विंडो क्लीयरेंस के साथ मिलाकर अनुमोदन हेतु एकीकृत प्लेटफार्म बनाया गया -
सही उत्तर: 2 मई 2024
व्याख्या (Explanation)
सिंगल विंडो योजना के तहत राज निवेश पोर्टल लॉन्च किया गया है जो राजस्थान में ₹10 करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्तावों के लिए अनुमोदन प्रक्रिया को सरल बनाता है। इसे 2 मई 2024 को सिंगल विंडो क्लीयरेंस के साथ मिलाकर अनुमोदन हेतु एकीकृत प्लेटफार्म बनाया गया है।
राजस्थान लघु उद्योग निगम लिमिटेड (राजसिको) द्वारा हस्तशिल्प वस्तुओं का विपणन किन शहरों में राजस्थली आउटलेट्स के माध्यम से किया जाता है?
सही उत्तर: जयपुर, उदयपुर, दिल्ली, कोलकाता
व्याख्या (Explanation)
राजस्थान लघु उद्योग निगम लिमिटेड (राजसिको) जयपुर, उदयपुर, दिल्ली और कोलकाता में राजस्थली आउटलेट्स के माध्यम से हस्तशिल्प वस्तुओं का विपणन करता है। खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड ने 2 अक्टूबर 2024 से 30 जनवरी 2025 तक खादी वस्त्रों पर 50% की छूट दी।
पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत टूलकिट सहायता के लिए कितनी राशि प्रदान की जाती है -
सही उत्तर: ₹15,000
व्याख्या (Explanation)
पीएम विश्वकर्मा योजना उद्देश्य:- कारीगरों के कौशल, आय, वित्तीय सुरक्षा में सुधार करना और डिजिटल व्यापार वृद्धि को प्रोत्साहित करना। इस योजना में बढ़ईगीरी, लोहार, मिट्टी के बर्तन, सिलाई और अन्य सहित 18 ट्रेड शामिल है। पीएम विश्वकर्मा प्रमाण पत्र और पहचान पत्र:- कौशल प्राप्त पेशेवरों के रूप में मान्यता प्राप्त करने हेतु। कौशल संवर्धन प्रशिक्षण:- प्रतिदिन ₹500 के स्टाइपेंड के साथ 5-7 दिवस का बुनियादी प्रशिक्षण और 15 दिवस का उन्नत प्रशिक्षण। टूलकिट सहायता:- उपकरण खरीदने हेतु ₹15,000 बिना गारंटी ऋण:- 5% ब्याज पर ऋण दो किस्तों में ₹1 लाख (18 माह) और ₹2 लाख (30 माह) तक।
डॉ. भीमराव अंबडेकर राजस्थान दलित, आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना-2022 के तहत ₹25 लाख तक के ऋण पर कितनी ब्याज सब्सिडी दी जाती है -
सही उत्तर: 9%
व्याख्या (Explanation)
डॉ. भीमराव अंबडेकर राजस्थान दलित, आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना-2022 उद्देश्य: राज्य के गैर-कृषि क्षेत्रों (विनिर्माण, सेवा एवं व्यापार) में SC-ST वर्गों की भागीदारी को बढ़ावा देना। इस योजना के तहत ब्याज अनुदान: 1. ₹25 लाख तक के ऋण पर 9%, 2. ₹5 करोड़ तक के ऋण पर 7% 3. ₹10 करोड़ तक के ऋण पर 6% परियोजना लागत का 25% अथवा ₹25 लाख तक की मार्जिन मनी अनुदान प्रदान किया जाएगा।
मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना (MLUPY) के तहत ₹10 करोड़ तक के ऋण पर कितनी ब्याज सब्सिडी दी जाती है -
सही उत्तर: 5%
व्याख्या (Explanation)
मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना (MLUPY) उद्देश्य: MSME को ऋण सुविधा उपलब्ध करवाना। (₹10 करोड़ तक) ₹25 लाख तक के ऋण पर 8%, ₹5 करोड़ तक के ऋण पर 6% तथा ₹10 करोड़ तक के ऋण पर 5% ब्याज सब्सिडी सरकार दे रही है।
एकीकृत क्लस्टर विकास योजना का प्रारंभिक लक्ष्य कितने क्लस्टर विकसित करना है -
सही उत्तर: 15
व्याख्या (Explanation)
एकीकृत क्लस्टर विकास योजना 8 दिसंबर 2024 को प्रारंभ हुई। 31 मार्च 2029 तक लागू रहेगी। उद्देश्य : राजस्थान में हस्तशिल्प, हथकरघा और MSME क्लस्टरों की उत्पादकता, गुणवत्ता और दक्षता को बढ़ाना। प्रारंभिक लक्ष्य 15 क्लस्टर विकसित करना।
उद्यम पंजीकरण पोर्टल (URP) की शुरुआत कब की गई थी -
सही उत्तर: 1 जुलाई 2020
व्याख्या (Explanation)
उद्यम पंजीकरण पोर्टल (URP) की शुरुआत 1 जुलाई 2020 को की गई । MSME पंजीकरण की प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाना। करने हेतु 1 जुलाई 2020 से शुरू किया गया।